पालिका

काठमाडौं । एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गरेर मात्र दीर्घ समाधान नहुने हुँदा सोहीअनुरुप कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको र हाल बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थाको स्मरण गर्दै जनप्रतीनिधिहरूको उक्त अभ्यास दीर्घ समाधान नरहेको बताएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जन जुन स्थानमा फोहर उत्पादन हुन्छ सोही स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै यसको लागि केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ”, उनले भने । फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रारुप, सहलगानीको ढाँचा, यससम्बन्धी सार्वजनिक निजी साझेदारी कसरी गर्र्ने भन्ने विषय, घरायसी, संस्थाजन्य, औद्योगिक, विद्युतीय र विपद्पश्चातको उत्पन्न हुने फोहरमैला व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने व्यक्तिको दायित्वका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रमुख महर्जनको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा व्यवस्थापन गरिएका स्थानका नागरिकलाई नकरात्मक असर पर्ने भएकाले आगामी दिनमा उत्पादन भएकै स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्र्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको पनि सुझाव छ । शक्रबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुको छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय तहका सहभागी जनप्रतिनिधिले उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएका छन् । त्यसैगरी विद्यमान सङ्घीय संरचनाअनुरुप फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई समेत समेटी परिवर्तित सङ्घीय परिवेश अनुकूल हुने गरी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको सुझाव छ । अब बन्ने कानुनमा फोहरमैलाको उत्सर्जन, सङ्कलन विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यस्थापन गर्नुपर्ने विषय नै फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी र बलियो आधार रहेको बताउँछन् । फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा आर्थिक आम्दानीको स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने प्रमुख पौड्यालको सुझाव छ । उनका अनुसार फोहरको वर्गीकरण पनि विभिन्न प्रकार सिसाजन्य, प्लास्टिकजन्य, कुहिने फोहर, फलामजन्य र अस्पतालबाट निस्कने फोहर फरक–फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ । घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापनको विषय, फोहरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने विषय, फोहरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने विषय पनि अब बन्ने कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेमा सहभागीको ध्यान केन्द्रित थियो । सो अवसरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०२० मा २७१ नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार फोहरमैलामा जैविक फोहरको अंश ५४ प्रतिशत रहेको र थोरै स्थानीय तहले मात्र फोहरको पुनःप्रयोग तथा प्रशोधनको विधि अपनाएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं २०७८ मा गरेको स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशतले मात्र ल्यान्डफिल साइटको प्रयोग गरेको १२ प्रतिशतले सङ्गठन संरचनामा फोहरमैला व्यवस्थापनमा शाखा वा एकाइको प्रबन्ध गरेको र १२ प्रतिशतले व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणको अवलम्बन गरेको बताइएको छ । सो अध्ययनानुसार ४९ दशमलव चार प्रतिशत नगरपालिकाले नागरिकमा सचेतनाको कमी र ल्याण्डफिल साइट नहुनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको जनाइएको छ । हाल फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा कामपाले कुहिने फोहर उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । सबै किसिमका फोहर बञ्चरेडाँडा पु¥याउँदा पटक–पटक समस्या आएकाले प्रभावकारीरूपमा फोहरको दीर्घ समाधानका लागि स्थान पहिचानमा सक्रियता बढाएको कामपाले जनाएको छ । बञ्चरेडाँडामा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन नगर्ने योजनाअनुरुप कामपाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार हाल सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने काम जारी छ । जसअन्तर्गत चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म उपलब्ध भएका जग्गामा ५० रोपनीदेखि १५० सम्मको छ । अझै बढी उपयुक्त र कम खर्चिलो जग्गाको खोजीमा कामपा लागिरहेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए । फोहर व्यवस्थापन गर्न कामपाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । “उपत्यकाको अन्य स्थानीय निकायका प्रमुखसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ, उपयुक्त स्थान पाउनासाथ काम सुरू गर्ने सोचमा छौँ ।”, उनले भने । कामपाले यही १ गतेदेखि कामपाले कुहिने र नकुहिने फोहरको फरक–फरक तरिकाबाट व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरेको छ ।

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले नगरबासीको लागि घर नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ । नम्बर प्लेट लिनको लागि प्रत्येक घरधनीले महानगर पालिकालाई थप एक हजार रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्नेछ । यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० साउनदेखि अनिवार्य लागू गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति कर बुझाउँदा घर नम्बर प्लेट अनिवार्य लिनु पर्ने र त्यसबापतको कर पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने महानगरपलिकाले जनाएको छ । केही घरधनीले घर नम्बर प्लेट राखेको, केहीले नराखेको जनाउँदा महानगरले अब सबैले अनिवार्य राख्नु पर्ने जनाएको हो । सम्पत्ति कर तिर्न जाँदा घर नम्बर प्लेट राखेको प्रमाण र कर तिरेका प्रमाण अनिवार्य पेस गर्न पनि महानगरपलिकाले नगरवासीलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै यसअघिका नेतृत्वले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीको अहिले धमाधम जागिर गइरहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहका नवनिर्वाचित नेतृत्वले करारका कर्मचारीलाई धमाधम हटाइरहेका समाचार बाहिरिरहेका छन् । गाउँपालिका÷नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी २०७४ जारी गरेको थियो । सोही अनुसार करारका कर्मचारीको नियुक्ती भइरहेको छ । तर, अहिले धमाधम एकपछि अर्का स्थानीय तहका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाइरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नातावाद र कृपावादको आधारमा कर्मचारीलाई नियुत्ती गरेका भन्दै करारका कर्मचारीलाई धमाधम हटाइरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीले बिना कारणले हटाएको भन्दै विरोध पनि जनाइरहेका छन् । स्थानीय तहले करारमा हरेका कर्मचारीलाई धमाधम हटाउन थालेपछि बुधबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर गाउँपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी नहटाउन निर्देशन दिएको हो । ‘गाउँसभाबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबमोजिम दरवन्दीमा रहेका करारका कर्मचारीको हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भै आएपश्चात स्वतः करार अवधि समाप्त हुने नै छ तर, हाल कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई उनीहरुको कार्यक्षमताको कुनै मूल्याङ्कन नगरी एकमुस्टरुपमा हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हँुदैन, यो अभ्यासले स्वयम् गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारीता आउदैन,’ महासंघले जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । धेरैजसो पालिकामा आवश्यकता अनुसार नभइ पहुँचका करारमा कर्मचारीहरू राख्छन् । स्थानीय तहलेमात्र नभई संघ, प्रदेश र सरकारी निकायमा पनि पहुँचको आधारमा राखेको देखिन्छ । सबै निकायमा करारका कर्मचारीहरू हटाउन थालेपछि ठूलो संख्याले रोजगारी गुम्ने पनि भएको छ । कतिपयले जागिर गुमाइसकेका नै छन् । नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु सयम तोकेर स्थानीय तहले करारका कर्मचारी राख्ने भएकाले समय अवधि सकिएपछि हटाउन मिल्ने बताउँछन् । ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी छ भने हटाउने कुरा स्वभाविक हो, कार्यसम्पादन ठिक भएर पनि कसैले हटाउछ भने त्यो राम्रो हैन, राजनीति पूर्वाग्रहमा कर्मचारी हटाउने र राख्ने गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय ३० हजार कर्मचारी करारमा नियुक्त छन् । जसमध्ये अनुमानित २० हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी स्थानीय तहमा छन् । तर, यति नै कर्मचारी स्थानीय तहमा करारमा नियुक्ति छन् भनेर यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग पनि नरेहको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय तहले कति कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्छन्, त्यो तथ्यांक हामीलाई पठाउँदैनन्, ३० हजार मध्ये १५÷१६ हजार कार्यालय सहयोगी दरबन्दी नै छ, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक प्रायः स्थानीय तहले नै राखेका छन्,’ उनले भने । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को ८ करारका कर्मचारी राख्दा प्रतिस्पर्दाको आधारमामात्र कर्मचारी राख्ने व्यवस्थाको उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीक अनुसार दरबन्दी नभएका ठाउँमा पनि स्थानीय तहले करार कर्मचारी राखिदिएको कारण यस्तो समस्या आएको हो । ‘स्थानीय तहका मेयरले आफूखुसी पिए तथा सल्लाकारमा पनि करार पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्छन्, यद्यपि करारमा पीए राख्ने व्यवस्था नै छैन, यस्तो पदमा राज्य कोषबाट पैसा खर्च गर्न पाइँदैन, निःशुल्क राख्ने भए उनीहरूको कुरा भयो, पहिलाका मेयरले कर्मचारी राखे सरकार परिवर्तन हुदा पहिला राखेकालाई हटाइदिए,’ उनले भने । करार कर्मचारीको ३÷३ वा ६÷६ महिनामा म्याद थपिने पनि अधिकारीले बताए । करार नियुक्ती हुँदैन । उसलाई निश्चित सेवा तथा सर्तको अधिनमा रहेर उपलब्ध गराउने हो । करारमा म्याद थप्ने भन्ने हुँदैन पुनः सम्भौता गर्ने भन्ने हुन्छ, सोही अनुसार स्थानीय तहले करार कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । पालिकाको स्रोत छैन भने करारका कर्मचारीलाई हटाउन पाउँछ, ५ जना हटाउने ५ जना राख्दा चाहिँ स्थानीय तहको नियत नै खराब देखियो, कर्मचारी हटाउँदा पनि मूल्याकंन गरेर हटाउनु पर्याे, पालिकाले कर्मचारी राख्दा पनि मूल्याङकनको आधारमा राख्नु पर्छ,’ उनले भने । कुनै पनि आधार बिना पहिलाको मेयरले राखेका कर्मचारीलाई हटाउँदा राम्रो संस्कार चाहिँ विकास नहुने पनि अधिकारीले बताए । राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा करारका कर्मचारी हटाउन नमिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार अब करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि मूल्याङकनको आधारमा योग्य व्यक्ती छान्नु पर्छ । स्थानीय तहले कति जनासम्म कर्मचारी करारमा राख्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै आधार वा कानुन भने छैन । करार सम्बन्धि कार्यविधिमा करार गरिएको पद वा दरबन्दीमा नेपालको संविधान बमोजिम कर्मचारी समायोजन भई खटिई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको करार स्वतः अन्त्य हुनेछ उल्लेख छ । करार सम्झौता गरिएको प्राविधिक कर्मचारीको कार्य सन्तोषजनक नभएको भनि कार्यरत विषयगत शाखा वा कार्यालयले सिफारिश गरेमा अध्यक्ष वा प्रमुखले आवश्यक छानविन गर्न लगाई सफाइको मौका दिई कार्यालयले जुनसुकै अवस्थामा करारबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।