घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्य गर्दै तिला गाउँपालिका, बनायो नयाँ कार्यविधि
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा नक्सा पास गरेरमात्र पक्की घर तथा भवन बनाउन पाइने भएको छ । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर निजी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमा कँडेलले जानकारी दिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ बमोजिम पालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास गरेरमात्र निजी तथा सार्वजनिक भवन बनाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यसअघि पालिकामा घर नक्सा पास सम्बन्धित कार्यविधि बनेको थिएन । कार्यकारी भएर आएदेखि नक्सा पास तथा निर्माण इजाजतका लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी कार्यविधि पास गरी जग्गाको नक्सा पासको काम सञ्चालनमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलको भनाइ छ । पालिकाभित्र कुनै पनि निजी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण सुरु गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउन पनि अनिवार्य रुपमा गाउँपालिकाबाट नक्सा पास गराएरमात्र निर्माण गर्न नौवटै वडालाई परिपत्र गरिएको छ । नक्सा पास नगरी निर्माण गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा निर्माण हुने सार्वजनिक संरचनादेखि निजी पक्की घरलाई व्यवस्थित बनाउन अनिवार्य नक्सा पासको प्रावधान अगाडि सारेको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताए । नक्सा पास गरिसकेपछि निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु लागू गरिएको छ । नक्सा पास गरेसँगै निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ । नक्सा पास गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात रहेका छन् । जसमा नागरिकताको प्रतिलिपि-एकप्रति, जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जाको प्रतिलिपि एकप्रति, सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि एकप्रति, ट्रस नक्सा एकप्रतिलगायत कागजात नक्सा पास गर्ने स्थानीयवासीले ल्याउनुपर्ने तिला गाउँपालिकाको नक्सा शाखाले जनाएको छ । रासस
पानीको बोतलमा किरा भेटिएपछि महानगरले तिरायो १ लाख जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पानीको बोतलमा किरा भेटिएपछि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । महानगरले सोमबार ए एण्ड वि वेमरेज इन्ड्रस्टिजलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । नेपाल प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको क्यान्टिनमा बिक्रीका लागि राखिएको मिनिरल वाटरको बोतलमा किरा भेटिएको हो । उक्त जरिवाना सात दिनभित्र बुझाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ । सो समयभित्र जरिवाना रकम नबुझाए थप कारबाही गर्ने महानगरले चेतावनी दिएको छ ।
संघसँग तीन लाख रुपैयाँ लिएर बालश्रममुक्त क्षेत्र बनाउन स्थानीय तह भएनन् तयार
काठमाडौं । सरकारले पालिकाहरुलाई बालश्रममुक्त क्षेत्र बनाउन अगाडि बढाएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह अनिच्छुक देखिएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नको लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सो कार्यक्रम गर्न तोकिएको संख्याका स्थानीय तहहरु नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बाल श्रममुक्त पालिका निर्माण गर्नका लागि पहिलो चरणमा ४० वटा पालिका मात्रै छनोट भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै अन्य ६० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आइतबार फेरि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई ४५ दिनको समय सीमा दिएर प्रस्ताव बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस अघि साउन २८ गते स्थानीय तहहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको र पर्याप्त प्रस्ताव नआएकोले दोस्रो पटकको पटकको लागि सचिवस्तरीय निर्णय गरेर प्रकृया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार सो कार्यक्रम गर्न चाहने पालिकाहरुले शुरुमा तीन लाख र घोषणा गरिसकेपछि २ लाख पाउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय वटा पालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउन दुई करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षाम सरकारले ७० वटा पालिकामा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि सबै कार्यक्रम रोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । बालश्रम जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छैन भने सो कार्यान्वय गर्ने प्रकृया समेत झन्झटिलो मानेका कारण पालिकाहरुले कम चासो देखाएको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म एक सय चार वटा पालिकाले मात्रै बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।
