काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गत १३ मन्त्रालय र ती मातहतका ३३२ निकायका ९ हजार ६०७ पदको पद्दति दर्ता सम्पन्न गरेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको विवरणअनुसार २०३ साउन २ गतेसम्म उक्त संख्यामा पद्धति दर्ता सम्पन्न भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, हरिहरभवनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत दरबन्दी, पद र संगठन संरचनासम्बन्धी विवरण अभिलेखीकरण गरिएको जनाएको छ ।
किताबखानाका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा १३ मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका ३३२ सरकारी निकाय समेटिएका छन् ।
ती निकायमा रहेका ९ हजार ६०७ स्वीकृत पदको विवरण अभिलेखमा अद्यावधिक गरिएको हो ।
सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदको अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन पद्धति दर्ता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
यसबाट कुन निकायमा कति दरबन्दी स्वीकृत छ, कुन पद कायम छन् र संगठन संरचना कस्तो छ भन्ने विवरण एउटै अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न सहज हुने किताबखानाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा अभिलेखसँगै सरकारी निकायका स्वीकृत दरबन्दी तथा पदसम्बन्धी अभिलेखसमेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
‘पद्धति दर्ता तथा अभिलेख अद्यावधिक भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति र संगठन संरचना पुनरावलोकन जस्ता प्रशासनिक काममा समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
पछिल्लो समय सरकारले निजामती प्रशासनको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनलाई अघि बढाइरहेका बेला १३ मन्त्रालय र ३३२ निकायका पदको दर्ता सम्पन्न हुनुलाई प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ओ एण्ड एम सकिएर किताबखानामा दर्ता सम्पन्न भएका मन्त्रालय र निकायहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् ।
यस्तै, भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पनि दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार अर्थ, उद्योग, पूर्वाधार, कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालयको भने ओ एण्ड एम भएर पनि किताबखानामा दर्ता हुन सकेको छैन ।
