पहिरोले आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध
गोरखा, १९ असोज । तनहुँको आँबुखैरेनी नगरपालिकास्थित ऐनापहरा नजिक पहिरो खसेपछि बुधबार बिहान ८ बजेदेखि पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदै आएको छ । गएराति परेको वर्षाका कारण बिहान पहिरो झरेको हो । पहिरोमा यात्रुवाहक, मालवाहक गाडी परे/नपरेको यकिन भइसकेको छैन । इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक रमेश श्रेष्ठका अनुसार अहिले पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ । “सडकमा ठूलो पहिरो झरेको छ” उनले भने, “पहिरो हटाउन तीनवटा डोजर परिचालन गरेका छौँ ।” स्काभेटरको अभावले गर्दा पहिरो हटाउन समस्या भएको श्रेष्ठले बताए । पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी–मुग्लिन खण्डमा लामो सवारी चाप परेको छ । पहिरोले पोखरा र गोरखा क्षेत्रको आवतजावत ठप्प हुँदा यात्रु अलपत्र भएका छन् । पहिरो खुलाउन कम्तीमा चार घन्टा लाग्ने श्रेष्ठले बताए । पहिरोले करिब २०० मिटर सडक अवरुद्ध बनाएको हो । रासस
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति, पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न मद्धत पुग्ने
काठमाडौं, १९ असोज । सन् २०२२ सम्म देशलाई विकाशोन्मुख राष्ट्रमा उपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति २०७२ ल्याएको छ । नेपालमा पूर्वाधार सेवाको विकास तथा विस्तार गर्न सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको गुणस्तरीय दीगो विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने रणनीति नीतिले लिएको छ । केही समयअघि पारित भएको उक्त नीतिले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग मिल्ने अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । मुलुकको सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, आधुनिकीकरण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत–साधन, व्यवसायीक कुशलता, उद्यमशीलता, क्षमता एवम् नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक विकासमा आर्कषण गरी स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि नयाँ नीति आवश्यक भएको मन्त्रालयको धारणा छ । पर्याप्त तथा गुणस्तरयुक्त पूर्वाधारसेवाहरु उपलब्ध गराउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिरहेको लगानीको व्यापक वृद्धिको लागि राज्यकोषमा आवश्यक सुधार तथा सरकारको एकल लगानीमात्र पर्याप्त नहुने हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी गरी सार्वजनिक हितमा लगाउन नीति उपयोगी बन्ने बताइएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको विकास, पुनर्निमाण तथा सञ्चालनको क्षेत्रमा आवश्यक पूँजी, साधन स्रोत निजी क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्न निजी लगानी आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य भएको अर्यालले बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित सिद्धान्त तथा मान्यताहरुलाई राज्यका सम्पूर्ण सम्भावित क्षेत्र, संयन्त्र, अङ्ग तथा निकायहरुको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिने पूर्वाधार र सेवाहरु पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नीतिको रणनीति लिएको छ । पीपीपी मोडेलमा कार्य गर्नको लागि सार्वजनिक निकायले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र आर्थिक व्यवस्थाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नीतिको कार्यनीति रहेको छ । यस मोडेलअनुसार सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा प्रवाहको लागि निजी निकायको एक निश्चित अंश लिई आफ्नो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित पहिलानै गरिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको समयमा कुनै भवितव्य तथा असामान्य अवस्था सिर्जना भई ठूलो नोक्सानी भएमा वा सम्झौता परिपालन गर्न असमर्थ भएमा त्यसबाट पर्ने जोखिम व्यहोर्न निश्चित मापदण्ड र आधार आयोजना सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा सनिश्चित गरिन पर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । निजी निकायले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको पूर्वाधार सेवा सम्बन्धी आयोजना सम्झौतामा तोकिएको समयपछि त्यो सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा सेवा सार्वजनिक निकायको स्वामित्व र सञ्चालनमा आउने छ । आयोजनाको सम्झौता अवधि स्पष्ट निर्धारण गरिएको हुनुपर्ने छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पूर्ण तथा आंशिक लगानी हुनुपर्दछ । निजी निकायलाई पूर्वनिर्धारित मापनयोग्य मानक (बेञ्चमार्क) अनुुसारको कार्य सम्पादनसँग आवद्ध भुक्तानीको व्यवस्था भएको हुनपर्ने नीतिगत विशेषता रहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट पूर्ण वा आशिंक रुपमा आम्दानकिो जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्नु वाध्यकारी विशेषता नीतिले लिएको छ । सार्वजनिक –निजी साझेदारीका आयोजनका स्वरुपहरुमा एकातिर निजी लगानी विनाको सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरे वापत निकायले रोयल्टी र भाडा वापतको शुल्क वेहोर्ने वा नवेहोर्ने गरी निजी निकायलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा दिइएको हुनेछ । त्यस्तै अधिकतम निजी लगानी लाग्ने आयोजनाको डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्मका कार्यहरु आयोजनभित्र पर्ने नीतिले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नयाँ नीतिले यी अवधारण अन्तर्गत अन्य स्वरुपहरुमा सेवा करार तथा साझेदारी करारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि ढुंगा, गीट्टी, बालुवा र इँटाको चरम अभाव, ६ अर्ब ९० करोड वटा इँटा नै पुगेन
काठमाडौं, १९ असोज । पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ९३८ अर्ब रुपैंयाँमध्ये ७४५ अर्ब अपुग हुने सन्दर्भले महत्व पाइरहेका बेला ढुंगा, माटो, इँटा र बालुवाको समेत ठुलो मात्रामा अभाव रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्रधिकरणले तयार पारेको प्रगति विवरण अनुसार ६ अर्ब ९ करोड वटा इँटाको अभाव देखिएको छ । पुनः निर्माणका लागि १६ करोड १४ लाख इँटा आवश्यक रहेकोमा ९ अर्ब २४ वटा इँटा मात्रै आपुर्ति भएको छ । २ करोड ११ लाख ९० हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक छ । तर १ करोड ५६ करोड ६० लाख घनमिटर ढुंगा मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यसमध्ये ५४ लाख ६० हजार घनमिटर ढुंगा पनि अपुग हुने देखिएको हो । २४ लाख ३० हजार घनमिटर गीट्टी आवश्यक रहेका बेला ५ लाख ८० हजार घनमिटर गीट्टी अभाव भैरहेको छ । त्यस्तै, ६४ लाख ३० हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २२ लाख ८० हजार घनमिटर आपुर्ति भएको छ । त्यसबाहेक ४१ लाख ५० हजार घनमिटर बालुवा अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि ४६ लाख ४० हजार घनमिटर काठको माग छ । सोमध्ये २५ लाख ५० हजार घनमिटर काठको मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यस बाहेक २० लाख ८० हजार घनमिटर काठ अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड र जस्तापाताको आपुर्ति भने पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । सिइओले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार ७४५ अर्ब रुपैंयाँ अपुग हुने देखिएको छ । कुल ९३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ३४३ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये २७२ अर्ब रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको छ ।
