नेपालमा करोडौं पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउनुपर्छ : सभामुख अर्याल
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा एक करोड मात्रै नभई करोडौं पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले पर्यटकको संख्या लाखमा सीमित गर्ने सोचबाट माथि उठेर करोडौं पर्यटक भित्र्याउने सपना देख्नुपर्ने बताए । ठूलो लक्ष्य लिएर अघि बढे मात्रै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना मात्र होइन, करोडौं पर्यटक भित्र्याउने सपना देख्नुपर्छ । ठूलो सपना देखेमा मात्र हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं,’ उनले भने । सभामुख अर्यालले पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राज्यका कानुन तथा नीतिहरू पर्यटनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नाट्टाले नेपालको पर्यटनलाई विकेन्द्रीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सभामुख अर्यालले बताए । नाट्टाको उपस्थिति सातै प्रदेशमा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसले नेपालको पर्यटनलाई स्थानीय तहदेखि विश्व बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको बताए । ‘नाट्टाले पर्यटनलाई विकेन्द्रीकरण गरेको छ । सातै प्रदेशमा नाट्टा पुगेको छ । नाट्टाका कारण नेपालको पर्यटन स्थानीयदेखि विश्व बजारसम्म पुगेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानन्याधीशको तलब १ लाख १२ हजार पुग्यो, यस्तो छ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको तलब
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यो नयाँ पारिश्रमिक ढाँचा २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको हो । राजपत्र अनुसार न्यायिक क्षेत्रका शीर्ष पदहरूमा सबैभन्दा उच्च तलब तोकिएको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक १ लाख १२ हजार ५२१ रुपैयाँ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायधिशको १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ र न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले ९० हजार ६४० रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मासिक ७७ हजार ११० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको मासिक तलब समान ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ । संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीहरूका लागि भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसदतर्फका उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको हकमा महासचिवको मासिक पारिश्रमिक ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै सरकारी सेवाहरू ‘कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस’ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारी सेवाहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन भए मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुका साथै सुशासन कायम गर्न सहज हुने बताएका हुन् । उनले उद्योग विभागका सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने पहल सकारात्मक रहेको बताए । विगतमा पनि उद्योग विभागले डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा दिने भनिए पनि सेवाग्राहीले फाइल बोकेर विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुनेमा विभाग गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी निकायका प्रणालीहरूलाई आपसमा अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सबै प्रणालीलाई आपसमा जोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘गुड गभर्नेन्सको आधारभूत पक्ष भनेको कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस पहल हो । सबै कुरा डिजिटल प्रणालीमा गए पनि फेरि प्रिन्ट गरेर फाइल बोकेर जानुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अब उद्योग विभाग पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा जाने कुरा खुशीको विषय हो । यसले कामको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै समयको समेत बचत गर्छ ।’ डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी प्रणालीहरूलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन सके व्यवसाय सञ्चालनको लागत घट्नुका साथै सरकारी सेवाको दक्षता र प्रभावकारिता बढ्ने उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डेले डिजिटल प्रणालीको विकासले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
