कर्मचारीको तलब काटेर भूकम्प प्रभावितलाई भरतपुर महानगरले एक करोड सहयोग गर्ने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले जाजरकोटसहितका जिल्लाका भूकम्प प्रभावितका लागि एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको ८७औँ कार्यपालिका बैठकले सो निर्णय गरेको हो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण लगायतका कार्यमा सहयोग पु¥याउन महानगरले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिइन् । उक्त सहयोग रकम जनप्रतिनिधिको एक महिनाको, अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पाँच दिनको, सहायक स्तरसम्मका कर्मचारीको तीन दिनको, मावि शिक्षकको तीन दिनको, आधारभूत तहका शिक्षकको दुई दिनको तलब र महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हुने गरी मिलाइएको उनले बताइन् । प्रमुख दाहालका अनुसार भूकम्प प्रभावितलाई नगद, जिन्सी तथा खाद्यान्न सहयोगका लागि सम्पूर्ण भरतपुरवासीलाई आह्वान गरिएको छ । शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु आसपास रहेका जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लाका धेरै कच्ची घर भत्किएका छन् भने मानवीय क्षतिसँगै पशुचौपाया र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
महानगरद्वारा तीन महिनामा १६ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन
वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशकै एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १६ करोड २६ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा विभिन्न २१ शीर्षकमा रु १६ करोड २६ लाख ३६ हजार चार सय ३७ राजस्व सङ्कलन गरिएको हो । महानगरपालिकाको राजस्व शाखाका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा सम्पत्ति करबाट सात करोड ४३ लाख ८२ हजार ४७, घरबहाल करबाट एक करोड ७२ लाख २४ हजार एक सय १७, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट एक करोड आठ लाख २६ हजार दुई सय ३०, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट एक करोड २७ लाख ९६ लाख दुई सय चार, अन्य सेवा शुल्कबाट रु एक करोड २७ लाख सात हजार दुई सय ७८, नक्सा पास दस्तुरबाट एक करोड चार लाख ४४ हजार छ सय १२, अखेटोपहारमा लाग्ने करबाट ६१ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै सिफारिस दस्तुरबाट ७२ लाख २६ हजार पाँच सय ४१, साना सवारी साधन करबाट १० लाख ९९ हजार तीन सय ५०, भूमिकर/मालपोतबाट ३८ लाख ३२ हजार चार सय ७८, बहाल बिटौरी करबाट रु आठ लाख १२ हजार र प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबापत २३ लाख २३ हजार ८३ राजस्व सङ्कलन भएको राजस्व शाखाप्रमुख मनोजकुमार कर्णले जानकारी दिए । यसैगरी व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट नौ लाख ३८ हजार तीन सय छ, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट सात लाख ७४ हजार सात सय ८०, सिफारिस दस्तुरबाट ७२ लाख २६ हजार पाँच सय ४१ राजस्व सङ्कलन भएको राजस्व शाखाप्रमुख कर्णले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनाको तुलनामा करिब तीन करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको हो । महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म विभिन्न शीर्षकमा १३ करोड ४४ लाख एक सय ८१ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा गत आर्थिक वर्षबाट राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहको सरकारमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटाए पनि दायरा बढेको, लामो समयपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएको नक्सापास र जग्गा कारोबार सुरु भएकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन बढेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । रासस
छतको पानी व्यवस्थापन नगरे भरतपुर महानगरले सेवा बन्द गर्ने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढमा बसोबास गर्नेहरूले आफ्नो घरको छतबाट निस्कने पानीको व्यवस्थापन नगरे सेवा नपाउने भएका छन् । छतको पानी सिधैँ सडकमा पुग्ने गरी फाल्दा बजारमा समस्या आएपछि कडाइ गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–१ ले पानी व्यवस्थापन नगरे स्थानीय निकायबाट दिइने सेवा बन्द गर्ने भएको छ । वडाध्यक्ष केशव महर्जनका अनुसार लायन्सचोक, सहिदचोक, पुलचोक, मिलनरोड, मेनरोड, प्रगतिपथ, बालकुमारी क्याम्पस रोड, पोखरा बसपार्क, लीलाचोक र उद्योग बाणिज्य सङ्घ टोललगायतका क्षेत्रमा भएका घरले आफ्नो छतमा आएको पानी सिधैँ रोडमा फाल्दा सर्वसाधारण पैदलयात्रुदेखि व्यवसायीलाई समेत समस्या परेको गुनासो आएपछि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । वडाध्यक्ष महर्जनले भने, “हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौँ । अब कार्यान्वयनमा जाने समय आयो”, सडकमा पानी फाल्दा सडक बिग्रने, यात्रुहरूले समस्या भोग्नुपर्ने उनले बताए । गत वैशाखमा सूचना जारी गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा नआएपछि पटक–पटक गरी बुधबार तेस्रोपटक सूचना जारी गरिएको हो । “मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका दुई हजार दुई सय घरधुरीमा यो समस्या रहेको छ । पानी व्यवस्थापन नगर्ने घरलाई वडा कार्यालयले दिने सेवामा रोक लगाउँछौँ”, उनले भने । सूचना जारी भएको सात दिनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए । कार्यान्वयनमा आएसँगै बजार क्षेत्रका घरधनीले वडाबाट सेवा लिन जाँदा स्थलगत निरीक्षण गरेरमात्रै सेवा प्रवाह गरिने छ । “वडाको निर्णय नमान्ने हो भने मानवीय संवेदनासँग जोडिएका विषय बाहेक अन्य सेवा दिन वडा कार्यालय बाध्यकारी हुनेछैन”, उनले भने । घरको छतमा जम्मा भएको पानी पाइपमार्फत व्यवस्थापन गर्न वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका १२ टोल विकास संस्थालाई परिपत्र गरेर जानकारीसमेत गराइसकेको छ । पहिलो चरणमा सहरी क्षेत्रमा यो नर्णय लागू गर्न लागिएको हो । विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि यो नियम लागू गर्दै जाने उनको भनाइ छ । रासस
