जेनजी आन्दोलनबाट ध्वस्त सर्वोच्चले साढे ८ करोडमा कम्प्युटर र सिसीटिभी खरिद गर्दै
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले साढे ८ करोड रुपैयाँ बराबरका आईटी (सूचना प्रविधि) तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्ने भएको छ । अदालतका अनुसार ८ करोड ३५ लाख ९६ हजार रुपैयाँका डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप र सिसीटिभी क्यामेरा खरिद गर्ने भएको हो । उक्त सामाग्री खरिदका लागि अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा स्टार अफिस इन्टरनेशनलले ३ करोड ८५ लाख ५१ हजार ८७१ रुपैयाँमा कम्प्युटर (डेस्कटप) र २ करोड ५८ लाख ९२ हजार ८२० रुपैयाँ ल्यापटप आपूर्ति गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ग्रन्था नेटवर्क्स प्रालिले १ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सिसिटिभी आपूर्ति गर्ने भएको छ । प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकनपछि न्यूनतम् मूल्यमा बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीलाई छनोट गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
कन्सल्टेन्सीमा धरौटीको डण्डा
काठमाडौं । विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको छ । विदेश अध्ययनको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेर आर्थिक ठगी गरिरहेका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले यो क्षेत्रलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गरेको हो । विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा बढ्दो विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूका लागि धरौटीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले अनिवार्य रूपमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यो व्यवस्थाले विद्यार्थी ठगीका घटना घटाउने, सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने र समस्या परेमा पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आधार तयार गर्ने विश्वास सरकारको छ । सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि ल्याएको धरौटी प्रस्तावले यो विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ । वर्षौंदेखि दर्ता प्रक्रिया रोकिएर कानुनी अन्योलमा रहेको कन्सल्टेन्सी क्षेत्र अहिले धरौटीको नयाँ व्यवस्थाको सामना गर्दैछ । पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्रले विद्यार्थीबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेको उजुरीहरू प्रहरीमा परेका छन् । उजुरीपछि प्रहरीले केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ भने धेरै सञ्चालकहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर घरमा बसेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकबाट कन्सल्टेन्सीका बारेमा उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालय छुट्टै नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई शिक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । अब यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धरौटीको व्यवस्था सरकारले तयार गरेको नियमावलीको अनुसूची-२ नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि थप २५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको छ । यस्तै, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई पनि नयाँ शुल्कको दायरामा ल्याइएको छ । आईएलटीएस, पीटीई, जापानीज, कोरियनलगायत भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले समान रूपमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवै सेवाका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारलाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी आयोजकहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि धरौटी र नवीकरण दस्तुर भने लागू हुने छैन । तर, विदेशी संस्थाका हकमा नियम अझ कडा बनाइएको छ । विदेशी संस्थाले नेपालमा मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार आयोजना गर्दा अथवा अन्य संस्थाले आयोजना गरेको मेलामा स्टल राख्दा समेत प्रतिदिन १५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीमा आर्थिक पक्षसँगै सेवा सञ्चालनसम्बन्धी थप कडाइ पनि गरिएको छ । विद्यार्थीसँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, एक रुपैयाँ पनि नगदमा लिन नपाइने, सम्पूर्ण शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने तथा विद्यार्थी ट्र्याकिङ सिस्टम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि हाल व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति लिएर नवीकरणका लागि आवेदन दिएका ९२४ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण प्रक्रिया खुला गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ संस्थाहरूका लागि समेत आवेदन आह्वान गरिने तयारी छ । त्यस्तै, नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले समेत एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । व्यवसायीहरूको आपत्ति सरकारले ल्याउन लागेको नियमावलीमा राखिएको धरौटीका विषयमा भने शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालक व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू शिक्षा जस्तो सेवा गर्ने कार्यमा सरकारले लगाएको धरौटीको विषय कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको नियमावली स्वागतयोग्य भए पनि धरौटी लगायतका केही विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । शैक्षिक व्यवसायी परामर्श केन्द्र (ईक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज घले धरौटीको विषयमा सरकारले नियमावलीमा राखेको प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । धरौटी कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा हुनुहुँदैन । ‘खासगरी अहिलेको अवस्थामा यो एउटा डर लाग्दो नजिर बस्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले यो क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा धरौटीको व्यवस्था ल्याइनु राम्रो होइन,’ भट्टराईले भने । यो विषयमा आफूहरू जस्ता व्यवसायीसँग कुनै पनि छलफल नगरी यस्तो व्यवस्था ल्याउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले इक्यानको महासचिव हुँदै अध्यक्षको कार्यकालसम्म यो क्षेत्रमा धरौटी किन आवश्यक छैन भन्ने विषयमा लिखित विवरण पनि बुझाइसकेकाले फेरि यस्तै व्यवस्था गरिन नहुने बताए । उनी यो विषयमा अहिलेभन्दा पहिलेका परम्परागत भनिने सरकारले बुझेको बताउँदै भट्टराई अहिलेको विश्वशिक्षाका विषयमा बुझेको सरकारले यो विषयलाई बुझ्न नसकेको बताए । ‘नियमावली चाहिन्छ, आवश्यक छ । तर, यो विषयमा स्पष्ट छलफल गरेर संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल धरौटीसँग नियमावलीमा भएका अन्य केही विषयमा पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् । उनी नियमावलीमा भएको ग्रेडिङ सिस्टम पनि अनावश्यक भएकाले यसलाई पनि हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनै पनि देशमा कन्सल्टेन्सीलाई ग्रेडिङका आधारमा वर्गीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्, हामी त्यसैको छलफलमा व्यस्त छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामी सुझाव संकलन गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा छौं, हामी व्यवसायीसँग छलफलै नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कोठे छलफलबाट नियमावली आइनुहुँदैन ।’ उनी शैक्षिक परामर्श व्यवसायजस्तो सेवामूलक व्यवसायमा धरौटी राख्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारले व्यवस्थित बनाउनुको साटो यो नियमावलीले थप विसंगति निम्त्याउने बताउँछन् । असर के पर्छ ? शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि प्रस्ताव गरिएको धरौटी व्यवस्थाको असर केवल कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी, अभिभावक र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ व्यवसायीहरूसम्म पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । धरौटीको अवधारणालाई सरकारले विद्यार्थी हित संरक्षण र ठगी नियन्त्रणको उपायसँग दाँजे पनि यसले व्यवसायमा प्रवेश गर्ने ढोका साँघुरो बनाउने महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल बताउँछन् । उनी यो व्यवस्थाले गुणस्तरभन्दा पनि पूँजीलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताउँछन् । सरकारको यो नीतिले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका उद्यमीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । ठूलो लगानी गर्न सक्ने केही व्यवसायी बजारमा टिक्ने र नयाँ उद्यमीहरू भने सुरुमै बाहिरिने जोखिम रहेको उनको तर्क छ । व्यवसायीलाई मात्र नभई यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कन्सल्टेन्सीहरूले लाखौं रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने वित्तीय दबाब विद्यार्थीमाथि पर्नेछ । यो नियमावली लागू भएपछि विदेश अध्ययनको सपना देख्ने विद्यार्थीले भविष्यमा अझ बढी परामर्श शुल्क, प्रक्रिया शुल्क वा अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले धरौटीको लगाइसकेपछि कन्सल्टेन्सीले यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकबाटै असुल गर्ने भएकाले थप समस्या हुने ईक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्री : सरकार कन्सल्टेन्सीबाट कर असुल्छ, दर्ता गर्दैन
विश्व द्वन्द्व ८० वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । विश्वभर सन् २०२५ मा राज्य–सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको नर्वेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक एकै वर्षमा यति ठूलो सङ्ख्यामा द्वन्द्व र नागरिकमाथि आक्रमण दर्ता भएको हो । यसले विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको सङ्केत दिएको छ । नर्वेको ओस्लोस्थित शान्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक ‘द्वन्द्व प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा कम्तीमा एउटा राज्य संलग्न ६५ वटा सशस्त्र द्वन्द्व विश्वभर दर्ता गरिएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या सन् १९४६ यताकै सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भारत–पाकिस्तान, अफगानिस्तान–पाकिस्तान, कम्बोडिया–थाइल्यान्डबीचका सीमा तनावसँगै रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र सिरियामा इजरायली सैन्य कारबाहीजस्ता घटनाले विश्वमा राज्य–राज्यबीचका द्वन्द्वलाई ८० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ता सिरी आस रुस्तादले एएफपीसहितका सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पछिल्लो वर्षको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको बताए । उनले सामान्यतया केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखिने भए पनि यसपटक तथ्याङ्क असामान्य रूपमा उच्च रहेको टिप्पणी गरे । प्रतिवेदनअनुसार शीतयुद्धको अन्त्यपछिको अवधि हेर्दा सन् २०२५ तेस्रो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ । सो वर्ष करिब दुई लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु प्रत्यक्ष लडाइँ वा राजनीतिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब ७६ हजार ५०० घटना नागरिकलाई लक्षित आक्रमणका रूपमा दर्ता भएका छन् । यो सन् २०२४ को १४ हजार २०० भन्दा धेरै गुणा बढी हो । विशेषगरी सुडानमा सेनाबीचको द्वन्द्वले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । डार्फर क्षेत्रको एल–फासेर सहरमा भएको घेराबन्दी र हिंसात्मक घटनाका कारण मात्र करिब ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूकै सबैभन्दा गम्भीर नागरिक क्षति भएका घटनामध्ये एकका रूपमा लिइएको छ । प्रतिवेदनले शीतयुद्धपछि सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहार र सन् २०२१ को इथियोपियाको टिग्रे युद्धपछि यति ठूलो मात्रामा रक्तपात देखिएको यो तेस्रो ठूलो चरण भएको उल्लेख गरेको छ । विश्लेषकहरूले अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको बताएका छन्, जहाँ राज्य–सम्बन्धित २९ वटा प्रमुख द्वन्द्व दर्ता गरिएको छ । त्यसपछि एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोप रहेका छन् । सिरी आस रुस्तादले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा एकै समयमा धेरै ठूला द्वन्द्व सक्रिय रहेको र ती एक–अर्कासँग जोडिँदै विश्वव्यापी तनाव झन् गहिरिँदै गएको बताए । उनका अनुसार विश्व अहिले निरन्तर उच्च तीव्रताको द्वन्द्व चक्रमा फसेको छ, जुन पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक र झन् जटिल बनेको छ । प्रतिवेदनले उप्पसाला द्वन्द्व तथ्याङ्क कार्यक्रम र उप्पसाला विश्वविद्यालयद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको हो । यसले सशस्त्र हिंसालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ—राज्य संलग्न द्वन्द्व, गैर–राज्य द्वन्द्व र नागरिकमाथि एकतर्फी हिंसा । क्षेत्रीय विश्लेषणअनुसार अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि एसिया र मध्यपूर्वमा पनि द्वन्द्व तीव्र बनेका छन् । अमेरिकामा केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि देखिएको छ भने युरोपमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अस्थिरता कायमै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । इजरायललाई लिएर गरिएको विश्लेषणमा गाजा, सिरिया, लेबनान, इरान र हुथी विद्रोहीविरुद्धका विभिन्न सैन्य कारबाहीका कारण उक्त देश हाल विश्वका सबैभन्दा आक्रामक सैन्य सक्रियतामा रहेकोमध्ये एक भएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि हिंसा र सैन्य–आर्थिक दबाब दुवै बढेको टिप्पणी गरिएको छ । रुस्तादका अनुसार बढ्दो व्यापार अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा विश्व थप ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रभावहीन बन्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कमी आउँदा विश्वव्यापी द्वन्द्व नियन्त्रण झन् कठिन हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे । रासस
