काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा पाँच निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २९ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
सडक डिभिजन विराटनगरको सिफारिसमा गढी गाउँपालिका-३, सुनसरीस्थित सरोज कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै, सडक डिभिजन पोखराको सिफारिसमा ललितपुरको सानेपास्थित शान्ति/आरोग्य जेभी (आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि र शान्ति निर्माण सेवा प्रालि) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै, इच्छाकामना गाउँपालिकाको सिफारिसमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सडक डिभिजन सुर्खेतको सिफारिसमा कलंकि काठमाडौंस्थित कृष्टल एण्ड श्रषण निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, तम्घास (गुल्मी) को सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा)प्रालि लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीको अवधि समाप्त नहुँदासम्म कुनै पनि सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
