४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको सांसद जगदीश खरेलको दाबी झुटो
काठमाडौं । मंगलबार (जेठ १२ गते) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको दावी झुटो रहेको छ । खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको टिप्पणी गरेपछि पर्यटन ऐनको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा विकासन्युजले सत्यतथ्य खोज्ने प्रयास गरेको छ । खोजका क्रममा पर्यटन ऐन पहिलोपटक तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबाट २०३५ सालमै पारित भएको तथ्य फेला परेको छ । २०३५ कात्तिक ८ गते लालमोहर लागेको उक्त ऐन त्यसयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको देखिएको छ । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐन, २०४२ देखि २०८२ सम्म सात पटक संशोधन गरिएको छ । यसले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यगत तयारीको अभाव देखिएको टिप्पणी कानुन तथा संसदीय विषयका जानकारहरूले गरेका छन् । कानुनका जानकार अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्वमन्त्री तथा पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका सांसदबाट समेत तथ्य पुष्टि नगरी अभिव्यक्ति आउनु संसदीय परम्पराका लागि सकारात्मक नभएको बताए । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐनको पहिलो संशोधन २०४२ कात्तिक १४ गते गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ र २०५३ सालमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो संशोधन भएको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री रेवतीप्रसाद भुसालका अनुसार नेपालले पहिलोपटक मनाएको पर्यटन वर्षसमेत यही ऐनको मातहतमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ मार्फत पनि पर्यटन ऐन संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, २०७२, २०७५ र २०८२ सालमा समेत ऐन संशोधन गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय पनि पर्यटन ऐन पटक–पटक संशोधन भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पर्यटन ऐन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा संशोधनविहीन रहेको भन्न मिल्दैन । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना लामो समयदेखि पूर्ण पुनरावलोकनको प्रतीक्षामा रहे पनि ऐन नै नबनेको अथवा ४८ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन नभएको दाबी भने तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको हो ।
उत्पादित बिजुली खेर जान दिन्नौं : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए । लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे । यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरुसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
जापान सरकारद्वारा ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने घोषणा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ । यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । बढ्दो कर राजस्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताए । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
