मुआब्जा विवादले चिलिमे–त्रिशूली प्रसारणलाइनको निर्माण अन्योलमा, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नभएको गुनासो
काठमाडौं ३०, असोज । रसुवाको गोल्जुङ–२ थम्बुचेतमा केन्द्र बनाएर निर्माण गर्न लागिएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेसन निर्माण जग्गाको मुआब्जा विवादले अन्योलमा परेको छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गाधनीले प्रचलित मूल्यभन्दा निकै महँगो दाबी गरेको समाचार आइतबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको । उनले चिलिमे विद्युत् कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन रहेको चार आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई नुवाकोटको पैरेवेशी ल्याएर माथिल्लो त्रिशूली विद्युत् प्रसारण लाइनको हबमा जोडेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा पठाउने योजना बनाइएकामा त्यो पनि अपुरो हुने देखिएको बताए । रसुवामा चिलिमे विद्युत् कम्पनीमार्फत १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, ४२ दशमवल ५ मेगावाटको साञ्जेन, १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको केन्द्र स्थापनाका लागि गोल्जुङमा ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र साङजेन जलविद्युत् आयोजनाको ३० रोपनी जग्गा रहेको र बाँकी करिब ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा स्थानीयवासीले प्रतिआना २ लाखदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ मागेपछि चिलिमे–त्रिशूली हब परियोजना निर्माण अन्योलसँगै विकल्प खोज्ने तयारीमा रहेको परियोजना प्रमुख सिलवालले बताए । चिलिमे–त्रिशूली प्रशारणलाइन परियोजनाले जग्गाधनीलाई प्रतिआना ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ दिन सहमति जनाए पनि २ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने जग्गाधनीको अडानका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नहुँदा निर्माणको काम अन्योल भएको चिलिमे–त्रिशूली परियोजना हबका प्रुमख केदार सिलवालले बताए ।
ग्रिड पुगेपछि लघुविधुत् बन्द, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सरकारी समन्वयको अभाव
काठमाडौं २९, असोज । विधुत् प्रधिकरणले विधुत्तीकरणका नाममा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय नगरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गरेपछि ती क्षेत्रमा सञ्चालित लघु जलविद्युत आयोजना धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । केन्द्रका लघु जलविद्युत् विज्ञ एवं कार्यक्रम संयोजक जगदीश कोजूका अनसार करिब तीन मेगावटबराबरका लघु जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइन(ग्रिड)पुगेपछि बन्द भएका वा सञ्चालनमा आउन छाडेका समाचार शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुलीको गुणस्तर उच्च हुने भएकाले ग्रिड पुगेपछि स्थानीय बासिन्दा लघु जलविद्युतका लाइन लिन मान्दैनन्’,कोजुले भने,‘लघु जलविद्युतको बिजुली ग्रिडमा जोड्न सकिन्छ तर त्यसो पनि हुन सकिरहेको छैन ।’
बाहिरी चक्रपथको डीपीआर ११ वर्षपछि तयार, सरकारी स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने
काठमाडौं २८, असोज । उपत्यका विकास प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । सरकारले निर्णय गरेको ११ वर्षपछि प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को डीपीआर तयार पारेको हो । ‘प्राविधिकद्वारा डीपीआर तयार गरिसकेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘अब सरकारले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया धमाधम अघि बढ्छ ।’ तिहारलगत्तै बाह्य चक्रपथको सम्पूर्ण खाका सार्वजनिक गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताए । निर्माणका क्रममा जग्गा परे स्थानीयवासीले दाबी विरोध गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारि गरिसकेको उनले बताए । ‘दाबी विरोध पनि आएन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार ३५ दिनको अवधिमा ५० जनाले मात्र चक्रपथ निर्माण गर्न नहुने भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन । निर्माणका क्रममा ७० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने उनले बताए । ‘अधिग्रहण गरेको क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कोही विस्थापित हुनु पर्दैन ।’ प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार बाह्य चक्रपथ क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘केही काम गरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकाले प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’ आर्थिक वर्ष ०५६र५७ मा सरकारले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो । व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथलाई अघि सारिएको थियो । बाहिरी चक्रपथ वरिपरि वातावरणमैत्री, आधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाले काम थालेको तिवारीले बताए । बाह्य चक्रपथको सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका ४० गाविस र ३ नगरपालिका छोएर ७१ दशमलव १० किमि लामो चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकाको दक्षिण र पूर्वी भूभागमा आवागमन सुविधा बढाउने र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना ल्याइएको हो । सम्पूर्ण चक्रपथ ५ वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । सतुंगलदेखि गम्चा हुँदै चोभारसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्नेबारे तयारी पूरा भएको समेत उनले बताए । ७ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि करिब १० करोड र क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमै सकिएको छ भने मुआब्जाका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । समाचार स्रोतः कान्तिपुर दैनिकबाट ।
