झापाको बुद्धशान्तिमा लालपुर्जा वितरण, ५ अव्यवस्थित परिवार बने जग्गाधनी
काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, झापाले बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ५ अव्यवस्थित बसोबास गरेका परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि रहेका छन् भने केही जग्गा कृषि प्रयोजनका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि सरकारले बर्दियाको बढैयातालका २९ भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
ओ एण्ड एममा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन अलपत्र
काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अझै टुंग्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण तथा कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक ओ एण्ड एम प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना अनुरूप कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्ने कार्य ओ एण्ड एम प्रतिवेदनमा निर्भर रहन्छ । तर अधिकांश मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा कतै कर्मचारी अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहने अवस्था कायम छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ओ एण्ड एम सर्वेक्षण पूरा हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र दरबन्दी पुनर्विन्यास, कर्मचारी सरुवा तथा नयाँ संगठन संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ओ एण्ड एम पुरा हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अध्ययनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अझै आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी श्रृजना अधिकारी सबै मन्त्रालयको प्रतिवेदन नआउँदा संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछिन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले घिमिरेलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्त नियुक्तिबारे जानकारी दिएका थिएनन् । निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा घिमिरेको शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको छ । शपथपछि उनले औपचारिक रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणमा अर्जुन घिमिरेले निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै उनी पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, सेवा प्रदायकहरूको अनुगमन, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन तथा डिजिटल पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिगत कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक नियामक निकाय हो ।
