विद्युत् उत्पादनमा सक्षम निजी क्षेत्रलाई अब व्यापारको बाटो खोल्नुपर्छ : अध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । इप्पानको आयोजनामा भएको फ्राइडे फोरममा बोल्दै उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकाले अब विद्युत् व्यापारमा समेत प्रवेश दिनुपर्ने बताएका हुन् । नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको अध्यक्ष डाँगीले बता ए। भारतमा निजी क्षेत्रका दर्जनौँ कम्पनी विद्युत् व्यापारमा सक्रिय रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को बजार विस्तार सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई यथाशीघ्र अनुमति प्रदान गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको २५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । हाल करिब ६ हजार २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, २ हजार २०० मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका छन् भने करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रियामा रहेका छन् । निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनालाई समयमै अघि बढाउन सके सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, उत्पादन बढाउन आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको दाबी गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठेकेदारले समयमा निर्माण गर्न नसकेको तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको भरतपुरसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालबाट भारततर्फ १३२/३३ केभीका विभिन्न प्रसारण लाइनमार्फत करिब ७०० मेगावाट तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । सन् २०२७/२८ सम्म ढल्केबर–सीतामढी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा थप ८ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । त्यस्तै, रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनमार्फत चीनतर्फ करिब २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा निजी लगानी विधिवत् रूपमा प्रवेश गरेपछि पछिल्ला २५–२६ वर्षमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गरेको बताए । आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबस्टेसनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘यस अर्थमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्षम छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्दा आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि नेविप्राको सबस्टेसनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेको छ,’ उनले भने । उनले भारतमा ५० भन्दा बढी निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापार गरिरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको विद्युत् उत्पादन, निर्माणाधीन आयोजना, पीपीएको लाइनमा रहेका आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालको खपत वृद्धिको अवस्था र निजी क्षेत्रको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन अत्यन्त जरुरी भएको छ,’ उनले भने । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र इप्पानबीच प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष डाँगीले बताए ।
गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै गण्डकी, लाइसेन्सबिना खेती गर्न नपाइने
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ लाई पुनः पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र कानूनी प्रक्रियाबारे बहस तीव्र बनेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट केही बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदम केवल गाँजा खेतीलाई अनुमति दिनु मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र युवा पलायन रोक्ने एउटा वृहत् रणनीतिक योजना भएको बताए । नियमन र नियन्त्रण : ‘खुला खेती’ होइन गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको विषयलाई लिएर जनस्तरमा केही भ्रमहरू समेत देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो विधेयक पारित हुनासाथ जोसुकैले जहाँसुकै गाँजा रोप्न र बेच्न पाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनकाअनुसार यो पूर्णतः नियमनकारी ढाँचामा आधारित हुनेछ । ‘गाँजा खेती गर्न पाउने ऐन बन्नासाथ भोलिबाटै सबैले आफ्नो बारीमा गाँजा रोपेर बजारमा ल्याइहाल्ने अवधारणा यो होइन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले केवल औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई खुला गरेका हौँ ।’ विधेयकमा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यसको सेवन र अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । औषधिको कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्री (जस्तैः कपडा, कागज, इन्सुलेसन आदि) उत्पादनका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गर्न पाइनेछ । लाइसेन्स र खपतको ग्यारेन्टी अनिवार्य विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको अनुमति प्रक्रिया हो । कुनैपककनि कृषक वा संस्थाले गाँजा खेती गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । लाइसेन्स पाउनका लागि पनि कडा शर्तहरू राखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकाअनुसार उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त उत्पादन कहाँ खपत हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । ‘खेती गर्नुअघि नै उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ।’ पाण्डेले स्पष्ट पारे । यस्तो प्रावधानले गाँजाको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई न्युनिककरण गर्ने सरकारको विश्वास छ । उद्योगहरूसँगको पूर्व–सम्झौता विना खेती गर्ने अनुमति नदिइने हुनाले उत्पादित गाँजा सिधै अवैध बजारमा पुग्ने सम्भावना न्युन रहन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र र युवा पलायनको समाधान गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण वर्तमान आर्थिक र सामाजिक संकट हो । अहिले पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । रोजगारी र आयआर्जनको अभावमा युवाहरू सहर र विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार कृषिमा दिइएका परम्परागत अनुदान र कार्यक्रमहरूले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् । ‘हाम्रो भू–भाग गाँजा खेतीका लागि निकै उर्वरा छ । संसारका धेरै देशले यसको औषधीय र औद्योगिक महत्त्व बुझेर वैधानिकता दिइसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ ।’ संघीय कानूनसँगको तालमेल र चुनौती गाँजा खेतीको विषयमा नेपालको ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ सँग प्रदेशको कानून बाझिने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसमा कानूनी आधारहरू बलियो रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उनकाअनुसार २०३३ सालको ऐनमा पनि औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । साथै, नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्वका ऐनहरू यदि संविधानसँग बाझिएका छन् र संघीय संसद्ले परिमार्जन गरेको छैन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानतर्फ पनि उनले संकेत गरे । ‘संविधानको भावनाअनुसार कृषि र ग्रामीण विकासको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सक्छ ।’ पाण्डेले तर्क गरे । यद्यपि, कार्यान्वयनको चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि उनले यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । संघीय सरकारले सहजीकरण गरेमा यो योजना अझ प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ । साना किसानको पहुँच र व्यावसायिक मोडेल गाँजा खेतीका लागि तय गरिएका कडा प्रावधानहरूले साना किसानलाई मर्का पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । उद्योगसँग सिधै सम्झौता गर्न साना किसानलाई कठिन हुनसक्छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो, साना किसानहरूले समूह वा सहकारी बनाएर सामूहिक रूपमा लाइसेन्स लिन र उद्योगसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । दोस्रो, ठूला व्यवसायी वा कम्पनीहरूले साना किसानलाई आफ्नो सञ्जालमा जोडेर (आउटग्रोअर मोडेल) खेती गराउन सक्नेछन् । सरकारले नियमावली र कार्यविधि बनाउँदा साना किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य नै स्थानीय ग्रामीण किसानको आर्थिक स्तर उकास्ने हो । त्यसैले उनीहरूलाई लाभ हुने गरी हामी कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ उनले भने । कार्यान्वयनको समयतालिका ऐन पारित भएपनि यसको कार्यान्वयन तत्कालै शुरु भइहाल्ने भने छैन । अहिले केवल कानूनी आधार मात्र तयार भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । ‘ऐन बनेपछि अब नियमावली र कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स वितरण र अनुगमनका लागि आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले कार्य योजना सुनाउनुभयो, ‘यो सबै तयारी सकिएपछि मात्रै व्यावसायिक खेतीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदहरूले गण्डकीको ऐनको प्रतिलिपि मागेको र यस्तै कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । गाँजा खेतीलाई उत्पादनमुखी र नियमनकारी दायरामा ल्याएर गण्डकी प्रदेशले नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यसको सफलता भने प्रभावकारी अनुगमन, संघीय सरकारको सहयोग र साना किसानको न्यायोचित सहभागितामा निर्भर रहने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको यो साहसपूर्ण पहलले ग्रामीण नेपालको बाँझो जमिनमा समृद्धिको नयाँ पालुवा पलाउने आशा गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले कमायो ८ अर्ब ८६ करोड खुद नाफा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म ८ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको खुद मुनाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४७.५८ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीको खुद मुनाफा ६ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद मुनाफा २ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख रुपैयाँले बढेको हो । कम्पनीको कुल सञ्चालन आय पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म कुल सञ्चालन आय ३४ अर्ब ९५ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३३ अर्ब ८९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको तुलनामा १ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.१२ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, कम्पनीको कुल आय ३९ अर्ब १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल आय ३८ अर्ब १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब १ करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा कम्पनीको करअघिको मुनाफा १३ अर्ब २६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ९ अर्ब ८५ करोड २ लाख रुपैयाँको तुलनामा करअघिको मुनाफा ३ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.६६ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै, कम्पनीको ईबीआईटीडीए २० अर्ब ४८ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको १८ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँको तुलनामा यो १ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.७३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी ४९ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । कम्पनीका अनुसार ब्याजदर क्रमिक रूपमा घटेका कारण ब्याज आयमा भने कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको तुलनामा ब्याज आय करिब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२.८८ प्रतिशतले घटेको छ । राजस्व वृद्धिमा भने जीएसएम सेवातर्फको आम्दानीले योगदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको तुलनामा जीएसएमतर्फको राजस्व ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् २.२८ प्रतिशतले बढेको कम्पनीले जनाएको छ । राष्ट्रको सञ्चार सेवाका रूपमा कम्पनीले बढी लागत र कम प्रतिफल प्राप्त हुने विकट तथा दुर्गम स्थानमा समेत सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।
