फोहोर व्यवस्थापनमा ५ वर्षमा १५ पटक फेल भयो विद्यासुन्दरको महानगर
काठमाडौं । फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिका ५ वर्षमा १५ पटकभन्दा बढी समय फेल भएको छ । कार्यकाल सकिन लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाको ५ वर्षे अवधि फोहोर व्यवस्थापनको दृष्टिकोटबाट असफल बनेको तथ्यले देखाएको हो । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको ५ वर्षे कार्यकालमा १५ पटकभन्दा बढी समय नियमित फोहोर संकलन अवरुद्ध भयो । कहिले कोभिडको त्रास, कहिले फोहोर संकलन केन्द्र सिसडोलबासीको अवरोध तथा कहिले ल्याण्डफिल्ड साइड नै भरिएको भन्दै फोहोर संकलनमा समस्या आएको थियो । फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा ठूलो चुनौति जस्तै बनेको छ । फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडकको पेटीमा फोहोरको थुप्रो हप्तौं पहाड जत्रो भए बस्ने गरेको छ । यो समस्यालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकेन । महानगरले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न भनेर बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ ठाउँ उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या आएको हो । अहिले पनि लामो समयदेखि फोहोरको उठ्न नसकेको कारण शहरै दुर्गन्धित भएको छ । जसका कारण सहर मात्रै कुरूप बनेको छैन त्यसले मानव स्वास्थ्यलाई पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा महानगरकै भए पनि उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । काठमाडौंका सडकबाट फोहोर नउठ्नु कुनै नौलो समस्या होइन । कुनै समय महिनामा दुई–तीन पटकसम्म फोहोर उठ्दैन । जसका कारण दुई सातासम्म सडकमा फोहोरको चुली बन्छ । हरके वर्ष, हरेक साल फोहोरको व्यवस्थापन हुन एउटा ठुलो चुनौतीको विषय जस्तै भएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आएपछि कुन वर्षको कुन कुन समयमा कति कति दिन फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भयो भनेर यो सामग्री तयार पारेका छौं । महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि एकै महिनामा महिनामा २ पटकसम्म फोहोरको समस्या आएको देखिन्छ । २०७४ को कात्तिक महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रिएर रहेको फोहोर महिनौं पछि उठेको थियो । ओखरपौवाका बासिन्दाले अवरोध गरेका कारण उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको थिएन । पछि काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच नयाँ समझदारी भएपछि फोहोर उठेको थियो । ओखरपौवाका बासिन्दाले प्रभावित क्षेत्रका आवासलाई दिँदै आएको मुआब्जाको दूरी सीमा घटाएको विरोधमा उनीहरूले फोहोर फाल्न अवरोध गरेका थिए । महानगरले आवास प्रभावितलाई प्रतिस्क्वायर मिटर वार्षिक ५० रुपैयाँ दिँदै आएकोमा उक्त रकम घटाएको कारण स्थानीयले विरोधस्वरुप फोहोर फाल्न अवरोध गरेको थिए । २०७५ मा पनि ४ पटक फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिन्छ । असार, साउन र भदौमा संकलन गरेर फोहोर फाल्ने ठाउँको अभाव भएको थियो । यस्तै कात्तिक महिनामा फोहोर व्यवस्थापन सम्झौता अलपत्र परेको थियो । त्यस कारण साउन महिना भर काठमाडौंको फोहोरको व्यवस्थापन हुन सकेन । करिब एक महिनादेखि फोहोर थुप्रिएको थियो । २०७६ सालमा पनि महानगरपालिकालाई फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकस परेको थियो । असारमा ५ दिन र चैत्रमा १० दिन फोहोर उठेको थिएन भने मंसिर र वैशाखमा उपत्यकाको फोहोर कहाँ फाल्ने भन्ने समस्या भएको थियो । सो समयमा सिसडोल ल्याण्डफिल साइट बन्द गरेकोले समस्या परेको थियो । कोभिड संक्रमण सन्त्रासका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको २ दिनपछि नै उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखापरेको थियो । २०७७ सालमा पनि महानगरपालिकालाई फोहोरको कुराले छोडेन । साउन महिनामा कोरोना महामारीले सरसफाइमा बाधा पुर्याएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सकेसम्म घरैमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न अपिल गरेको थियो । महानगरपालिका वातावरण विभागले आवतजावत बन्द गरिएका क्षेत्रभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । सो सालकै चैत महिनामा एक हप्ता काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठेको थिएन । फोहर फाल्ने स्थान नुवाकोटको सिसडोलका बासिन्दाहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गरेपछि मात्र फोहर फाल्न दिने अडान लिएका फोहोर नउठेको हो । पटक पटक महानगरले सम्झौता लागु नगरेको भन्दै सिसडोलबासीले फोहर फाल्न अवरोध गरेका थिए । २०७८ सालमा पनि महानगरपालिकालाई फोहोरले नै पिरोल्यो । यस सालमा फागुनमा ९ दिन, असारमा २ हप्ता, भदौमा एक हप्ता, चैत्रमा १० दिन र साउनमा एक साता फोहोर उठ्न सकेन । फागुनयता ५७ दिनमा मात्रै काठमाडौंको फोहोर २२ दिन उठेको थिएन । अघिल्लो महिना १ फागुनदेखि उठ्न छाडेको फोहोर १२ फागुनदेखि संकलन सुरु भएको थियो । तर, चैत १८ देखि फेरि उठ्न छाडेको थियो । २८ मंसिरदेखि ८ पुससम्म १० दिन पनि फोहोर उठेको थिएन । महानगरको वातावरण विभागले एक सूचना जारी गर्दै उपत्यकावासीले आआफ्नो घर, पसल, उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालयबाट उत्सर्जन हुने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टयाई सकेसम्म कुहिने फोहोरलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्नुहुन भनेको थियो । महानगरले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आलोचना पनि खेपिरहेको छ । उपत्यका भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा पर्ने बन्चरे डाँडामा बनिरहेको ल्यान्डफिल साइट निर्माण भइरहेको छ ।
पेस्की बेरुजू भएका व्यक्ति निर्वाचित भए पद जान सक्ने
काठमाडौं । पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी भएमा निजको पद जान सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिताले गरेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टले आफ्नो नाममा पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेकालाई उम्मेदवार हुन निर्वाचन आचारसंहिताले नदिने बताए । ‘यसअघिका निर्वाचन आचारसंहिताको तुलनामा यसपालिको आचारसंहिता बढी व्यवस्थित गरिएकाले यसपालि आयोगले पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई विशेष रुपले हेर्न लागेको छु, उनले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको हकमा पेस्की र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु भएका व्यक्ति निर्वाचित भएमा उजुरीका आधारमा निजको पद जान सक्छ ।’ हालै धनगढीमा भएको अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानूनी व्यवस्थानुसार यस पटकको आचार संहिता कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएसँगै निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीलाई यतिबेला बढेको कामको चटारोले भ्याइनभ्याई छ । संविधानले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २२ मा निर्वाचनलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आचारसंहिता बनाउन सक्ने र त्यसको पालना गर्न सबैको कर्र्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारले आफू निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै पनि प्रकारको पेस्की फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्ने, लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीका साथ असुल उपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्छौट गरेको हुनुपर्नेजस्ता आचरणको पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहिताविपरीत काम रोक्न वा बदर गर्न आदेश दिने, आदेशबमोजिमको काम कारबाही नरोकेमा आयोगले एक लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुन नसकेकामा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम अनुगमनकर्ताले गर्ने सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कुनै विवरण, सूचना, सूची वा अन्य कुनै कागजात नोक्सान गर्ने कार्य गरेमा, मतदातालाई मतदानस्थलमा प्रवेश गर्न नदिई बाधा अवरोध पुर्याएमा, अनधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थलमा प्रवेश गरे वा गराएमा १५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत छ । यस्तै शान्ति भङ्ग गर्ने भयत्रास सिर्जना गर्ने वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने प्रयास गरेमा, आचारसंहिताविपरीत निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरेमा, आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गरेमा वा गराएकामा सवारी साधनको प्रयोग गरी र्याली गरे वा गराएमा अनुगमनकर्ताले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी तथा निकाय, अर्धसरकारी संस्था र कर्मचारी, पर्यवेक्षण संस्था, सञ्चार प्रतिष्ठान, कर्मचारी तथा पत्रकार, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठन लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै रुपमा बनाइएको निर्वाचन आचारसंहितमा पालन गर्नुपर्ने आचरण पनि तोकिएको छ । सञ्चार प्रतिष्ठान, कर्मचारी तथा पत्रकारका लागि बनेको आचारसंहितामा कुनै दल वा उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिबाट दान, उपहार वा आर्थिक सहयोग लिन नहुने, कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने, जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध तथा सद्भावमा खलल पार्ने, राजनीतिक आस्था र विचार राष्ट्रियता तथा समाजिक अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव हुने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार सामग्री निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने, कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, भाइबर, युट्युवजस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री समाजिक सञ्जालमा शेयर, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने जस्ता व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
आयोगले किन्यो साढे ४ करोडको झोला
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन शिक्षण सामग्री लगायतका सामग्रीहरु खरिद भैरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ५८ प्रकारका सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र मार्फत विभिन्न कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । आवश्यक सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री आयोगमा आइसकेको आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए । ‘१५ प्रकारका सामग्रीहरु सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्न पाउँछन्, स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने सामग्रीहरु केन्द्रले नै बोलपत्रमार्फत खरिद गर्ने गर्छ,’ सचिव दुवाडीले विकासन्युजसँग भने । केन्द्रले खरिद गरेका सामान केन्द्रमा नै जम्मा हुने र त्यहीबाट सबै जिल्लामा पठाउने उनले जानकारी दिए । खरिद गरिएकामध्ये केही सामग्री आइसकेको र केही खरिदको प्रक्रियामा रहेकाले निर्वाचनका लागि यति नै मूल्य बराबरका सामग्री खरिद हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अहिले नरहेको सचिव दुवाडीको भनाई छ । ‘अहिले आयोगले ५०/६० करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ, केही प्रक्रियामा नै छन्, यति नै मूल्य बराबरको सामान खरिद गरिन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने । आयोगले मतपत्र छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्दलाई जिम्मा दिइसकेको छ । आयोगले ९९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वस्तिक स्ट्याम्प इमप्रिन्ट, ३ करोड ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको रबर म्याट, १२ करोड ७८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको पोलिङ बुथ, ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको लाहा र जेल पेन, ३ करोड २५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेफ्टी सिल खरिदको जिम्मा दिएको छ । यस्तैगरी, ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बरारबरको प्लाष्टिक ब्याग र बोर, १ करोड ९२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको स्ट्याम्प प्याड्स, स्ट्याम्प मसी तथा मार्कर र १ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको स्केल, कैँची, ग्लुस्टिक, पेन्चिङ मेसिन तथा सोसर (मसी पुच्ने) खरिद भैसकेको छ । साढे ४ करोडको झोला निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि ५० हजार झोला (अफिस ब्याग) खरिद गर्न जीएच मेडी हेल्थ कन्सर्न प्रालिसँग सम्झौता गरिसकेको छ । आयोगले उक्त कम्पनीसँग प्रतिझोला ८९०.४४ रुपैयाँका दरले ५० हजार थान झोला खरिदका लागि भ्याटसहित ४ करोड ४५ लाख २२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो । आयोगको तथ्यांक अनुसार २१ हजार ९९५ मतदान केन्द्र झण्डै २२ हजार निर्वाचन अधिकृत र २२ हजार सहायक निर्वाचन अधिकृत गरी ४४ हजार झोला वितरण गरिनेछ । त्यसैगरी, ७५३ जना पालिकास्तरीय निर्वाचन अधिकृत, ७७ वटा निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत झोला वितरण गरिनेछ । २२ हजार मतदान केन्द्रका १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार अतिरिक्त जगेडा निर्वाचन अधिकृतलाई समेत झोला वितरण गर्ने गरी आयोगले ५० हजारका जनशक्तिका लागि झोला खरिद गर्न सम्झौता गरेको हो । ९ करोड १८ लाखको मतपेटिका आयोले ९ करोड १८ लाख रूपैयाँ बराबरको मत पेटिका (ब्यालेट बक्स) खरिदको जिम्मा केएस इन्टरनेशनललाई दिएको छ । आयोगले उक्त कम्पनीलाई ९ करोड १८ लाख १२ हजार ५ सय रूपैयाँमा ब्यालेट बक्स खरिदको जिम्मा दिएको हो । ११ करोड ४० लाखको कागज आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका मतपत्र छपाईका लागि ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आवश्यक कागज खरिदको जिम्मा गावियोनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिलाई दिएको छ । झन्डै ६ सय मेट्रिक टन कागज खरिदको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको हो । उक्त कम्पनीले कर सहित ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँमा ब्यालेट पेपर (मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक कागज) खरिद गरेर आयोगलाई दिनेछ । जनक शिक्षामा छपाई आयोेगले मतपत्र छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ । १ करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये शनिबारसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । हाल दैनिक ८ लाख थान मतपत्र छपाईको कार्य भइरहेको छ । जनक शिक्षाले २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका १ करोड ९४ लाख थान मतपत्र छपाई गर्नेछ । आयोगको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा कम १६ लहरको मतपत्र डोल्पा तथा सबैभन्दा बढी ५६ लहरको मतपत्र काठमाडौंको रहेका छन् । आयोगले केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने ३८ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३४ प्रकारका सामग्री प्राप्त भइसकेको भन्दै बाँकी सामग्री आउने क्रममा रहेको जानकारी दिएको छ । आयोगले निर्वाचन कार्यालयहरुले खरिद गर्ने विभिन्न १५ प्रकारका सामग्रीहरुको खरिद व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई अर्थमन्त्रायलले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरेको छ । छैन विदेशी सहयोग यसअघिको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनका लागि विभिन्न देशले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । तर अहिले हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म विदेशी देशबाट सहयोगको प्रतिवद्धता नआएको आयोगले जानकारी दिएको छ । ‘विदेशी देशसँग हामीले सहयोग माग्नेभन्दा पनि अर्थमन्त्रालयबाट तयारी भएको हो, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म सहयोगको प्रतिवद्धता आइसकेको छैन’, सचिव दुवाडीले भने ।
