धनुषामा माछाका भुरा वितरणमा ७२ लाखभन्दा बढी हिनामिना, चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । धनुषामा कृषकलाई वितरण गर्न छुट्याइएका माछाका भुरा खरिद तथा वितरणमा ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, धनुषाका कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा, तत्कालीन लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, तत्कालीन प्राविधिक सहायक देवेन्द्रलाल कर्ण तथा सुदिश माछापालन केन्द्रका सञ्चालक राम सुदिश शरणविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमअन्तर्गत मत्स्य भुरा वितरणका लागि विनियोजित २ करोड ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँमध्ये माछाका भुरा वितरणका क्रममा अनियमितता गरिएको थियो । अनुसन्धानबाट केही मात्रामा सरकारी फार्मबाट माछाका भुरा खरिद गरी बाँकी निजी माछा फार्मबाट खरिद गरेको देखाइएको, तर वास्तविक रूपमा प्राप्त नभएका भुराको नक्कली बिल तयार गरिएको तथा वितरण नै नगरेका कृषकका नाममा नक्कली भरपाई, विवरण र हस्ताक्षर तयार गरी सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उक्त कार्यबाट ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना भएको देखिएकाले तीन सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलको माग गरिएको छ । निजी माछापालन केन्द्रका सञ्चालक शरणलाई पनि गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्नेमतियारको रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या भएमा उजुरी दिन प्राधिकरणको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या भएमा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार बीमाको दायित्व निर्धारण एवं दाबी भुक्तानी गर्ने क्रममा केही बीमक, बीमकका कर्मचारी तथा सर्भेयरले बीमासम्बन्धी प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमा विभिन्न गुनासा प्राप्त भएकाले यस्तो आह्वान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘ बीमाको दायित्व निर्धारण एवं दाबी भुक्तानी गर्ने क्रममा केही बीमक, बीमकका कर्मचारी तथा सर्भेयरले बीमासम्बन्धी प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणमा गुनासोहरु प्राप्त भइरहेको सन्र्दभमा यदि कुनै बीमक, बीमकका कर्मचारी, बीमा सर्भेयर वा अन्य कुनै पक्षले दुखः दिएमा, गलत विवरण तयार गरेको, तथ्य लुकाएको वा तोडमोड गरेको, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन गरेको, अनुचित लाभ लिएको वा अन्य कुनै कानुनविपरीत कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका विरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई प्रमाणसहित उजुरी पेस गर्न आग्रह छ ।’ प्राधिकरणले उजुरी पेस गर्दा उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर सम्बन्धित बीमा कम्पनीको नाम, समस्याको व्यहोरा, बीमा दाबी नम्बर तथा बीमालेख नम्बर, पुष्टि हुने कागजात, फोटो, भिडियो वा अन्य विवरण पेश गर्न भनेको छ । उजुरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको दर्ता शाखामा प्रत्यक्ष दिन सक्नेछन् । हुलाकमार्फतः नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर म. न.पा. १०, कुपण्डोल, ललितपुरमा पठाउन आग्रह गरेको छ । प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणको गोपनीयता कायम राखी बीमा ऐन, २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दक्षिणपूर्वका मुलुकबाट ८३६ जना नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । सरकारले दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रबाट अनलाइन स्क्यामिङमा परेका ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानरमारबाट ११३ जना, लावसबाट आठ जना र थाइल्याण्डबाट छ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'दक्षिण पूर्वका कम्बोडया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरुमा ठगिन पुगेका नेपालीको उद्धार तथा त्यस विषयमा सचेतनाका लागि निरन्तर समन्वय र पहल जारी राखेका छौँ ।' दूतावासको निरन्तर अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधिभन्दा बढी बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष कम्बोडिया सरकारले जम्मा ६०२ जनाको शुल्क मिनाहा गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । आर्थिक कुटनीतिलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र युएइ गरी १० र यो वर्ष बाँकी १० देश गरी हाल २० वटा देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारिएको पनि उनले बताए । मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभाग प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ । राहदानी सेवालाई समय सापेक्ष, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन र नागरिकलाई सहजै सेवा उपलबध गराउन सरकारले राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधनको विधेयकमा सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रियाका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ भने राय परामर्श एंव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । 'छापिएका राहदानी शीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका कार्यालयमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यही असार १९ गते सम्झौता सम्पन्न भएको छ, सोही दिनबाट उक्त सम्झौता लागू पनि भएको छ', उनले भने । मन्त्रालयले जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यअनुरुप जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले भने, 'अर्थात् जो जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्थाका लागि हाल काम भइरहेको छ ।'
