नेविसंघको अध्यक्षमा करुणा कटुवाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को अध्यक्षमा करुणा कटुवाललाई नियुक्त गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको वैशाख २१ गतेको बैठकको निर्णयबमोजिम पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ संशोधनसहितको धारा ४२ १ (च) अनुसार नेविसंघको अध्यक्ष पदमा धनकुटाकी करुणा कटुवाललाई नियुक्त गरेका हुन् । नेविसंघको कार्यकाल समाप्त भई संगठन स्वतः विघटन भएको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । नवनियुक्त अध्यक्ष कटुवाललाई तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित ११ बुँदे कार्यादेश तथा कार्यविवरण प्रदान गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
विद्यार्थी नेताको गिरफ्तारीप्रति कांग्रेसको आपत्ति, तत्काल रिहाइको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेसका कावा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्राउ गर्नु निन्दनीय भएको कांग्रेसको ठहर छ । सीमासम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेहरूमा राजकुमार बस्नेत, अुर्जन कार्की, आदित्य दास, दिनेश कार्की, मोहन कालाथोकी र गौरव पाण्डे रहेका छन् । कांग्रेसले पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रहसमे गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने
काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, किसानको संरक्षण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । सोमबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन् । सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा किसान परिचय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि एम्बुलेन्स, कृषि तथा पशुपन्छी उद्यम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन र स्वरोजगारलाई जोड्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत महसुल तथा भन्सार शुल्कमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसबाट कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै सामुदायिक कृषि बीमाको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । किसानलाई प्रदान गरिने राहत वितरण प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रियागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला लगायत उच्च पहाडी जिल्लामा भेडाबाख्रा पालनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नमुना परियोजना सञ्चालन गरी ऊन प्रशोधन तथा त्यसमा आधारित उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले प्रदेशको पहिचान बोकेका बीउबिजन, बाख्रा, कुखुरा तथा रैथाने पशुपन्छीका नस्ल संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादन बढ्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकारले जनाएको छ ।
