कर्णालीमा साढे १२ अर्ब बजेट फ्रिज, ६२ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार उपलब्ध ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । बाँकी १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च नहुँदा राज्यको मूल खातामा आएको छ । तथ्याङ्कअनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत तथा स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च प्रगति ६७.५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४.२७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५५.२४ प्रतिशत तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५२.८२ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । ११ अर्ब एक करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अर्थ–विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित ९ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये कुनै पनि रकम खर्च हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति हासिल गरे पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा समग्र बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यसमा पुँजीगततर्फको बजेट बढी छ । मन्त्रालयगत खर्चको तथ्याङ्क केलाउने हो भने कर्णालीको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएको भौतिक मन्त्रालयले अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । यस मन्त्रालयमा कार्यान्वयन हुने गरी २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट थियो । ३ अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, ७ करोड ९ लाख १ हजार ४४२ रुपैयाँ बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलले ६ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आवमा ५ अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्चेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २० करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट थियो । यो मन्त्रालयले १४ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्चेको छ । यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ खर्चेको छ । यस मन्त्रालयलाई चालु आवमा ११ अर्ब एक करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।
भाषाबाट नेपाललाई एकतामा बाँध्ने आदिकवि भानुभक्तको जन्मजयन्ती मनाइँदै
काठमाडौं । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २१३औँ जन्मजयन्ती आज देश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । संस्कृत भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवादसहितको ‘रामायण’ प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपालीलाई ठूलो गुन लगाएका छन् । उनले लेखेको रामायण अहिले पनि नेपालीको घरघरमा सस्वर लय हालेर पाठ गरिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृतिमार्फत एकीकरण गरेका हुन् । वि.सं १८७१ असार २९ गते तनहुँको चुँदीरम्घामा जन्मिएका भानुभक्तलाई एक सामान्य घाँसीले ‘जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनुपर्छ’ भनी अर्ती दिएकाले रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्न प्रेरित भएका थिए । त्यसैगरी, ‘वधुशिक्षा’ उनको अर्को प्रसिद्ध कृति हो । ‘प्रश्नोत्तर’, ‘भक्तमाला’, ‘रामगीता’, फुटकर रचनालगायत उनका कृति छन् । नेपाली जातीय एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनमा भानुभक्तको ऐतिहासिक योगदान छ । आदिकविको स्मरण गर्दै आज उनको प्रतिमामा माल्यार्पण र प्रभातफेरी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको आदिकवि भानुभक्तको प्रतिमामा पनि माल्यार्पणसहित विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । घरघरमा उनले नेपाली भाषामा भावानुवाद गरेको रामायण पाठ गरी भानु जयन्ती मनाउँछन् । यस अवसरमा भाषा, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाउँदैछन् । भानु प्रतिष्ठान र नेपाली शिक्षा परिषदलगायत सङ्घसंस्थाले पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । भानुभक्तको जन्मजयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मालगायत नेपाली भाषाभाषी धेरै रहेका देश एवं स्थानमा पनि मनाउने गरिएको छ ।
व्यवसायीले निर्माणस्थल छाडेर हिँडेपछि अलपत्र करोडौंका योजना
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा खोटाङका दुई सडकको कालोपत्र योजना अधुरै रहने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल-हलेसी सडकको नुनथलाबाट जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार हुँदै ऐँसेलुखर्क बजार जोड्ने सडक र सोही खण्डको हुर्लुङबाट जालपा-सप्तेश्वर-बाक्सिलाबजार जोड्ने ग्रामीण सडक कालोपत्र योजना अपूरो हुने भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेमार्फत अस्फाल्ट कालोपत्र गर्ने भनिएको यी दुई सडकको काम कालोपत्र गर्ने चरणमा पुगेपछि अलपत्र परेको छ । दुवै सडकको कालोपत्रको काम यही असार १५ गतेभित्र सक्नेगरी निर्माण कम्पनी बिसी-पिसी-पीकेबी जेभीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री तयार पारे पनि म्याद र मौसमका कारण काम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिए । नुनथला-जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार सडक २ करोड ३८ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा २ हजार २०० मिटर खण्डमा कालोपत्र गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेको थियो । सोही ठेकेदार कम्पनीले हुर्लुङबाट जालपातर्फ २ हजार ५०० मिटरमा अस्फाल्ट कालोपत्र गर्नेगरी २ करोड ५३ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म नुनथला-जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार सडकको प्रगति १८ प्रतिशत र जालपा-हुर्लुङ-सप्तेश्वर-बाक्सिला सडकको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशतमात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ड्रेन, रिटेनिङ वाल, ग्याविन जाली, सवबेस, कजवे ढलानलगायतका काम गरिसकिएको छ । तर बेस राखेर कालोपत्र गर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् । करिब महिना दिनको काम बाँकी रहँदा नियमित वर्षा भइरहेका कारण ठेकेदार कालोपत्र गर्नबाट पछि हटेको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । बेलामा ‘बिटुमिन’ किनेर ल्याउन नसकिएका कारण कालोपत्रको काम पूरा गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । कालोपत्र हाल्ने चरणमा पुगेपछि कालोपत्र नै नगरी काम छाडिँदा राज्यको रकम खेर जाने अवस्था सृजना भएको हुर्लुङका स्थानीयवासी महन गुरुङले बताए । म्याद थप भए करिब महिना दिनमा कालोपत्र सकिने कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले गत वैशाख ३ गते दुवै सडकको कालोपत्र गर्ने कबोलसहित ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा निर्माणको काम सुरु नगरी बसेका निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले अन्तिममा आएर काम सुरु गरे पनि वर्षाका कारण काम रोकेर हिँडेका हुन् । कार्यालय तथा स्थानीयको पर्याप्त सहयोग हुँदाहुँदै दुवै सडक कालोपत्र नगरी निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छाडेर हिँडेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक अन्य ग्रामीण सडक अहिलेसम्म कालोपत्र भएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्रका लागि निर्माणस्थलमा ल्याएका निर्माण सामग्रीसमेत निर्माणस्थलमै छाडेर हिँडेपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
