आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान, प्रतिव्यक्ति आय १५३५
काठमाडौं । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा यस वर्ष केही संकुचन देखिएको हो । विश्व बजारमा देखिएको व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियाको द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने विश्वव्यापी परिदृश्यका बीच नेपालको यो आर्थिक सूचक सार्वजनिक भएको हो । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिमा प्रादेशिक असमानता देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक देशका अन्य सबै प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (३.८५ प्रतिशत) भन्दा न्यून रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँको योगदान रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणले सेवा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनेको पुष्टि गर्छ। वृद्धिदरका हिसाबले कृषि क्षेत्र १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ४.५४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिए पनि नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने देखिएको छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर छ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर मात्रै सीमित रहने अनुमान छ । नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनमुखी भन्दा उपभोगमुखी नै रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने तथ्याङ्क छ । कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा २.१२ प्रतिशत रहने देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तका अधिकांश सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको भए पनि सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश/स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कातर्फ, २०८२ फागुनसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत छ । जीडीपीसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण गत वर्षको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
सिंहदरबारमा रहेका २० कर्मचारी नेताको सरुवा
काठमाडौं । निजामती सेवाका दलनिकट पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यस्ता संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नेतामाथि प्रशासनिक कारवाही सुरु गरेको छ । सरकारले वर्षौंदेखि सिंहदरबार केन्द्रित गतिविधिमा रहेका २० जना कर्मचारी नेताहरूलाई उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सरुवा गरेको हो। सरकारले पछिल्लो समय निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ती कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर खटाइएको बताइएको छ । सरुवा गरिएकामध्ये अधिकांश नायब सुब्बा तहका कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारी लामो समयदेखि नियमित कार्यालयीय जिम्मेवारीभन्दा बढी संगठनात्मक र राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित थिए । कतिपयले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दी कायम राखे पनि व्यवहारमा सिंहदरबारमै बसेर ट्रेड युनियनको काम गर्दै आएका थिए । सरकारले केही साताअघि निजामती सेवाभित्र दलआधारित पेशागत संगठन सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप पहिलो चरणमा प्रभावशाली कर्मचारी नेतामाथि सरुवा कारबाही अघि बढाइएको हो । ‘कार्यालयमा हाजिर मात्रै गर्ने, कामभन्दा राजनीति बढी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई तटस्थ र सेवा केन्द्रित बनाउन यस्तो कदम आवश्यक थियो ।’ सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये केहीले निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक अदालत र सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले आफूहरूलाई दण्डात्मक ढंगले दुर्गम पठाइएको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी सिंहदरबारभित्रै बसेर संगठन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो । कतिपय कर्मचारी नेता वर्षौदेखि फिल्ड कार्यालय नफर्किएको तथा नियमित प्रशासनिक काम नगरेको गुनासो समेत हुँदै आएको थियो । सरकारले अब कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने नीति अघि बढाउने संकेत दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा पनि काम नगरी संगठनमा मात्रै सक्रिय कर्मचारीमाथि थप निगरानी र सरुवा कारबाही हुन सक्नेछ ।
रुसले बनायो नयाँ इबोला खोप
काठमाडौं । अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला रुसले इबोलाको नयाँ स्ट्रेनविरुद्ध प्रभावकारी हुन सक्ने खोप विकास गरेको दाबी गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकास्थित रुसी दूतावासका अनुसार रुसी वैज्ञानिकहरूले तयार पारेको उक्त खोपले हाल प्रकोपसँग जोडिएको दुर्लभ ‘बुन्डिबुग्यो’ स्ट्रेनबाट समेत सुरक्षा दिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । दूतावासले रुसी स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोलाई उद्धृत गर्दै वैज्ञानिकहरूले इबोला भाइरसको नयाँ स्वरूपविरुद्ध खोप विकास गरेको जानकारी दिएको जनाएको छ । विशेषगरी कङ्गो क्षेत्रमा देखिएको प्रकोपसँग सम्बन्धित बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनविरुद्ध पनि यो खोप उपयोगी हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । मध्य अफ्रिकामा फैलिरहेको इबोला प्रकोपले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूको चिन्ता बढिरहेका बेला रुसले नयाँ इबोला स्ट्रेनविरुद्ध खोप विकास गरेको घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विनियम (आइएचआर) २००५ अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले मे १७ मा कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (डीआरसी) र युगान्डामा देखिएको इबोला प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै अवस्थालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल’ (पीएचइआइसी) का रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (अफ्रिका सीडीसी) ले पनि कङ्गो र युगान्डामा फैलिरहेको बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनसँग सम्बन्धित इबोला भाइरस रोगको प्रकोपलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ । यसबीच, डब्लुएचओको आइएचआर आपतकालीन समितिले मे २२ मा थप सतर्कताका उपाय सुझाउँदै अस्थायी सिफारिसहरू सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले बुन्डिबुग्यो भाइरस पुष्टि भएका क्षेत्रबाट आएका अस्पष्ट ज्वरोका बिरामी यात्रुहरूको पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन र व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश नाकाहरूमा रोग निगरानी प्रणाली थप बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै, भाइरस देखिएका क्षेत्रमा अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिअनुसार कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र युगान्डासँग सीमा जोडिएका देशहरू, विशेषगरी दक्षिण सुडानलगायतका क्षेत्रमा रोग फैलिने जोखिम उच्च रहेको आकलन गरिएको छ । इबोला रोग अत्यन्त गम्भीर भाइरल रक्तस्रावी ज्वरो हो । यो इबोला भाइरसको बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनको सङ्क्रमणबाट उत्पन्न हुन्छ । यो रोग उच्च मृत्युदरसँग सम्बन्धित मानिन्छ । हालसम्म बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनबाट हुने इबोला रोगको रोकथाम वा उपचारका लागि कुनै खोप वा विशेष उपचारलाई औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । यही सन्दर्भमा रुसले गरेको नयाँ खोप विकासको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ । रासस
