पालिका

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले विज्ञापन कर नतिर्ने विदेशी कम्पनीका होडिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ । शनिबारदेखि नारायणगढ बजार क्षेत्रका सार्वजनिकस्थान र पसलमा राखिएका बोर्ड हटाउन सुरु गरिएको हो । महानगर प्रहरी प्रमुख कृष्णहरि ढकालका अनुसार महानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि करको दायरामा नआएपछि होडिङ बोर्ड हटाइएको छ । महानगरपालिकाले महानगरभित्र विज्ञापनका होडिङ बोर्डको कर उठाउने जिम्मा प्रनिस कन्सट्रक्सनलाई दिएको छ । कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधिसहित महानगर प्रहरीले बजार क्षेत्रबाट बाल्ट्रा, सुपर जनरल, होम ग्यालरी, तयारी वेयरलगायतका कम्पनीका होडिङ बोर्ड हटाएको ढकालले जानकारी दिए । ‘महानगरको मापदण्डअनुसार विज्ञापन राखिएका होडिङ बोर्डको राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘केही कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि राजस्व बुझाएका छैनन् ।’ प्रनिस कन्सटक्सनका बजार प्रतिनिधि दीपक घिमिरेले कर तिर्न समय दिए पनि अटेर गरेपछि होडिङ बोर्ड हटाउन बाध्य भएको बताए । उनले कर नतिर्ने अन्य कम्पनीलाई पनि क्रमशः करको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । रासस

गोरखा । गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ । जिल्लाका ११ पालिकामध्ये पाँच वटा पालिकाले पालिकाभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, धार्चे गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक पदमा रहेका सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै अभिभावक र बालबालिकाको आर्कषण बढाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्यलगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने निर्णय भएको गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिता गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो’, अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका बाहिर नपठाएपछि अरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन हौसला पुग्छ ।’ बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले पनि गाउँसभाको निर्णयबमोजिम सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लागू गरेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोदराज भट्टले जानकारी दिए । बारपाक सुलिकोटले चालु शैक्षिकसत्र २०८१ देखि यस्तो नीति लागू गरेको हो । गाउँपालिकाको यो निर्णयले शिक्षालाई बालमैत्री, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र नजितामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जराले व्यक्त गरे । भीमसेन थापा गाउँपालिकाले सवै वडामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका बालबालिका कुन–कुन विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भन्ने विवरणसमेत पठाउन सबैलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । भीमसेन थापा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न ‘विद्यार्थी खोजौँ र विद्यालय बचाऔँ’ अभियानसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । रासस

गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको आकर्षण बढाउन परिवारका सदस्यको एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिकसत्र २०८१ का लागि कक्षा १ मा छोराछोरीलाई भर्ना गराउने अभिभावकलाई नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘यसले बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि गर्न सकोस् भन्ने पनि चाहाना हो ।’ सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो क्रममा रहेको विद्यार्थी संख्यालाई बढाउन नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको नयाँ नीति ल्याएको नगरप्रमुख रानामगरको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले मात्र छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अवस्था छ’, उनले भने, “यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सहयोग पनि पुग्ने र सरकारी विद्यालयमा बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन पनि मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट अपुग भए थप गर्न सकिने उनले बताए । विनियोजित बजेटअनुसार विद्यार्थी भर्नासँगै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हुँदा नगरपालिकाभित्रका दुई सय ८५ परिवार लाभान्वित हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य कक्षामा पनि सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने योजना नगरपालिकाले बनाएको नगरप्रमुख रानामगरले जानकारी दिए। यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै निःशुल्क हुने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेको विद्यालय भर्ना अभियानमा क्रममा अहिले घरघरमा पुगेर विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले नगरपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमका बारेमा अभिभावकलाई जानकारी गराइरहेको नगरप्रमुख रानामगरले जानकारी दिए । ‘कमजोर आर्थिक अवस्था भएका धेरैले स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ’, उनले भने, ‘हामीले ल्याएको यस कार्यक्रमले उहाँहरुको स्वास्थ्य बीमा पनि हुने र विद्यालय भर्ना अभियान पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका बारेमा सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अभिमुखीकरण गराएर अभिभावकको घरघरमा पठाएको छ । ‘नगरपालिकाले गरिदिने स्वास्थ्य बीमाले एउटा परिवारका पाँच जनासम्मले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने छन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गराइसकेका अभिभावकको हकमा भने कार्यक्रम लागू हुँदैन ।’ अन्य पालिकाबाट आएर गोरखा नगरपालिकामा अस्थायी बसोबास गरेकाहरुलेसमेत आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले यसअघि नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । रासस