बजेट छलफल अवरुद्ध गरी म विरुद्ध संगठित अफवाह फैलाइयो: अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफू विरुद्ध संगठित रूपमा अफबाह फैलाइएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा बजेटबारे आयोजित छलफलका क्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभामा बजेट छलफल अवरुद्ध गरेर आफ्नो विरुद्धमा अफबाह फैलाइएको बताए । ‘बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरेर म विरुद्ध संगठित रूपमा अफबाह फैलाइएको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘म त्यसको जवाफ दिन पनि संसदीय समितिमा आएको हुँ ।’
श्रम बजार संकट समाधान गर्न नीतिगत लचकता अनिवार्य: पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले श्रम बजारका विद्यमान परिवर्तन र चुनौतीहरूको सामना गर्न व्यवहारिक नीतिगत लचकता, उद्यम उत्पादकत्व वृद्धि र सुदृढ त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औँ सत्रमा नेपालको रोजगारदाता परिषदको तर्फबाट मंगलबार सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले उक्त धारणा राखेका हुन्। उनले नेपाल हाल महत्वपूर्ण आर्थिक संक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सुशासन, लगानी प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्धता देखाए पनि आन्तरिक बजारमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, सीमित औद्योगिक विकास र बढ्दो व्यावसायिक लागत जस्ता चुनौती कायमै रहेको बताए । ‘नेपालको युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि वैदेशिक गन्तव्यतर्फ पलायन भइरहेको छ, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । उनका अनुसार लगानीमैत्री नीति, सीप विकास र शिक्षालाई श्रम बजारको वास्तविक मागसँग जोडेर स्वदेशमै मर्यादित र उत्पादकमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । परिवर्तित विश्व परिवेश र डिजिटल अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दै उनले अनलाइन व्यवसाय, राइड-शेयरिङ र डेलिभरी प्लेटफर्म जस्ता डिजिटल सेवामा युवाहरूको संलग्नता बढिरहेको बताए । यसले नयाँ उद्यमशील अवसर सिर्जना गरे पनि श्रम मापदण्ड र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नयाँ चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूलाई कठोर विश्वव्यापी मापदण्ड थोपर्नुभन्दा राष्ट्रिय यथार्थ र आर्थिक अवस्थाअनुसार श्रम सुधार तथा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न लचकता आवश्यक रहेको उनले बताए । रोजगारदाताका प्राथमिकता र प्रयासबारे जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्ययोजना लागू भएपछि सुरक्षित कार्यस्थलप्रतिको चेतना बढेको उल्लेख गरे। यसअन्तर्गत चिया र अलैंची जस्ता क्षेत्रका लागि विशेष निर्देशिका निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, महासंघले छनोट गरिएका उद्योगमा ‘केयर मोडल’ पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले यसले विशेषगरी महिलाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र सामाजिक समावेशीकरण बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । बाढी, पहिरो र जलवायु परिवर्तनका कारण उद्योग, कृषि र जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै उनले हरित रोजगारी र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । त्यसैगरी, मध्यपूर्वमा जारी भू-राजनीतिक तनावले रेमिट्यान्स, आयात र पर्यटनमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारीको रक्षा र व्यवसायको निरन्तरताका लागि संवाद र सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपाध्यक्ष पाण्डेले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास र नवप्रवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँग दीर्घकालीन प्राविधिक सहयोगको माग गर्दै महासंघ सामाजिक संवाद र मर्यादित श्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
पार्टी त्यागेपछि एमालेले गुमायो ८ वटा वडा अध्यक्ष
काठमाडौं । दल त्याग गरेपछि ८ जना वडा अध्यक्षको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी- एमाले) बाट निर्वाचित ८ जना वडा अध्यक्षले दल त्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको जनाएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम एमालेको केन्द्रीय समितिबाट प्राप्त निर्णयका आधारमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त भएको जनाएको हो । आयोगका अनुसार जेठ २६ गते बसेको बैठकले ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका-१ का वडा अध्यक्ष कमल बहादुर बानियाँ, मोलुङ-६ का वडा अध्यक्ष कमल तामाङ, चम्पादेवी गाउँपालिका-७ का वडा अध्यक्ष सुरेश कुमार थापा, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका-१ का वडा अध्यक्ष राजकुमार पन्थी, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका-७ का वडा अध्यक्ष होमप्रसाद बजगाई, मोरङको लेटाङ नगरपालिका-४ का वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, रंगेली नगरपालिका-१ का वडा अध्यक्ष महेश कुमार खनाल तथा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष मधुसुदन शर्माको पद स्वतः रिक्त भएको निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सम्बन्धित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
