राप्ती गाउँपालिकामा फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरु, स्वच्छता र रोजगारीमा जोड
घोराही । देशभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढिरहेको बेला दाङको राप्ती गाउँपालिकाले फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरू गरेको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुसार स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा टायल उत्पादन सुरू भएको हो । राप्ती गाउँपालिका–२ पुन्यपुरमा प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन सुरू गरिएको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुरूप स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोरबाट टायल, इन्टरलक, इँटालगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको हो । राप्ती गाउँपालिका र इको फ्यामिली प्राइभेट लिमिटेड हेटौँडाको सहकार्यमा फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर नगल्ने फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको इको फ्यामिली प्रालिका सुपरभाइजर लालबहादुर चौधरीले बताए । सुपरभाइजर चौधरीका अनुसार फोहोरका रूपमा फालिने चाउचाउ, बिस्कुट, भोला, गुट्कालगायत प्लास्टिकबाट टायल, इन्टरलक, टाँक उत्पादन गर्ने योजना भए पनि पहिलो चरणमा टायल उत्पादन गरिएको छ । उत्पादित टायलको मूल्य ३५ तोकिएको छ । यद्यपि गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई २० प्रतिशत छुटमा दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपाकिलाले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको राप्ती गाउँपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर दीर्घकालीन योजना बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको भनाइ छ । विक्रम संवत् २०७९ भदौमा भएको सम्झौताबमोजिम गाउँपालिकाले फोहोर सङ्कलन गरेर स्रोत केन्द्रसम्म पुर्‍याइदिने र बाँकी फोहोर वर्गीकरणदेखि प्लास्टिक सामग्री र जैविक मल उत्पादनको काम उक्त कम्पनीले गरिरहेको छ । स्वच्छ र हरित पालिका निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत फोहोरबाट प्लास्टिक सामग्री उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले रु दुई करोड २० लाख बढी लगानी गरिसकेको उपाध्यक्ष चौधरीले बताए । उक्त रकमबाट जग्गा तारबार तथा स्रोत केन्द्रका लागि दुईवटा घर निर्माण गरिएको छ । कम्पनीले यहाँ प्रयोग नहुने फोहोरलाई कबाडमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट गाउँपालिकाले निकासी कर लिनेगरी सहमति भएको छ । नौवटा वडा रहेको राप्ती गाउँपालिकाबाट दैनिक आठ ट्र्याक्टर फोहोर सङ्कलन हुँदै आएको छ । फोहोर सङ्कलनदेखि वर्गीकरणसम्मको काम गर्न १८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जसमा आठजना कम्पनीका तर्फबाट राखिएको छभने १० जना गाउँपालिकाका तर्फबाट राखिएको छ । रासस
अलपत्र योजना पूरा गर्न प्राथमिकता, ‘पपुलिस्ट’ बजेट नआउने : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसवर्षको बजेट विनियोजन आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकताका आधारमा हुने बताएका छन् । सोमबार आयोजित लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको प्रगति विवरण तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले चर्चा मात्रै हुने कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट निरुत्साहित गरिने बताएका हुन् । उनले ‘पपुलिस्ट’ बजेट नआउने बताए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरै पैसा खर्च भएर अलपत्र परेका योजना थुप्रै छन्, त्यस्ता अलपत्र योजना पूरा गर्न बजेटले प्राथमिकता पाउँछ ।’ कुनै ‘स्टिमेट’ नगरी बनेका योजना बजेटको प्राथमिकतामा नपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका योजना सफल पार्न भने सरकारले जोड दिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पाँच/छ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने काममा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । उनले दोर्दी गाउँपालिकाले गरेको राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने र गरिबी निवारण गर्ने योजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। ‘सडक र बाटोघाटो जस्ता ठूला योजना सङ्घीय सरकारले गर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरिबी हटाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ सूचना प्रविधि युगको समयमा विद्युतीय सुशासन कार्यशैली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा डिजिटल पहुँच विस्तारमा मन्त्रालयले जोड दिएको उनले उल्लेख गरे । पालिकाले हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो भने कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत समेत गरिएको थियो ।
नेपालमा काम गर्न धेरै अफ्ठ्यारो छ : मेयर महर्जन
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेर काम गर्न धेरै अफ्ठ्यारो भएको गुनासो गरेका छन् । आइतबार महानगरपालिकामा आयोजित विपद् स्वयंसेवक परिचालन आधारभूत तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनी प्रक्रियाका सानातिना त्रुटिका कारण जिम्मेवार अधिकारीहरू अनावश्यक झमेलामा पर्ने अवस्था रहेको बताए । महर्जनले २०७८ साल असारको पहिलो साता ललितपुरको धापाखेल क्षेत्रमा आएको बाढीका बेला पीडितलाई तत्कालै महानगरको तर्फबाट २२–२३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै भने, 'राहत दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेँ, तर अहिले पनि त्यसैको कारण अख्तियारमा बयान दिनुपरेको छ ।' उनले विपद् व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि तत्काल निर्णय लिन हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । 'नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ । ऐन, कानुनमा ह्रस्व–दीर्घ नमिल्दा रातो घर (अख्तियार) धाउनु पर्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने । प्रमुख महर्जनले नियत सफा भए कुनै समस्या नआउने बताए पनि नियमनकारी निकायको निगरानी राम्रा काम गर्नेहरूप्रति पनि कठोर हुन नहुने धारणा राखे । साथै उनले आफ्नो कार्यकालमा ढुङ्गेधारामा पानी ल्याउन नसक्नु बाहेक अन्य प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी पनि गरे ।
