मिडिया हाउसअघि शंकास्पद पार्किङ प्रकरणमा कुन दलले के भने ?
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहको मूलगेटअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । आइतबार बिहान तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, नयाँ बानेश्वरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय प्रवेशद्वारमै सवारीसाधन तेस्र्याएर राखिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । सत्तारूढ दल रास्वपाले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय बाहिर पहिचान नखुलेका सवारीसाधन शंकास्पद रूपमा राखिएको घटनालाई मिडियामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा पार्टी सधैं दृढ रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा सञ्चार स्वतन्त्रता हनन गर्ने, सञ्चारगृहमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा चौथो अङ्गलाई सङ्कुचित पार्ने गतिविधि अस्वीकार्य भएको जनाएको छ । पार्टीले घटनाको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सञ्चारगृहको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, साथै घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै सञ्चारकर्मीलाई कुनै दबाब वा त्रासमा नपरी सत्यतथ्यमा आधारित पत्रकारिता जारी राख्न पनि रास्वपाले आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । उनले सञ्चारमाध्यमका मुख्य गेटमै सवारीसाधन पार्किङ गरिनुले स्वाभाविक रूपमा अनेक प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताइन् । ‘यो केवल संयोग थियो वा यसको पछाडि कुनै उद्देश्य थियो ? यदि उद्देश्य थिएन भने सञ्चार संस्थाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने स्थान नै किन रोजियो ?,’ उनले प्रश्न उठाएकी छन् । थापाले कुनै पूर्वधारणा नबनाई पारदर्शी ढङ्गले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वतन्त्र र निर्भीक सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले उक्त घटनाले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सञ्चारगृहको मूलगेटमै शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई काममा जान अवरोध सिर्जना गरिएको र आतङ्कित पारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । आचार्यले स्वतन्त्र रूपमा समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृह र पत्रकारलाई भयभीत बनाउने तथा काममा अवरोध पुर्याउने निन्दनीय र रहस्यमय घटनाको एमालेले भत्र्सना गरेको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घले अघि सारेका मागप्रति एमालेको पूर्ण समर्थन रहेको पनि जनाएका छन् । सञ्चारगृहको मूलगेटमै शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएपछि उत्पन्न घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मीको सुरक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पारदर्शी अनुसन्धानमार्फत घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न सरकारसँग एकै स्वरमा माग गरेका छन् ।
डिजिटल मिडिया सोसाइटीसँग सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले गरे छलफल
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल मिडिया सञ्चालकहरूको छाता संस्था ‘डिजिटल मिडिया सोसाइटी’सँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा आगामी नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेका हुन्। सोमबार (आज) मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सञ्चार जगत बलियो नभई लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउँदै यस क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ बलियो, संस्थागत, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन सञ्चार मन्त्रालय तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे । साथै पत्रकारिता जगतले आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक दायित्व कायम राख्न जिम्मेवार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सञ्चारमन्त्रीले जोड दिए । सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ र मर्यादित बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । गलत, भ्रामक तथा नियोजित रूपमा फैलाइने गत सूचना, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट तयार गरिने नक्कली सामग्री तथा झुटा र सनसनीपूर्ण समाचारको प्रकाशन एवं प्रसारण बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । यो नै अहिले सञ्चार क्षेत्रसमक्ष देखिएको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । छलफलका क्रममा डिजिटल मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरूले प्रेस काउन्सिलको भूमिका पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, आत्मअनुशासन र आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउन काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रेस काउन्सिलको कमजोर भूमिकाका कारण पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, नियमन र व्यावसायिक अभ्यासमा समस्या देखिएको तथा त्यसले सञ्चारमाध्यमप्रतिको सार्वजनिक विश्वाससमेत कमजोर बनाएको उनीहरूको धारणा थियो । डिजिटल मिडिया सोसाइटीले पत्रकारिता आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना गराउनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूले जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विज्ञापन बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिएको थियो । छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, डिजिटल पत्रकारिताको संस्थागत विकास, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना तथा बदलिँदो सूचना प्रविधिसँग मेल खाने कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
कागजमा मात्रै घट्यो गाडी भाडा
काठमाडौं । सरकारले इन्धनको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको हप्तौं भइसक्यो । तर, काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा गुड्ने गाडीहरूमा यो निर्णय अझै लागू भएको छैन । यात्रुहरू पुरानै महँगो भाडा तिर्न बाध्य छन् । सरकारी दररेटभन्दा बढी रकम असुलिँदा दैनिक आवतजावत गर्ने यात्रु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । कोटेश्वरमा बस्ने राजेन्द्र कुवँरका अनुसार कोटेश्वरदेखि बागबजारसम्मको भाडा पहिले २० रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अहिले ३० रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ । सरकारले भाडा घटाएको सूचना सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कुनै प्रभाव नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले भाडा घटाएको सुनिन्छ । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा भने झन् बढेको छ । चालक र सहचालकले मनपरी रकम लिने गरेका छन् । सरकारले सूचना निकालेर भाडा घट्यो भन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कतै देखिँदैन,’ कुवँरले भने । विद्यार्थीहरू पनि बढी प्रभावित बनेका छन् । कुवँरका अनुसार यसअघि विद्यार्थी परिचयपत्र देखाएर कोटेश्वर–बागबजार यात्रा १५ रुपैयाँमा गर्न सकिने भए पनि अहिले त्यसको झण्डै दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै, चन्द्रागिरि केबलकारको गेटदेखि रत्नपार्कसम्मको भाडा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको यात्रुहरूको गुनासो छ । नयाँ बानेश्वर बस्दै आएका रविन गिरीले पहिले प्रतिव्यक्ति ४० रुपैयाँ लिने गरिएको उक्त रुटमा अहिले ७५ रुपैयाँ असुल्ने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘सरकारले भाडा घटाएको कागजमा मात्रै रहेछ । गाडी चालक र सहचालकहरुले त पुरानो भन्दा पनि बढी लिने गरेका छन् । सुरुमा एक सय दिनु भनेको थियो । तर, मैले यति होइन भन्दा यत्तिनै हो भनेर बोलाबोल समेत भयो । पछि ७५ दिनु जसरी पनि भन्यो अनि ७५ तिरेर आए । ’ सरकारले इन्धन मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरे पनि त्यसको प्रभाव सडकमा नदेखिँदा नियमन र अनुगमनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यात्रुहरूले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको भाडादर कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । के भन्छ महासंघ ? नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बागमती प्रदेश सरकार र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरे । संघीय सरकारले अन्तर–प्रदेश भाडा समायोजन गरिसक्दा पनि बागमती प्रदेशले समयमा भाडा समायोजन नगरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । अध्यक्ष सिटौलाले बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयलाई निकम्माको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘अन्तर–प्रदेश संघीय सरकारले भाडा समायोजन गरिसक्यो, तर बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन । यो प्रदेश सरकार निकम्मा भयो भन्दिए हुन्छ । ’ अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार सरकारले समयमै र पारदर्शी ढंगले भाडा समायोजन नगर्दा यातायात क्षेत्रको नियमनमा समेत समस्या देखिएको छ । ‘समयमा समायोजन गरिदिए पो नियमन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयको काम के हो ? रमिते बनेर बस्ने कि काम गर्ने ? मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिँदा व्यवसायी र यात्रु दुवै मर्कामा परेका छन् ।’ प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरूले जनसरोकारका विषयमा चासो नदिएको भन्दै उनले मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । व्यवसायीहरूले पटक–पटक माग गर्दा पनि पारदर्शी ढंगले भाडा तोक्न ढिलासुस्ती गर्नुले सरकारको लाचारीपन प्रस्ट भएको उनको दाबी छ । संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा उल्टै काम ठप्प पारेर बसेको सिटौलाको आरोप छ । उनले संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तत्काल भाडा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन चेतावनी समेत दिए । यस विषयमा विकासन्युजले जिज्ञासा राख्दा अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरू भने एक–अर्कालाई दोष देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कारबाही गरिरहेको दाबी गर्छ, यातायात कार्यालय जनशक्ति नभएको गुनासो गर्छ भने मन्त्रालय प्रविधिको सपना देखाएर तत्कालको समस्याबाट उम्किन खोज्छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश काफ्लेका अनुसार यातायात व्यवसायीले गाडीको प्रवेशद्वारमै देखिने गरी नयाँ भाडादर टाँस्नु अनिवार्य छ । ‘नयाँ समायोजन भएको भाडादर सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्छ, हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं,’ काफ्लेले भने । भाडादर नटाँस्ने वा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरिएको उनको दाबी छ । तर, उपत्यकाका अधिकांश सवारीमा अझै पनि नयाँ भाडादरको सूची देखिँदैन, जसका कारण यात्रु र सहचालकबीच दिनहुँ भनाभन हुने गरेको छ । अनुगमनको महत्त्वपूर्ण मानिने बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरेले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनको जवाफले सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । ‘हाम्रो कार्यालयमा त फाँटमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी नै पुगिरहेका छैनन् । जनशक्ति र बजेटको अभाव छ,’ घिमिरेले भने, ‘भाडा समायोजन र अनुगमन गर्ने मुख्य काम बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको हो, उहाँहरूलाई सोध्नुस् ।’ उनका अनुसार दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी भए पनि कार्यबोझ धेरै भएकाले सडकमा निस्किएर अनुगमन गर्न असम्भव छ । मन्त्रालय भन्छ : प्रविधिमैत्री नभई सुधार सम्भव छैन श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी खकेन्द्र पौडेल भने व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या देखाउछन् । ट्याक्सीको हकमा नापतौल विभागको सफ्टवेयरमा आएको समस्याले मिटर समायोजन हुन नसकेको उनको तर्क छ । सार्वजनिक यातायातको अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘म्यानुअल्ली अनुगमन गर्दा रिसोर्सको अभाव र निकायहरूबीच समन्वयको कमी देखिन्छ । हामी फ्री हुँदा ट्राफिक व्यस्त हुने, ट्राफिक फ्री हुँदा हामी व्यस्त हुने समस्या छ ।’ पौडेलका अनुसार अब मन्त्रालयले इडिएल र भिआरएस जस्ता डिजिटल प्रणाली मार्फत भाडा नियमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘ट्याक्सीलाई अनलाइन पोर्टलमा ल्याउने र क्यासलेस प्रणाली लागू गरेपछि मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ,’ उनले भविष्यको योजना सुनाए । सरकारी अधिकारीहरूबीच समन्वयको अभाव र एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । ट्राफिक प्रहरीको ५०० रुपैयाँ जरिवाना र मन्त्रालयको डिजिटल सपनाको बीचमा आम यात्रु भने दैनिक रूपमा ठगिइरहेका छन् । बजारमा भाडा घटेको आभास नहुनुले सरकारी नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
