दुई मिडियाविरुद्ध बालेनले दिए उजुरी, क्षतिपूर्तिको माग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दुई मिडियाविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । उनले हिमालय टीभी र नेपाल समाचारपत्र दैनिकविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएका हुन् । उनले कारबाही सहित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । सञ्चार माध्यमहरूले व्यवसायिक पत्रकारितालाई ख्याल नगरी एकतर्फी रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गरेको तथ्यहीन समाचारहरूले भ्रम सृजना हुनाको साथै यसबाट व्यक्तिगत र संस्थागत आँच पुगेको उनले बताएका छन् ।
२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् चालु आवको बजेट
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेश हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । रासस
हेटौँडा उपमहानगरमा कक्षा ३ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा यही शैक्षिक सत्रबाट उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिने भएको छ । ती कक्षामा ‘हाम्रो हेटौँडा’ नामक स्थानीय पाठ्यक्रम लागू हुने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले जानकारी दिए । हाम्रो हेटौँडा नामको उक्त पुस्तकको छपाइ भइरहेको बताइएको छ । सो पुस्तकमा स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान र सीप, प्रविधि, पेशा, संस्कृति, प्राकृतिक पक्ष, संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको विषय समेटिएको छ । उक्त विषयको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहने भएकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो । उपमहानगरमा ७६ सामुदायिक र ५० निजी गरी १२६ विद्यालयका शिक्षकलाई नयाँ पाठ्यक्रमबारे जानकारी गराइएको उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख गङ्गाधर रिमालले जानकारी दिए । एक सय ६० पूर्णाङ्क रहेको सो पाठ्यक्रममा कक्षा १ देखि ३ सम्म हप्तामा पाँच घण्टा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रमुख रिमालले भने । त्यसमा ६० प्रतिशत सैद्धान्तिक तथा ४० प्रतिशत अङ्क प्रयोगात्मक रहने बताइएको छ । रासस
