काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडित आन्दोलनकारी पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको वार्ता बैठकमा अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०८३/०४/१४ को निर्णयानुसार गठित वार्ता टोली र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ का पदाधिकारीबीच उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
सम्झौता भएसँगै आन्दोलनकारी पक्षले राजधानी केन्द्रित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सोही मितिदेखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सहमति अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीहरूसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ‘उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति’ गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ ।
उक्त समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक र सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ को संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी कार्यदिश बनाउँदा सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिनेछ ।
त्यसैगरी, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहा सम्बन्धी मागमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
विपन्न, समस्याग्रस्त र परिस्थितिजन्य हिसाबले आर्थिक रूपमा सक्षम नरहेका ऋणीहरूको हकमा निक्षेप, कर्जा संरक्षण कोष वा जीवन बीमा मार्फत सुरक्षित गरिएको अवस्था यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइनेछ ।
पीडितहरूका गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्नेसँगै घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन र कडा अनुगमन गरिनेछ ।
साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लाने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य गरेमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
यस्ता कानुन विपरीतका कार्य गर्नेहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ ।
वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक महेश आचार्य, सदस्यहरू रामु पौडेल, नारायण प्रसाद पोखरेल, नारायण प्रसाद अधिकारी, बोलराज आचार्य, प्रमेश पोखरेल र उत्सव राज पन्त तथा आन्दोलनकारी तर्फबाट रमेश सेढुरी, सुरेन्द्र चन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनम कुमारी महतो र निरग राज जैसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
