कांग्रेसले आङ्देम्बेको नेतृत्वमा गठन गर्यो १२ सदस्यीय संसदीय दल कार्यसमिति गठन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यसमिति गठन गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरिएको हो । कार्यसमितिको उपप्रमुखमा अभिषेक प्रताप शाह, कोषाध्यक्षमा डा. शाहजान खातुन तथा सदस्य सचिवमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ मनोनीत भएको संसदीय दलका उपनेता शाहले जानकारी दिए । दलको १२ सदस्यीय कार्यसमितिमा हालसम्म ४ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्य सहित १० जना मनोनीत गरिएको शाहले बताए । बाँकी २ सदस्यको मनोनयन भने अझै हुन बाँकी रहेको छ । संसदीय दलको गतिविधिलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समन्वयात्मक बनाउन कार्यसमिति गठन गरिएको उपनेता शाहले जानकारी दिए । कार्यसमितिले संसदभित्र दलको रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उपनेता शाहको दावी छ ।
बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पुनरावलोकन गर्न चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुनसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताएका हुन् । सरकार गठन भएको छोटो समयमा आएको यो बजेटलाई चेम्बरले एक सकारात्मक शुरुवातका रूपमा लिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरले बुझाएका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार यस पटकको बजेटले कर सुधारका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको दायरा कायम गरिनुलाई चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्रको सुरुवातका रूपमा लिएको छ । यस्तै ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्ने अग्रवालको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको शुरुवात हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपि, बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनरावलोकन गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । लामो समयदेखि करसम्बन्धी विवादमा फसेका उद्यमी व्यवसायीका लागि सरकारले ल्याएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी नयाँ योजनाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कुल करको १ प्रतिशत बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा योगदान पुग्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने अग्रवालले उल्लेख गर्नुभयो । साथै, कर विवाद समाधानका लागि ’कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ । स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १० करोडसम्मको कारोबारमा ५ वर्ष आयकर छुट र फ्रिल्यान्सरहरूका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सराहनीय कदम भनेको छ । पुँजी बजारको सुधारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याउनुलाई चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा स्पष्ट पारिए पनि यसमा रहेका दोहोरो अर्थ लाग्ने कानूनी जटिलताहरू हटाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ को नीतिले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अध्यक्ष अग्रवालको विश्वास छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ : विरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेगरी बजेट आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको बताएका हुन् । अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आएको छ,’ उनले भने,‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले २६० वस्तुमा हटाएको अन्तशुल्कले कष्ट अफ बिजनेश घटाउने बताए । उद्योग परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘कर विवाद समाधान, लगानी सम्बन्धी दजानौं कानुन संसोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ । हामीले मागेकै विषय हुन्छ ।’ सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्राकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मुलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन् । बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेपनि केही माग सम्बोधन नभएको बताए । उनले भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताए । निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि माग हुँदै आएको उत्पादनमुलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने माग गरेको थियो । यो विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । डेटा माइनिङ लगायत प्राविधि उद्योगको विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए । परिसंघले कृषी क्षेत्रको विकासकालागि कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरणको लागि चेन निमार्ण सम्बन्धी थप कार्यक्रम अपेक्षा गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्र बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नकोलागि सहयोग गर्ने बताए।
