नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनमा सरकारी निकाय नै बाधक, सरकारी निकायसँगको समन्वय नै भएन
काठमाडौं ९, कात्तिक । नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् ।आपूर्ति मन्त्रत्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतले पाइपलाइन विस्तारमा आसहयोग गरिरहेका छन् । यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको छ । पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले सबै बाधा हटेपछि आगामी यिडसेम्बरमा टेन्डर आहृवानग गरी पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
भूकम्पपछिको पदमार्ग पुनःनिर्माणका लागि १५ लाख पाउन्ड सहयोग
काठमाडौं, ८ कात्तिक । संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डिएफआइडी)ले राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)लाई नेपालमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि १५ लाख पाउन्ड बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ । खासगरी भूकम्पबाट भत्केका दुर्गम क्षेत्रमा पदमार्ग र गोरेटोजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई सघाउन डब्लुएफपीले उक्त अनुदानको उपयोग गर्ने डब्लुएफपीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रका ६ वटा गोरेटो (एक सय २९ किमी) लाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र थप ६ वटा (एक सय ५८ किमी)को प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्न सो सहायता प्रयोग गरिनेछ । साथै, नयाँ गोरेटोलाई मौसमी पहिरो थेग्ने र भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी निर्माण गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सो परियोजनाबाट धादिङ, गोर्खा र रसुवाका हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५५ हजार एक सय ७५ जना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वाससमेत लिइएको छ । नेपालको पदमार्ग पुनःनिर्माण कार्यमा डब्लुएफपी धेरै लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएको छ । गत वर्षको भूकम्पपछि करिव आठ सय ८० किमी पदमार्ग पुनः सञ्चालन गरी एक लाख ३० हजार जनसङ्ख्याका लागि पहुँच उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । “झन्डै १८ महिनाअघिको विध्वंसात्मक भूकम्पमा ग्रामीण नेपालको धेरै ठाउँका गोरेटो र सडकहरु भत्किएका थिए र त्यसको प्रभाव आजसम्म पनि अनुभव गरिएको छ,” डब्लुएफपी नेपाल प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय निर्देशक पिप्पा ब्राडफोर्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । गोरेटो बाटोको पहुँचले समुदायलाई बजारसम्म पुग्न र सामाजिक सेवा उपभोग गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रासस
विकास समितिले भन्यो–आगामी असोजमा मेलम्चीको पानी राजधानी बासीको धारामा पुर्याउनु
काठमाडौं, ८ कात्तिक । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले आगामी असोज महिना भित्रै राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याइपुर्याउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले फेरी पनि निर्माण कम्पनीलाई समय नथप्न र २०७४ असोज भित्र राजधानीमा पानी ल्याउने गरि काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । समिति बैठकले सुरुङ निर्माण, प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रोयल्टी तथा लेभी प्रदान गर्ने, उपत्यका भित्र जारी पाइप बिछ्याउने काम, सुन्दरीजलमा निर्माण भैरहेको प्रसोधन केन्द्रको कामलाई समेत थप प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले याङग्री र लार्के नदिको पानी समेत मेलम्ची आयोजनामा मिसाएर ल्याउने योजना कार्यान्वयनका लागि तत्कालै काम थाल्न पनि निर्देशन दिएको हो । त्यसका साथै, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको व्यवस्थापकिय क्षमता विकासमा ठोस काम गर्न पनि समितिले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्चीको पानी रिङरोड बाहिरका उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि क्षमता विस्तार तथा अन्य श्रोतहरुको खोजी गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिको बैठकमा सांसद रामकुमार भट्टराई, गणेश पहाडी, यज्ञ बहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, आङटावा शेर्पा, जनार्दन ढकाल, रञ्जना सरकार, प्रकाश शर्मा, गणेश ठगुन्ना लगायतले तोकिएको समयमै मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
