होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । समितिको सोमबार (आज) सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा होल्डिङ सेन्टरमा सो समितिद्वारा गरिएको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले घरबारविहीनलाई उचित व्यवस्था गरेर पुनःस्थापना गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । अवलोकन प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरमा गोपनीयताको अभाव र दैनिक कामको अनिश्चितता तथा प्रभावित नागरिकको भविष्य अन्योल देखिएकाले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको उल्लङ्न नदेखिए पनि दीर्घरोगी, बिरामी तथा सुत्केरीलाई भने औषधि र पौष्टिक खानाको कमी देखिएको पाइएको तथा आफ्नो घर र जीवनशैली छोडेर होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्दा केही व्यक्तिमा मानसिक असर परेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।
थप ३ सहकारीका १७ सय ७० ऋणीको नाम सार्वजनिक, नतिरे कारबाही हुने
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त तिन सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित ३ वटा सहकारीका १ हजार ७ सय ७० जना ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । समितिले सोमबार (आज) घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीको नाममा सार्वजनिक भएको हो । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ । साथै अन्य ऋणीहरूको नामावली समेत क्रमिकरुपमा प्रकाशित हुने भएकाले ऋणीहरूले कार्यालयमा यथासिग्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय दिन सरकारले नीतिगत सुधार गर्दैछः मन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेकोे बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सिंहदरबारमा ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको बताइन् । “डिजिटल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।” मन्त्री गौतमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा समयसीमाभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनासम्बन्धी मुद्दा मामिलाको छिटो समाधानका लागि कानुनी परामर्श प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले सबै कानुन सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पीडितमैत्री भौतिक संरचना विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि न्याय सुनिश्चितता, एआईको दुरुपयोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरूले सबै जिल्ला र प्रदेशमा न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र अदालत सेवाको दायरा बढाउन नीतिगत पहल गर्न मन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराए ।
