४२ प्रतिशत नेपाली शहरमा, यातायातमा लगानी नगर्ने संसारकै एक मात्र देश नेपाल
काठमाडौं, १३ असोज । पुर्व सचिव तथा इञ्जिनियर किशोर थापाले यातायातमा लगानी नगर्ने संसारकै एक मात्र मुलुक नेपाल भएको बताएका छन् । बिहिबार राजधानीमा शहरी चुनौती र निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने–‘पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी नगर्ने संसारको एक मात्रै देश नेपाल हो ।’ उनले तिब्रगतिमा बढिरहेको शहरी जनसंख्या र कमजोर पुर्वाधारका कारण शहरहरु जोखिममा पर्दै गएको समेत बताए । उनले ४२ प्रतिशत नेपाली शहरमा बसोबास गर्ने बताउँदै शहरीकरणले सृजना गरेका अवसरसँगै आउने जोखिमको सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले एकिकृत पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । पुर्व सचिव थापाले धमाधम नगरपालिकाको घोषणा गरिनु पनि उचित नभएको बताए । नगरपालिकाहरुले २७ प्रतिशत श्रोत मात्रै आफ्नै राजश्वबाट संकलन गर्न सकिरहेको परिवेशमा अन्यत्रबाट जुटाइएको श्रोतले विकास गर्न कठिन हुने पनि बताए । सरकारले हालसम्म २१७ वटा नगरपालिका घोषणा गरिसकेको छ । थापाले रेमिट्यान्स र युवा जनशक्तिका कारण शहरीकरण बढेको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिए विकास र समृद्धि दुबै हासिल हुने पनि बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले शहर के हो भनेर विस्तृत अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको बताए । दैनिकीमा बिबिधता आउन नसकेसम्म शहरीकरणको अवधारणा पुरा नहुने उनले बताए । ‘शहरीकरण भनेको जीवन शैलीको बिबिधिकरण हो, हरेक दिन दुई छाक दाल भात खाएर शहरीकरण हुँदैन, खानामा पनि बिबिधता आवश्यक पर्छ’, डा. पोखरेलले भने । कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएपछि शहरीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन हुने डा. पोखरेलको दावी थियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति ओम राजभण्डारीले व्यवस्थित शहरको विकासमा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको बताए । उनले सरकारी निकायको सहयोगमा जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन सकिए निजी क्षेत्रले व्यवस्थित शहर विकासका लागि थप योगदान दिन सक्ने समेत बताएका थिए । नेपाल इस्न्टिच्युट फर अर्बान एण्ड रेजिओनल स्टडिज(निउर्स), बृहत ग्रुप र महासंघको शहरी विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शहरी विकासका विज्ञहरुले व्यवस्थित शहरीकरणमा जोड दिएका थिए ।
सरकारद्धारा स्वदेशी इको प्यानलको प्रयोगमा जोड
भक्तपुर, १३ असोज । सरकारले स्वदेशी इको प्यानलको प्रयोगमा विशेष जोड दिने भएको छ । सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा स्वदेशी इको प्यानललाई विशेष रुपमा प्रयोग गर्ने बताए । भक्तपुरको जगाती हनुमानचास्थित नेपालमै पहिलो पटक उत्पादित गोरखा इको प्यानल उत्पादन गर्ने इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल प्रालिको अवलोकन भ्रमणपछि सचिव शर्माले स्वदेशी निर्माण सामाग्रीका उत्पादनमा जोड दिएका हुन् । सचिव शर्माको मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि शर्मा, सहरी विकास विभाका महानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहलगायतका एक दर्जन भन्दा वढी सहरी विकास सम्वन्धित सहसचिव, उपसचिव, इन्जिनियर्सलगायतका अधिकारीले सामूहिक रुपमा कारखानको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए । सो अवसरमा गोरखा इको प्यानलका कार्यकारी अधिकृत सीईओ कृष्णभक्त दुवालले गोरखा इको प्यालनका विशेषताबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । इको प्यानल भूकम्प प्रतिरोधी मात्रै नभई फायर प्रुफ, साउण्ड प्रुफ भएको जानकारी दिएका थिए । गोरखा इको प्यानल उच्च ताप प्रतिरोधात्मक क्षमतायुक्त हिमाल, तराई अनि पहाड सवैका लागि उपयुक्त भएको उनले जनाए । यसले बाहिरको तातोपन र चिसोपन भित्रबाहिर आउन नदिने उनले जनाए । यो चारघण्टाको फायर प्रुफ (आगो प्रतिरोधात्मक ) रहेको समेत उनले जनाए । यसले एक हजार डिग्री सेल्सियससम्मको आगोलाई चारघण्टासम्म थाम्न सक्ने उनको भनाई छ । यो साउण्ड इन्स्यिुलेशन (साउण्ड प्रुफ) समेत रहेको उनले जनाए । साथै यहाँंको उत्पादन वातावरणमैत्री रहेको उनले प्रष्ट्याए । साथै इको प्यानल भनेपछि अस्थायी निर्माणका लागि मात्रै प्रयोग हुने भन्ने गलत बुझाई रहेको तर यो त्यसो नभई आफूहरुको ७० वर्षको वारेन्टी रहेको उनले जनाए । कम्पनीका अधयक्ष विश्वराम कवांले टोलीको स्वागत गरेका थिए । गोरखा इको प्यानल नेपालमै उत्पादित एउटै मात्रै इको प्यानल हो । नेपालमा प्रयोग हुने अन्य प्रिफ्याब विदेशमा आयातित हुन् । वार्षिक ७० करोड प्रिफ्याब नेपालमा विदेशबाट आयातित हुने तथ्यांक कम्पनीको छ ।
४ लाख ७ हजार भूकम्प पीडितले पाए ५० हजार
काठमाडौं, १३ असोज । ४ लाख ७ हजार ४ भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले असोज १२ गतेभित्रमा निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंया बैंक खातामा जम्मा गराएको हो । हालसम्म ४ लाख ५५ हजार ७ सय १० घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सरकारले केहि दिनअघि मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि थप एक लाख रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेको छ । अब भूकम्प पीडितले घर बनाउन ३ लाख नगद अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका पीडितले दोश्रो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछन भने तेश्रो किस्तामा एक लाख रुपैंयाँ दिनेछ ।
