३ अर्बभन्दा बढी मौज्दात भए पनि हवाई सुरक्षामा सरकारको बेवास्ता
काठमाडौं । सरकारले हवाई सुरक्षामा गरेको लगानी कमजोर रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । हालै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा सरकारले गरेको लगानी कमजोर रहेको पाइएको हो । समितिले आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा हवाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नियमित रूपमा के कति लगानी र खर्च भइरहेको छ त्यसबारे चासो राखेको थियो । जसमा उड्डयन सुरक्षाका विभिन्न आयामहरूको भौतिक अवलोकन र व्यवस्थापकीय प्रक्रियाहरूको अध्ययनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खर्च र लगानी भौतिक संरचना निर्माणमा बढी केन्द्रित रहेको पाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘रनवे, ट्याक्सीवे, टर्मिनल भवन निर्माण जस्ता भौतिक संरचनाको विकासले निश्चित रुपमा विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन्छन् भने त्यसको साथसाथै विकसित क्षमताले थप सुरक्षा आवश्यकताको माग गर्दछ । तर प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेको क्षमता विकासका भौतिक संरचनाहरु संगसंगै उड्डयन सुरक्षाका लागि भनी कुनै ठोस विकास एवम् आधुनिकीकरणका योजना बनेको वा कार्यान्वयनमा रहेको भेटिएन ।’ अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको एक दशक भन्दा बढी पुराना सीएनएस उपकरणहरुलाई समय सापेक्ष परिवर्तन/प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै पहल लिइएको नदेखिनु यसको एक दृष्टान्त हो । यसै विमानस्थलमा रहेको वन्यजन्तुको खतरा अन्तर्गत पर्ने बर्ड स्ट्राइकका अनवरत घटनाको कारण देखिएका उड्डयन सुरक्षाका विषय अति नै चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्थामा कुनै दूरगामी पहल लिनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको नदेखिएको भेटिएको छ । तथापि यस्ता प्रकृतिका उड्डयन सुरक्षाका विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विगत ५ वर्षको पुँजीगत लगानीको बजेट र खर्चमा उल्लेख नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार नागरिक उड्डड्यन प्रणालीको विकासको अन्तिम प्रतिफल उड्डयन सुरक्षाको अवस्था रहेकाले कुनैपनि विश्वासिलो र विकसित नागरिक उड्डड्यन प्रणालीको मापक भनेको नै ‘उड्डयन सुरक्षा’ को विद्यमान अवस्था नै हो । यस अर्थमा राज्यले गर्ने महालेखा परीक्षणमा आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्दा सुशासनलाई पनि महत्व दिइने हुँदा यस्तो लेखा परीक्षणमा भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै ‘उड्डयन सुरक्षा’ को लागि पुँजीगत बजेटको अवस्था तथा खर्च समेतको परीक्षण हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । त्यस्तो परीक्षण हुन सकेमा ‘उड्डयन सुरक्षा’ को विषयले लगानी प्राथमिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । कुनै ठोस पहलको अभावमा भौतिक संरचनाले मात्र सुसज्जित नागरिक उड्डड्यन प्रणाली ‘उड्डयन सुरक्षा’ को कारण सधैँ चिन्ताको विषय बनिरहन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको बैसठ्ठियौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न बैंक मौज्दातको लेखाजोखा गर्दा निष्कृय मौज्दात ३ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । यो वर्षौंदेखि अनुत्पादक रुपमा चालु खातामा रहेको रकम भन्ने बुझिन आएको र एकातर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको देशको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘उड्डयन सुरक्षा’ को दृष्टिले वाइल्ड लाइफ हजार्ड अन्तर्गत बर्ड स्ट्राइकका घटनाले आक्रान्त रहेकाले त्यसको समाधानको प्रतिक्षामा रहेको जस्तो देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल विश्वमा नागरिक उड्डयनका लागि सदैव सुरक्षा खतराको प्रथम श्रेणीमा रहने चरा ठोक्किने खतराको विषयलाई प्रतिकार गर्ने अनेकन आधुनिक उपायहरु उपयोगमा आइसक्दा पनि नेपालमा त्यस सम्बन्धी कुनै ठोस र दीर्घकालिन तयारी वा चासो नहुनु दुःखद् रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण र प्रस्थान गर्ने वायुयानहरु वाइल्ड लाइफ हजार्ड वा बर्ड स्ट्राइकको खतराको लागि तयार भई उडान भरिरहेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहुने देखियो । विश्वमा चराचुरुङ्गी, ड्रोन आदिको हस्तक्षेपबाट बच्न एभिएन राडार जस्ता प्रविधिको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । ‘उड्डयन सुरक्षा’ अभिवृद्धि गर्ने दायित्व वहन गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ३ अर्व भन्दा बढी निष्कृय नगद मौज्दातका कारण पनि आर्थिक अभाव नहुने विश्वास गर्न सकिने हुँदा यस्तो उड्डयन खतराको विषयमा ठोस पहल को लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी अध्ययन र सुझावका लागि गठित उक्त समितिले गरेको अध्ययनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाबारे प्राप्त तथ्य र जानकारीहरु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका तथ्यसँगै राखेर जाँचिएको छ । अध्ययनहनुसार उक्त विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर रहेको पाइएको छ भने सुरक्षा नियमनका कार्यहरु चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘यो प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा उक्त विमानस्थलमा भइरहेको क्षमता अभिवृद्धि आयोजना माथि विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्थापनको कुनै समन्वय र निगरानीको अधिकार नभई आयोजना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीको सोझै मातहत हुनु र प्राधिकरणको हवाई सुरक्षा निर्देशनालय अन्तर्गतको एरोड्रम सेफ्टी विभागको समेत त्यस आयोजनामा सुरक्षा नियमन नरहेको तथ्य पाइयो ।’ ‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ का लागि राखिएको ‘प्रोभिजनल सम’को अध्ययन समितिले समेत औचित्यता पुष्टि हुने प्रमाण भेटाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल पेरिमिटरको गेटबाट आवत जावत गर्ने मालवाहक ट्रकहरुको सुरक्षा निगरानी निर्माण व्यवसायी कम्पनीका कर्मचारी प्रतिनिधि आफैले गर्ने गरेको अध्ययनबाट पाइएको छ । तर यसरी वृहत निर्माणका आयोजना सञ्चालन गरी ‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ लाई छुट्याइने प्रोभिजनल सम वास्तविक उद्देश्य अनुरुप खर्च गरिने हो भने त्यसले यस्ता विमानस्थलहरुको उड्डयन सुरक्षा अवस्थामा सुनियोजित रुपमा सुधार ल्याउनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरक्षा आफैँमा एक चुनौतीको विषय भएपनि यस आयोजनालाई अवसरको रुपमा ग्रहण गर्न नियामक निकाय चुकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सिमित आम्दानीमा आधारित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा प्रदत्त नियमन र सेवा प्रदायी कार्यहरुबारेका वित्तीय तथ्याङ्कहरु थप पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ
विद्यालय र सिकाइ केन्द्रका जग्गा विवरण खोज्दै मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रका नाममा भएका जग्गा र भोगचलनको अवस्थाबारे विवरण मागेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सामुदायिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रका नाममा भएका जग्गा विवरण, तिनको भोगचलनको अवस्था र जग्गासम्बन्धी के कस्ता समस्या छन् भनेर देशैभरिबाट त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन लागेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालय र सिकाइ केन्द्रका जग्गा हिनामिना भएको भनी जिल्लाहरूबाट जानकारी आएको अवस्थामा विवरण जुटाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई आफूले निर्देशन दिएको बताए । हाल मुलुकभर ३५ हजार चार सय ४७ कूल विद्यालय रहेकामा ७३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।
महावीर पुनको बोल्ड निर्णयले शिक्षक तरंगित, प्रतिवादमा उत्रिए संगठन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका पार्टीगत संगठनलाई मान्यता नदिने भनेपछि नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत विभिन्न शिक्षक संघ तथा संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षकको पेसागत आचरण र कर्तव्य विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पुनले आइतबार त्यस्ता पार्टीका भातृ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने बताएका थिए । मन्त्रीले निकालेको यो सूचनामा शिक्षाका संघ संगठनले विज्ञप्ति निकाली खण्डन गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा संघ संगठन खोल्न पाउने, सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ट्रेड युनियन २०४९ ले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने श्रम ऐनले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै शिक्षकहरू ऐनमा भएको अधिकार विपरीत मन्त्रीले सूचना निकाल्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । शिक्षकलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालेको लामो समय भयो । पछिल्लो समय शिक्षाको गुणस्तर शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका कारण खस्किएको भन्दै आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । शिक्षामन्त्रीमा तत्कालीन रास्वपा नेता सुमना श्रेष्ठले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएकी थिइन् । तर उनको कार्यकाल धेरै लामो हुन सकेन । त्यसपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारबाट मन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले यो विषयमा खासै चासो देखाउन सकिनन् । उनको कार्यकाल पनि धेरै टिकेन । उनले शिक्षककै विषयमा सरकारबाट असहयोग भएपछि मन्त्रीपदबाटै राजीनामा दिनुपर्र्यो । भट्टराईको राजनीमा पछि एमालेबाटै मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले यो विषयमा धारणा समेत राख्न पाएनन् । भदौ २३, २४ गते भएको जेनजी आन्दोलबाट कांग्रेस एमाले सरकार ढलेपछि अहिले चुनाव गराउन बनेको ६ महिने सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पाटीमा नलाग्न चेतावनी दिएका हुन् । विकासन्युजले यही विषयमा सबैदल निकट भनिएका शिक्षक संघसंगठनका अध्यक्षहरूको धारणा लिएको छ । नेपाल शिक्षक संघ नेपाल शिक्षक संघ नेपाली कांग्रेस निकट मानिएको शिक्षकको संगठन हो । संघले मन्त्रीले निकालेको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै सावर्जनिक गरेको छ । जहाँ शिक्षकका पेशागत संगठनहरू पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि बनेको दाबी गरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थापना भएको संगठनमाथि मन्त्रीले चुनौती दिनु मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नु भएको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भन्छन्, ‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । नियमअनुसार संगठन खोलिरहदा ऐनको अध्ययन नै नगरी बोलेकोमा नेपाल शिक्षक संघको घोर आपत्ति छ, यो धारणा मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ ।’ पुनले कुरै नबुझिकन विभिन्न निर्णय गर्न खोजिरहेको उनको आरोप छ ।गिरीले मन्त्रीले पटकपटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै पहिले एन कानु, दफा, उपदफा, अध्ययन गर्न चुनौतीसमेत दिए । ‘शिक्षामन्त्ती जस्तो व्यक्तिले म के बोल्दै छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । मन्त्रीले ऐन, कानुन अध्ययन गर्नुपर्छ । संविधान बुझ्नुपर्छ । हाम्रो उहाँलाई एउटै आग्रह छ– बोल्नुभन्दा पहिले कहाँ के छ भनेर अध्ययन गरेरमात्र बोल्नुहोस्,’ उनले भने । गिरी शिक्षकले ऐन विपरीत कुनै गतिविधि गरिरहेको दलका गतिविधिमा लागिरहेको थाहा पाए सबै किसिमका कारवाही गर्ने अधिकार रहेको पनि बताए । उनी आफ्नो पेशागत हकहित तथा अधिकारका पक्षमा उभिँदा राजनीति भएको मानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्ने चेतावनी दिन्छन् । ‘हाम्रा पेशागत हकहित, मर्यादाहरू खोज्न पाउने अधिकार हो, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो अधिकार सुनिश्चत गर्न लोकतन्त्र चाहिन्छ, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा अविचलित भएर उभिन्छौं । आफ्नो हक अधिकारका लागि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिदा राजनीति ठानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नेकपा एमाले निकट मानिने शिक्षकहरूको अर्को संगठन हो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन । यो संगठनले पनि मन्त्री पुनले जारी गरेको सूचनाको खण्डन गरेको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले मन्त्रीले निकालेको सूचना पेशागत संगसंगठनको विपरित रहेको बताएको छ । संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले शिक्षकका पेशागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न गठन भएका संगठन बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रीकोे सोचलाई खण्डन गर्दै यसका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको बताए । ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि र संविधानको रक्षाका लागि लड्ने बताए । ‘हामी मन्त्रीज्यूको भनाइप्रति पूर्णरूपमा असहमत छौं । आफ्नो अधिकारका लागि हामी लडिरहन्छौं । नेपालको कुनै ठाउँमा विद्यार्थीले शिक्षक नपाउने, कुनै ठाउँमा शिक्षकले विद्यार्थी नपाउने अवस्था छ । कुनै विद्यालयमा एक जना शिक्षक बराबर ८ जना र कुनै ठाउँमा ८० विद्यार्थी छ । अहिलेका मन्त्रीले यस्ता कुरामा ध्यान दिने हो न कि संगसंगठन खारेजतर्फ,’ उनले भने । शाहीले मन्त्रीज्यू कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानको चरितार्थ भएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा शिक्षकलाई १५ हजारमा काम गराइरहेको छ ,अर्को शिक्षकले ३०–३५ हजार खाइरहेको छ । यस्ता खाले मुद्दालाई हेर्न छोडेर मन्त्रीज्यू अन्यत्र लाग्नुभएको छ,’ उनले भने । ‘शिक्षामा लगानी नगरी शिक्षकमाथि डण्डा चलाएर मात्र केही हुनेवाला छैन । शिक्षक कर्मचारीको अधिकारको लागि पञ्चायति कालमा लडेर आएका हौं, धेरैजना साथीहरूले ज्यानको आहुती दिनुभएको छ, अहिले मन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर डराएर चुप लाग्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले थपे । शाहीले नेपालमा लाइब्रेरी, इलाब्रेरी, विद्यालय पोषाक खाजा सबै अभाव भइरहेको बेला मन्त्रीको ध्यान यस्ताकुरामा जान आवश्यक रहेको बताए । शाही शिक्षाको गुणस्तर शिक्षा स्थानीय सरकारमा गएदेखि खस्किएको दाबी गरे । स्थानीय तहमा मनलाग्दी सुरुवा बढुवा घटुवा अवकाश, निष्कासन तलब रोक्का लगायतका विभिन्न समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्री नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । अखिल शिक्षक संगठन माओवादी केन्द्र निकट अखिल शिक्षक संगठन भने मन्त्री र संगठन आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु बेमौसमी बाजा रहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या एकातिर रहेकोबेला अर्कोतिर बाजा बजाउन उचित नभएको संगठनले प्रतिक्रिया दिएको छ । अखिल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्षीरामशर्मा ढकालले मन्त्री पुनले प्रसाशनिकभन्दा निजी जस्तो वक्तव्य निकालेको बताए । उनी भन्छन्, ‘न कुनै चलानी नम्बर छ, न कुनै सचिवको हस्ताक्षर छ । हेर्दा सूचना जस्तो पनि स्टाटस जस्तो पनि, अहिले यस्ता कुरा गरेर बस्ने बेला हुँदै होइन ।’ ‘अहिले मान्छेले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न कुरा मिडियाबाजी गर्छन् यसले कुनै असर गर्दैन,’ उनले थपे । ढकालले शिक्षा र शिक्षकलाई कसले कसरी हेर्छन भन्ने आफ्नो बुझाइ र विष्लेषण भएपनि दलहरूको भातृ संगठन हुन् भन्ने कुरालाई आफ्नो संगठनले नमान्ने दाबी गरे । ‘हरेक पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीका संगसंगठन हुन्छन्, शिक्षकमा मात्र होइन निजामती कर्मचारी, पत्रकार सबैका संगठन छन् । जुन आफ्नो आवाजका लागि हुन । यसमा शिक्षकलाई मात्र केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने । महासंघको पनि आपत्ति मन्त्री पुनको वक्तव्यमा नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षकका कुनैपनि संगठन पार्टीका भातृ अथवा भगिनी संस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी पेशागत पक्षीकरणको काम गर्छौं, संविधानले दिएको अधिकारमा स्थापना भएका हौं । संविधानले नै प्रदत्त गरेको कुरामा मन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिले कुनै असर पर्दैन । यसमा आवद्ध शिक्षकले कुनै राजनीति गर्दैनन् । उनीहरू शिक्षक विद्यार्थीका समस्याहरूको आवाज उठाउने हुन् । संविधानले दिएको त्यो अधिकारबाट कुनैपनि मन्त्रीले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने । सुवेदीले यसबाट कुनैपनि शिक्षकहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संगलग्न नहुने भन्दै उनी शिक्षकको मर्यादा विपरीत पेशागत संस्थाको मर्यादा विपरीत काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ऐनअनुसार कारवाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । एक समयका कोषाध्यक्ष पुन शिक्षक संघसंगठनको विषयलाई दिएर शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिइरहेका मन्त्री पुन एकाताका शिक्षक संगठनकै जिम्मेवार पदमा बसिसकेका व्यक्ति हुन् । जेनजी सरकारबाट शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री पुन चितवनमा रहेर शिक्षण पेशा गरिरहँदा संगठनमा आवद्ध रहेका थिए । जिल्लामा रहेर शिक्षक संगठनमा रहेर कोषाध्यक्ष बनिसकेका मन्त्रीले अहिले आएर यसो भन्नु उचित नभएको शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षक हुँदा शिक्षकको पीडा नजिकबाट बुझिसकेका र अहिले पार्टीका शिक्षक भनेर आरोप लगाएका मन्त्री आफू पनि यो ठाउँबाट आएको बताउँदै उनले यसो भन्न नसुहाउने कतिपयको धारणा छ । ‘आफै पनि एक समयका शिक्षक थिए, संघ संगठनमा आवद्ध थिए । आफैले काम गरिसकेको पेशामा मन्त्रीले सूचना निकाल्नु गलत हो, ’ शाहीले भने । के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने रास्वपाकी नेतृ सुमनाले सुरु गरेको कामलाई अहिलेका शिक्षामन्त्रीले निरन्तरता दिन खोजेको बताउँछन् । उनले यस्ता वक्तव्यले शिक्षक र राजनीतिक दलको गहिरो सम्बन्ध अन्त्य नहुने बताए । कोइराला भन्छन् ,‘राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा छ शिक्षकहरूको विधान संशोधन नगर्दासम्म शिक्षक भातृ संगठन नै रहेर बस्छन् भन्ने । शिक्षकहरूलाई पनि थाहा छ राजनीतिक दलको भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्था हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने । यस्ता स्वार्थले जोडिएका राजनीतिक दल र शिक्षकको सम्बन्ध मन्त्रीले निकालेका विज्ञप्तिले रोक्न सक्दैन ।’ उनी अहिलेको शिक्षक महासंघ बनेको पनि दलको शुभेच्छुक र भातृ संगठन जमघट भएको र यो चुँडाल्न नसक्दासम्म यस्ता कुरा गर्न भनेको रमाइलो मात्र हुने बताउँछन् । अहिलेका शिक्षकहरूका संघ संगठन राजनीतिक दलको भातृ संस्था नभएको शिक्षक संगठनहरूले दाबी गरिरहँदा कोइराला भने शिक्षक नेताहरूकै भनाइले यो कुरा स्पष्ट पारेको दाबी गर्छन् । पहिले भातृ संस्था भन्ने गरेकोमा अहिले शुभेच्छुक संस्था भन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
