काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । कांग्रेसले शुक्रबार दर्ता गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा छलफल गर्न अदालतले आगामी ३१ गतेका लागि पेशी पनि तोकेको छ ।
संविधानसँग बाझिने गरी नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरिएको, नियमावलीको नियम १४० (११), २५९ संविधानको धारा २७४ (८)सँग बाझिएकोले खारेज गर्न कांग्रेसले रिटमा माग दावी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदम बहादुर परियार, प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट दर्ता गर्नु भएको हो ।
कांग्रेसलगायतका दलहरुले विरोध र नारावाजी गर्दागर्दै गत जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा पारित गरिएको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ मा कांग्रेसले त्यति बेला नै आपत्ति जनाएको थियो ।
कांग्रेसले नियमावलीको मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकोले छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेको थियो । तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदालाई समितिमा लैजानुपर्ने विषय नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
सो मस्यौदा समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको थियो । रिटमा प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय, सभामुख अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक पराजुली र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालले जानकारी दिए । रिटमा उल्लेखित प्रावधानहरु बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ ।
