मध्य काठमाडौंमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको मध्यभागमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । चक्रपथभित्र सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । विद्युत् खपत बढाउने र सहरमा सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको बताइएको छ । प्रस्तावबमोजिम बालाजु महाराजगञ्ज–राजदरबार–रत्नपार्क हुँदै सिंहदरबारसम्म सो प्रसारण लाइन जोडिनेछ । बालाजु सवस्टशेनदेखि सिंहदरबारसम्म जोडिने सो प्रसारण लाइनको लम्बाइ ११ दशमलव ९२ किलोमिटर रहनेछ । डलब सर्किट सो प्रसारण लाइन आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, महाराजगञ्जमा एक सय ३२/११ केभी राजदरबारमा एक सय ३२/११ केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, रत्नपार्कमा एक सय ३२/११ केभी र सिंहदरबारमा एक ३२/६६/११ केभी क्षमताको सवस्टेशन समेत निर्माण हुनेछ । सो प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि अनुमति मात्रै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी बराबर रहनेछ । भूमिगत डबल सर्किट रहने सो प्रसारण लाइनमा ३५० मेगावाटसम्मको विद्युत् शक्ति प्रवाह हुनेछ । सो प्रसारण लाइन लाइनमा २१ ‘ज्वाइन्ट पिट्स’हरु निर्माण हुनेछ । त्यसको अधिकतम दूरी ५०० मिटरसम्म हुनेछ । आयोजना निर्माणको लागि कूल एक दशमलव ६२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । सो प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम भूक्षय, बाढी, वायुप्रदूषण आदिद्वारा वातावारणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल नपर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ । विभागले आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र सल्लाह उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले यसअघि रत्नपार्क महाराजगञ्ज क्षेत्रमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ । काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा समेत भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ । पोखरा र भरतपुरमा समेत भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सहरी सौन्दर्य बढाउने र सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।
श्रीलंकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याज दर समायोजन
काठमाडौं । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले उच्च मुद्रास्फीति र मध्य पूर्व युद्धले उत्पन्न गरेको आर्थिक अस्थिरताको बीचमा मंगलबार तीन वर्ष भन्दा लामो समय पछि पहिलो पटक ब्याज दर समायोजन गरेको छ । द्वन्द्वले घरेलु मूल्य र स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै बैंकले ब्याज दर १०० आधार अंकले बढाएर ८.७५ प्रतिशत बनाएको जनाएको छ । गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा सुरु भएको मध्यपूर्व युद्धले तेल र ग्याँस लगायतका अत्यावश्यक सामान आयात गर्ने होर्मुज जलमार्गलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ, जसले ऊर्जाको मूल्यसँगै विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाएको छ । मध्यपूर्वमा बढेको तनावबाट उत्पन्न अनिश्चितताले विश्वव्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै घरेलु अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारेको श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । श्रीलंकाको मुद्रास्फीति अप्रिलमा दोब्बर भन्दा बढीले बढेर ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन केन्द्रीय बैंकले सन् २०२६ लागि कायम गरेको ५ प्रतिशतको लक्ष्य भन्दा बढी हो । यसै बीच मुद्राको मुल्य सन् २०२६ को सुरु देखि अमेरिकी डलरको तुलनामा सात प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको बैंकले जनाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरे पछि श्रीलंका सरकारले ऊर्जाको मूल्य एक तिहाइ भन्दा बढीले बढाएको छ भने इन्धन र बिजुलीको शुल्कमा तीव्र वृद्धि गरेको छ । श्रीलंकाले यस हप्ताको अन्त्यमा आईएमएफबाट करिब ७० करोड डलर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जुन श्रीलंकामा उत्पन्न भएको खराब आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा सन् २०२३ को सुरुमा सहमति भएको रकमको बाँकी किस्ता हो । गत वर्षको अन्त्यमा आएको चक्रवातले श्रीलंकामा ६४३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित भएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार आँधीले श्रीलंकामा ४.१ अर्ब डलरको भौतिक क्षति पुर्याएको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउन रास्वपाको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराएर प्रश्नोत्तरमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीलाई छिट्टै संसद्मा उपस्थित गराइने बताएका हुन् । बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको नियमित संसदीय उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि रास्वपाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिबारे पछिल्लो समय सत्ता र विपक्षबीच विवाद बढिरहेका बेला रास्वपाको उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
