सुधनलाई पाँचौं र महावीरलाई आठौं वरीयता
काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसँगै मन्त्रिपरिषद्को वरीयताक्रम पनि निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । शपथपछि सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को वरीयताक्रमअनुसार गृहमन्त्री गुरुङ पाँचौं र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री पुन आठौं स्थानमा रहेका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट गोरखा-१ बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने पुन म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित सांसद हुन् । दुवै मन्त्रीका लागि यो सरकारमा दोस्रो कार्यकाल हो । गुरुङ यसअघि पनि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने पुनले अघिल्लो कार्यकालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । यस्ताे छ वरियता
मन्त्री गुरुङ र पुनले लिए सपथ, दुवैलाई दोस्रो पटक जिम्मेवारी
काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गोरखा-१ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने पुन म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित सांसद हुन् । दुवैका लागि यो मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटकको जिम्मेवारी हो । गुरुङ यसअघि पनि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। त्यस्तै, पुनले विगतमा पनि सरकारमा रहेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
बैंकिङ र बिमासहित २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल पूर्ण रूपमा निषेध
काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ, बिमा लगायतका २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । सरकारका अनुसार सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध गरिएको हो । यस निर्णयअनुसार डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा तथा विमानको सञ्चालन र मर्मतसम्बन्धी सेवा, हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन र सरकारी गोदाममा मालसामान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा अत्यावश्यक सेवाभित्र परेका छन् । त्यस्तै, सरकारी छापाखाना, रक्षा सामग्री उत्पादन तथा वितरण, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्य, खानेपानी आपूर्ति, होटल तथा पर्यटन आवास सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास सहित) को आयात, ढुवानी र वितरण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइ सेवा पनि यस सूचीमा समावेश छन् । यसैगरी बैंकिङ र बिमा सेवा, विद्युत् सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान सेवा, मास्क तथा ह्यान्ड स्यानिटाइजर सम्बन्धी सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा र इन्टरनेट सेवामा समेत हडताल निषेध गरिएको छ ।
