जाजरकोट पहिरो : मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो
काठमाडौं । अविरल वर्षापश्चात आएको पहिरोमा परी जाजरकोटमा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । भेरी नगरपालिका–२ रिसाङ क्षेत्रका ५४ वर्षीय उमा सिंह खत्री र ८३ वर्षीय रती खत्री मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । घाइते ५२ वर्षीय केदार कार्कीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । भेरी नगरपालिका–२ चिसापानीका ७० वर्षीय भीमबहादुर कार्की र सोही वडाको गैरीगाउँका १४ वर्षीय हरिश बीके अझै पनि बेपत्ता भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका उपप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले पहिरोमा बेपत्ता भएका दुई जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिए । बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि टोली परिचालन गरी निरन्तर खोजी भइरहेको छ । त्यसैगरी, पहिरोका कारण आठवटा घरमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । गत साउन ३० गते गएको पहिरोमा सोही स्थानका ७ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये रामबहादुर शाही र भद्रकला कार्कीको अवस्था गम्भीर रहेको र थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कमल कार्कीको कमान्डमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई लक्षित गरी १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण स्वरोजगार उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै आन्दोलनका प्रभावितहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ सरकारले तत्काल लागू हुने गरी जारी गरेको छ । नयाँ संशोधन अनुसार नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट जन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको आधिकारिक प्रमाण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मात्र यो कर्जा सुविधाका लागि योग्य हुनेछन् । कार्यविधिले आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका शहीदका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई शहीद परिवारको दायराभित्र समेटेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरी लक्षित वर्गले विभिन्न उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा उद्यमशीलता सुरु गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप उद्यमहरू रहेका छन् । साथै, सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि समेत यो कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
१३ मन्त्रालय र ३३२ निकायमा ९ हजार ६०७ पद सूचीकृत
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गत १३ मन्त्रालय र ती मातहतका ३३२ निकायका ९ हजार ६०७ पदको पद्दति दर्ता सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको विवरणअनुसार २०३ साउन २ गतेसम्म उक्त संख्यामा पद्धति दर्ता सम्पन्न भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, हरिहरभवनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत दरबन्दी, पद र संगठन संरचनासम्बन्धी विवरण अभिलेखीकरण गरिएको जनाएको छ । किताबखानाका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा १३ मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका ३३२ सरकारी निकाय समेटिएका छन् । ती निकायमा रहेका ९ हजार ६०७ स्वीकृत पदको विवरण अभिलेखमा अद्यावधिक गरिएको हो । सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदको अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन पद्धति दर्ता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसबाट कुन निकायमा कति दरबन्दी स्वीकृत छ, कुन पद कायम छन् र संगठन संरचना कस्तो छ भन्ने विवरण एउटै अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न सहज हुने किताबखानाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा अभिलेखसँगै सरकारी निकायका स्वीकृत दरबन्दी तथा पदसम्बन्धी अभिलेखसमेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘पद्धति दर्ता तथा अभिलेख अद्यावधिक भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति र संगठन संरचना पुनरावलोकन जस्ता प्रशासनिक काममा समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । पछिल्लो समय सरकारले निजामती प्रशासनको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनलाई अघि बढाइरहेका बेला १३ मन्त्रालय र ३३२ निकायका पदको दर्ता सम्पन्न हुनुलाई प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ओ एण्ड एम सकिएर किताबखानामा दर्ता सम्पन्न भएका मन्त्रालय र निकायहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । यस्तै, भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पनि दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अर्थ, उद्योग, पूर्वाधार, कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालयको भने ओ एण्ड एम भएर पनि किताबखानामा दर्ता हुन सकेको छैन ।
