भारतमा १० दिनभित्रै चौथो पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि : दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य १०० रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै भारतमा इन्धनको मूल्यमा पुनः वृद्धि गरिएको छ । पछिल्लो १० दिनको अवधिमा भारतीय तेल कम्पनीहरूले इन्धनको मूल्य बढाएको यो चौथो पटक हो । पछिल्लो मूल्य समायोजनअनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २.७ देखि २.८ भारतीय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । गत मे १५ देखि हालसम्म भारतमा इन्धनको मूल्यमा कुल ७.५ रुपैयाँले वृद्धि भइसकेको छ । सोमबारको उल्लेख्य मूल्य वृद्धिसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०० भारतीय रुपैयाँको बिन्दु नाघेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगो भएपछि भारतीय घरेलु तेल कम्पनीहरूले सो लागतको भार उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्दा मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको हो ।
चन्द्रमामा स्थायी मानव उपस्थितिका लागि नासाद्वारा ‘मून बेस’ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) ले चन्द्रमामा स्थायी मानव उपस्थितिका लागि महत्वाकांक्षी ‘मून बेस’ योजनाको खाका सार्वजनिक गरेको छ । ‘आर्टेमिस’ अन्वेषण कार्यक्रमको एक हिस्साका रूपमा नासाले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै मानव बस्ती र पूर्वाधार विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । वासिङ्टनस्थित नासाको मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीहरूले चन्द्रमामा दीर्घकालीन मानव अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको मार्गचित्र प्रश्तुत गरेका थिए । नासाका अनुसार मून बेस परियोजनालाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणः सन् २०२९ सम्म सञ्चालन हुने यस चरणमा रोबोटिक अन्वेषण र आवश्यक प्रविधिहरूको परीक्षण गरिनेछ । दोस्रो चरणः सन् २०२९ देखि २०३२ सम्मको यस अवधिमा प्रारम्भिक आवास प्रणालीका साथै ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधारहरूको स्थापना गरिनेछ । तेस्रो चरणः सन् २०३२ पछि शुरु हुने यस चरणमा चन्द्रमामा स्थायी रूपमा मानव उपस्थिति कायम गर्ने र चन्द्रमामा उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको उपयोगका लागि प्रविधिलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवलाई लक्षित क्षेत्रका रूपमा छनोट गर्नुको मुख्य कारण त्यहाँ लामो समयसम्म प्राप्त हुने सूर्यको प्रकाश हो। यसले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा सहजता ल्याउने र सतहमा सञ्चालन हुने कार्यहरूका लागि स्थिर तापीय अवस्था प्रदान गर्ने नासाको भनाइ छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो क्षेत्र सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा पुरानो भू–भाग र ठूलो ‘इम्प्याक्ट बेसिन’ को नजिक अवस्थित छ । यहाँबाट संकलन गरिने नमूनाहरूले चन्द्रमा र पृथ्वीको प्रारम्भिक इतिहासका साथै सौर्यमण्डलको विकासक्रमबारे नयाँ तथ्यहरू उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नासाकाअनुसार यो मून बेस विज्ञान, प्रविधि प्रदर्शन र अन्वेषणको प्रमुख केन्द्र बन्नेछ । यसले भविष्यका गहिरो अन्तरिक्ष अभियानहरूका लागि आवश्यक प्रविधि विकास गर्न मद्दत गर्नुका साथै उदीयमान चन्द्र–अर्थतन्त्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्नेछ । यस वृहत परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यावसायिक साझेदारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूको भुमिका निर्णायक हुने नासाले स्पष्ट पारेको छ ।
४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको सांसद जगदीश खरेलको दाबी झुटो
काठमाडौं । मंगलबार (जेठ १२ गते) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको दावी झुटो रहेको छ । खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको टिप्पणी गरेपछि पर्यटन ऐनको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा विकासन्युजले सत्यतथ्य खोज्ने प्रयास गरेको छ । खोजका क्रममा पर्यटन ऐन पहिलोपटक तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबाट २०३५ सालमै पारित भएको तथ्य फेला परेको छ । २०३५ कात्तिक ८ गते लालमोहर लागेको उक्त ऐन त्यसयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको देखिएको छ । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐन, २०४२ देखि २०८२ सम्म सात पटक संशोधन गरिएको छ । यसले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यगत तयारीको अभाव देखिएको टिप्पणी कानुन तथा संसदीय विषयका जानकारहरूले गरेका छन् । कानुनका जानकार अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्वमन्त्री तथा पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका सांसदबाट समेत तथ्य पुष्टि नगरी अभिव्यक्ति आउनु संसदीय परम्पराका लागि सकारात्मक नभएको बताए । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐनको पहिलो संशोधन २०४२ कात्तिक १४ गते गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ र २०५३ सालमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो संशोधन भएको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री रेवतीप्रसाद भुसालका अनुसार नेपालले पहिलोपटक मनाएको पर्यटन वर्षसमेत यही ऐनको मातहतमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ मार्फत पनि पर्यटन ऐन संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, २०७२, २०७५ र २०८२ सालमा समेत ऐन संशोधन गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय पनि पर्यटन ऐन पटक–पटक संशोधन भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पर्यटन ऐन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा संशोधनविहीन रहेको भन्न मिल्दैन । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना लामो समयदेखि पूर्ण पुनरावलोकनको प्रतीक्षामा रहे पनि ऐन नै नबनेको अथवा ४८ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन नभएको दाबी भने तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको हो ।
