‘नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आझ काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली संघ (ईयू) तथा यसका सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा काठमाडौंस्थित अन्य मुलुकका राजदूतहरूसँग भएको संयुक्त भेटवार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हाम्रा छिमेकी, विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता, र साझा समृद्धिका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ,’ उनले भने । उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर सद्भाव र सहयोग पुर्याउँदै आएको भन्दै नेपालका सबै विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूप्रति आभार प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक र देखिने गरी नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे । उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट र निर्णायक जनादेश दिएको र नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहले भेटवार्तामा भनेका छन्, ‘नयाँ हुनुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन । नेपालको नीति निर्देशन स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य हुने सुनिश्चित गर्दै हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं ।’ उनले नेपालको सुशासन र अर्थतन्त्रको समावेशी वृद्धिका लागि आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार विश्व बजारबाट लाभान्वित हुन चाहेको, बृहत् लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरूलाई थप सहज बनाउँदै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र दिगो विकास हासिल गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । साथै उनले व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु, पर्यटन तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाल लागिरहेको रहेको स्पष्ट पारे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका विभिन्न भू-भागहरूमा द्वन्द्वले निरन्तर प्रभाव पारिरहेका बेला सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नु परेको भन्दै शान्ति कायम गर्न सैन्य मुठभेडभन्दा संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए । भेटमा काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपियन युनियनका राजदूतहरू तथा काठमाडौंस्थित अन्य राजदूतहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरेका थिए। साथै उनीहरूले सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको म्यान्डेटसहित नयाँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेकोमा प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिएका थिए । आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य तथा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताएका थिए । यसअघि गत चैत २५ गते प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।
प्रतिवादीले अब विदेशबाटै बयान दिन पाउने
काठमाडौं । विदेशमा रहेका प्रतिवादीले अब भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका प्रतिवादीलाई भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान दिन नदिने विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै अब विदेशबाटै श्रव्य-दृश्य संवादमार्फत बयान दिन सकिने बाटो खुला गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दाकी प्रतिवादी सभ्यता केसीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतको बहुमत आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्स निकालेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा केसीविरुद्ध गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने म्यादभित्र उनी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियामा रहेको र तत्काल नेपाल फर्किन नसक्ने अवस्था देखाउँदै उनले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान दिन अनुमति मागेकी थिइन् । यसअघि विशेष अदालतले विदेशमा रहेका प्रतिवादीको बयानपछि थुनछेक, धरौटी वा जमानत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान लिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतको एक नम्बर इजलासमा अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापा रहेका थिए । बहुमत आदेशमा विदेशमा रहेका प्रतिवादीलाई पहिलोपटक अदालतमा उपस्थित गराई भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान लिन सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवादीको बयानसँगै थुनछेक, धरौटी वा जमानत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनको प्रश्नसमेत जोडिने भएकाले विदेशमै रहेर बयान गराउने व्यवस्था व्यवहारिक र कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य नदेखिएको अदालतको निष्कर्स थियो । विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ६७, ६८, ६९ र ८९ को कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न हुने ठहर गरेको थियो । तर अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले भने फरक राय राख्दै प्रतिवादीलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा ५ र दफा १२२ को उपदफा ६ तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अदालतमा श्रव्य-दृश्यमार्फत सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत बयान गराउने बाटो खुला गरेको व्याख्या गरेका थिए । फरक रायमा विदेशमा रहेका साक्षीको बकपत्र यसअघि पनि भिडियो कन्फरेन्समार्फत लिइँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीलाई समेत सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासमा उपस्थित गराई बयान लिन सकिने तर्क गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्ततः विशेष अदालतको बहुमतको आदेश उल्ट्याउँदै भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान लिन नपाइने भन्ने कानुनमा स्पष्ट निषेध नरहेको व्याख्या गरेको छ । अदालतले प्रविधिको विकास, विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय र न्यायमा सहज पहुँचको संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा उपस्थित भई भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन सकिने र आवश्यक परे दूतावास तथा कूटनीतिक माध्यमबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत स्पष्ट पारेको छ । यो आदेशसँगै अब विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिवादीलाई अदालतमा शारीरिक रूपमा उपस्थित नभई नेपाली दूतावासमार्फत भिडियो कन्फेरेन्स प्रयोग गरेर बयान दिने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
मध्य काठमाडौंमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको मध्यभागमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । चक्रपथभित्र सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । विद्युत् खपत बढाउने र सहरमा सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको बताइएको छ । प्रस्तावबमोजिम बालाजु महाराजगञ्ज–राजदरबार–रत्नपार्क हुँदै सिंहदरबारसम्म सो प्रसारण लाइन जोडिनेछ । बालाजु सवस्टशेनदेखि सिंहदरबारसम्म जोडिने सो प्रसारण लाइनको लम्बाइ ११ दशमलव ९२ किलोमिटर रहनेछ । डलब सर्किट सो प्रसारण लाइन आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, महाराजगञ्जमा एक सय ३२/११ केभी राजदरबारमा एक सय ३२/११ केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, रत्नपार्कमा एक सय ३२/११ केभी र सिंहदरबारमा एक ३२/६६/११ केभी क्षमताको सवस्टेशन समेत निर्माण हुनेछ । सो प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि अनुमति मात्रै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी बराबर रहनेछ । भूमिगत डबल सर्किट रहने सो प्रसारण लाइनमा ३५० मेगावाटसम्मको विद्युत् शक्ति प्रवाह हुनेछ । सो प्रसारण लाइन लाइनमा २१ ‘ज्वाइन्ट पिट्स’हरु निर्माण हुनेछ । त्यसको अधिकतम दूरी ५०० मिटरसम्म हुनेछ । आयोजना निर्माणको लागि कूल एक दशमलव ६२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । सो प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २४ बमोजिम भूक्षय, बाढी, वायुप्रदूषण आदिद्वारा वातावारणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल नपर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ । विभागले आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र सल्लाह उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले यसअघि रत्नपार्क महाराजगञ्ज क्षेत्रमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ । काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा समेत भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ । पोखरा र भरतपुरमा समेत भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सहरी सौन्दर्य बढाउने र सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।
