सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले आफ्नै आर्थिक विधेयक, २०८१ बुधबारदेखि लागू गर्दै जथाभाबी फोहर गर्ने देखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेसम्मलाई आर्थिक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा, पोखरी अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गर्ने, जथाभाबी फोहर फाल्ने, पशु चौपाया छाडा छाड्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने तथा अन्य कानुन विपरीतका कार्य गर्नेलाई जरिवाना र दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८१ को अनुसूची १३ अनुसार, सार्वजनिकस्थल तथा सडकमा जथाभाबी फोहरमैला फालेमा ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, छाडा छाडिएका पशु चौपायाले हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो बराबरको क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेमा प्रथम पटक १० हजार रुपैयाँ र अर्को पटक १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । साथै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेमा सो हटाउने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै भराउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुको आवास व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म बसोबास स्थलबाट नहटाउने अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गरेमा र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनभित्र गराउँदा निःशुल्क हुने र समय नाघेर दर्ता गराउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गा र सडक अतिक्रमणको समस्या बढी भएको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव उद्गार यादवले लागू गरिएको यस आर्थिक कार्यविधिले यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
३ महिनादेखि ४८० घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य
काठमाडौं । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका-१ का ४८० घरधुरी तीन महिनादेखि विद्युत् विहीन भएका छन् । यस वडामा रहेको अदालीखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाको जेनरेटर र ट्रान्समिटरमा समस्या आएपछि नापानी, गढिगाउँ, मणि साँघु, डिल्लीकोट र मणि गाउँमा समस्या भएको स्थानीय परेक ऐडीले जानकारी दिए । गत फागुनदेखि ५५ किलोवाटको जेनरेटर र ट्रान्समिटर बिग्रिएपछि बिजुली आपूर्ति ठप्प भएको छ तर मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको स्थानीयबासीको गुनासो छ । बिजुली अभावले बालबालिकाको पठनपाठन, मोबाइल चार्ज, कुटानी-पिसानी मिल र स्थानीय फर्निचर उद्योगलगायतमा असर परेको स्थानीय गणेश ऐडीले बताए । आयोजनाका अध्यक्ष जितेन्द्र लामाले आर्थिक अभावका कारण जेनरेटर र ट्रान्समिटर मर्मत गर्न नसकिएको बताए । गुठीचौर गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार महताराले मर्मतका लागि स्थानीय सरकारले ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र आवश्यक परे थप बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताए । अब चाँडै विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक काम हुने उनको भनाइ छ ।
हलगोरु पाल्ने १७८ किसानले पाए पोषण भत्ता, ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ किसानको हातमा
काठमाडौं । बागलुङको काठे खोला गाउँपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई पोषण भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले ‘गोरुलाई पोषण, कृषकलाई प्रोत्साहन’ नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत १७८ हलगोरु पाल्ने किसानलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले पोषण भत्ता वितरण गरेको हो । परम्परागत तरिकाले खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग गरिने गोरुलाई संरक्षण गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता सोझै किसानको हातमा पुर्याइएको अध्यक्ष राजु थापाले बताए । गाउँपालिकाभित्र हलगोरु पाल्ने किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर १७८ जनालाई ५ हजार रुपैयाँका दरले पोषण भत्ता प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हलगोरु पाल्ने र जोत्ने परम्परा हट्दै जान थालेपछि यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम अघि बढाएका थियौँ, हाल १७८ किसानले लाभ उठाउनुभएको छ । पालिकाले गोरु संरक्षण र मलमूत्रको उपयोगिता बढाउनुका लागि पहिलो पटक यो कार्यक्रम ल्याएको हो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ, दूध उत्पादन गर्ने किसानले प्रति लिटर साढे दुई रुपैयाँका दरले अनुदानसमेत पाएका छन् भने वडा स्तरमा माइनर ल्याब स्थापना गरी पशु सेवा दिइएको छ ।’ आधुनिकताको नाममा मिनी टिलर हलो वितरण हुन थालेपछि परम्परागत गोरुपालक किसानलाई समस्यामा परेको महसुसपछि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘विभिन्न स्थानीय तहमा कृषिमा आधुनिकीकरणका नाममा मिनी टिलर हलो वितरण गर्ने लहड चलेको तर हामीले गाउँ-गाउँमा परम्परागत खेती गर्नका लागि हलगोरु नै उपयुक्त देखेका छौँ । कृषिमा मलमूत्रको प्रयोग अपरिहार्य रहेकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यो अभियान सुरु गरेका हौँ’, अध्यक्ष थापाले भने । गाउँपालिका पशु शाखा प्रमुख होमबहादुर थापा गोरु पाल्दा वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई जोगाई राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । त्यसकारण पालिका आफैंले यो अभियानको सुरुआत गरेको उनले बताए । गाउँपालिका-७ रेशका गोरुपालक किसान डम्मरबहादुर थापाले गोरु पाल्ने किसानले पहिलोपटक सहयोग पाउँदा सम्मानको महसुस गरेको बताए । उनले रेशमा आफूजस्ता हलगोरु पाल्ने पाँच जना किसानले अनुदान पाएको बताए । काठे खोला गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि दूधमा समेत अनुदान दिन थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै, किसानलाई निःशुल्क रूपमा पशुलाई औषधि वितरण र ९२ वटा गाई भैँसीको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान गराइएको उनले बताए । पालिकाले नयाँ बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रममार्फत अनुदान र पशुपक्षी फार्म यन्त्रिकीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ ।