पेट्रोलियम पदार्थ अापूर्ति व्यस्थापनमा विवाद, प्राथमिकता पाइपलाइन निर्माण कि भण्डारण क्षमता वृद्धि ?
काठमाडौं, ११ पुस । गत बर्ष भारतले ६ महिना भन्दा बढि समय नाका बन्दी लगाउँदा हायल कायल भएको नेपाल सरकारले अब ३ महिनाको माग थेग्ने गरि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार सरकारले बजेट भाषणमै पनि इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने उल्लेख गर्यो । तर अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता बढाउने सम्बन्धि काम अघि बढ्न सकेको छैन् । बरु नेपाल आयल निगमले आगामी १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशन(आइओसी)सँग इन्धन किन्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेटिएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईन विस्तारको काम अघि बढाउन तोडतोडले लागि परेको छ । ‘पाइपलाईन निर्माणको काम अघि बढाउन स्थानीय स्तरमा रहेका समस्या समाधान गर्न अहिले बिरगञ्जमा खटिएको छु’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता समेत रहेको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । तर आपुर्ति मन्त्रालयले भने पाइपलाइनलार्इ दोश्रो प्राथमिकतामा थाँती राखेर पहिलो प्राथमिकतामा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले भने–‘मुख्य कुरा भनेको भण्डारण क्षमता बढाउने हो । नाका बन्दीबाट पाठ सिकेर पहिलो प्राथमिकतामा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्नुपर्छ ।’ केहि दिन अघि आपूर्ति विभागको समिक्षा बैठकमा मन्त्री बोहराले पाइपलाइन विस्तारलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर भण्डारण क्षमता बढाउन अघि बढ्ने बताएका हुन् । तर निगमका प्रवक्ता खनालले भने पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने तयारी भैरहेको बताए ।‘हामी पाइपलाइनको निर्माण र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने योजनासहित अघि बढेका छौं’, निगम प्रवक्ता खनालले भने । कति छ इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता ? देशका १० वटा डिपोमा ५१३५ किलो लिटर पेट्रोल, ४१६१० किलोलिटर डिजेल, १६३१४ किलोलिटर मट्टितेल र ८४९९ किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । देशमा यी चारधरी इन्धनको कुल भण्डारण क्षमता ७१६२२ किलोलिटर मात्रै रहेको छ । सो क्षमताले अधिकतम एक हप्ताको माग समेत धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले बताउँदै आएका छन् ।
५ अर्ब २५ करोडमा धमाधम बन्दैछन् ८५० वटा नयाँ पुल, २००० पुल सञ्चालनमा
काठमाडौं, ११ पुस । सरकारले सडक यातायातलाई सहज बनाउन यतिबेला ८५० वटा नयाँ पुलहरुको निर्माण धमाधम अघि बढाइरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागले हाल ५२५ अर्बको लगानीमा ती पुलहरुको निर्माण अघि बढाएको हो । चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७५ वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उप महानिर्देशक सरोज प्रधानले जानकारी दिए । हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी चार बर्षभित्रै यी पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा पुलहरुको संख्या करिब ३ हजार पुग्नेछ । विभागले चालु आर्थिक बर्षभित्रै थप २५० वटा पुलहरुको टेण्डर प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण आरम्भ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।‘स्थानिय र रणनीतिक महत्वका गरि थप २५० वटा पुलको टेण्डर निकालेर यहि बर्ष निर्माण थाल्ने तयारी भैरहेको छ’, सडक विभागका उप महानिर्देशक प्रधानले भने । निर्माणको चरणमा रहेको पुलहरुमध्ये १५० वटामा भने प्राबिधिक समस्या देखिएको छ । तीमध्ये पनि करिब एक दर्जन भन्दा बढि पुलमा नेपाली जनशक्ति र प्रबिधीले टुंगो लगाउनै नसक्ने समस्याह देखिएको उनले बताए ।‘झापाको मेची पुलमा निर्माण भैरहेको नेपाल–भारत मितेरी पुलमा देखिएको समस्या नेपाली प्राबिधिकले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसका लागि विदेशी प्राबिधिक र प्रबिधी चाहिन्छ’, उनले भने । प्रधानका अनुुसार मेची पुलको पिलरका लागि गरिएको ड्रिल बांगिएर जमिन मुनी गएको छ, जसलाई सोझो पार्ने प्रबिधी नेपालसँग छैन् । नेपालले पछिल्लो १०/१५ बर्षदेखि मात्रै आफ्नै जनशक्ति र प्रबिधीले पुल निर्माण आरम्भ गरेकाले ठुला पुल बनाउन अझै समस्या नै रहेको पनि उनले बताए । दक्ष प्राबिधिकको अभाव, पर्याप्त बजेटको अभाव, गुाणस्तरिय निर्माण सामग्रीको अभावले पुलहरुको निर्माणमा सुस्तता देखिएको प्रधानले दावी गरे । सामान्यतया पुलको आयु निर्माण सम्पन्न भएको मितिले ५० बर्षसम्म मान्ने गरिएको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि बर्दिबास क्षेत्रसम्म पर्ने पुलहरु जिर्ण अवस्थामा पुगिसकेको प्रधानले बताए । पुलहरुको मर्मत तथा पुर्ननिर्माण झनै जटिल बिषय भएको पनि उनले बताए ।
सुरुङ र फ्लाईओभर बनाउन छुट्टै विभाग, नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ र कलंकीको फ्लाईओभर बनाउने
काठमाडौं, ११ पुस । सरकारले सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर निर्माणका लागि छुट्टै संरचना बनाउने भएको छ । नेपालको सडक विकासमा सुरुङ तथा फ्लाईओभर निर्माण नयाँ काम भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन छुट्टै संयन्त्र गठनको तयारी थालिएको हो ।‘हामीले उर्जाका परियोजनाहरुमा सुरुङ निर्माणको अभ्यास गरेका छौं, मेलम्ची खानेपानीमा पनि सुरुङ बनिरहेको छ तर सडकमा त्यस्तो काम भएको छैन, अब त्यसका लागि छुट्टै विभाग बनाउने तयारी गर्दैछौं’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने । उनले दक्ष प्राबिधिकका साथमा त्यस्तो विभागलाई आवश्कयता अनुसार विदेशी विज्ञ समेत राख्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । नेपालले हालसम्म सडक पुर्वाधारमा आधारित सुरुङ मार्ग बनाएको छैन् । त्यस्तै नेपालमा हालसम्म फ्लाईओभर समेत बनाउन सकेको छैन् । तत्काल सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर बनाउनु पर्दा त्यसका लागि दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको मन्त्रि लेखकले बताए । ‘अहिले हामीसँग सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि जाने बुझेको प्राबिधिक जनशक्ति पनि छैन, अब जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनसहित त्यस्तो निकाय गठन हुन्छ, जसले सुरुङ र फ्लाईओभरको काम गर्छ’, मन्त्रि लेखकले भने । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर निर्माणका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।‘हामीले सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै विभाग बनाउन निर्देशन दिएका थियौं, त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको खबरले हर्षित बनाएको छ, अब नेपालका लागि जटिल मानिएका त्यस्ता काम पनि सहजै अघि बढ्छ’, विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले भने । हाल भौतिक मन्त्रालयले सडक विभाग मार्फत सडक र रेल विभाग मार्फत रेल निर्माणको काम अघि बढाएको छ । हालसम्म सुरुङ र फ्लाईओभर पनि सडक विभागबाटै हेरिँदै आएको थियो । सरकारले नागढुंगादेखि नौबिसेको सिस्ने खोलासम्म सुरुङ मार्ग र कलंकीमा फ्लाईओभर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
