भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा फेरि अर्काे चुनौति, २६ सय इन्जिनियरले दिए काम नगर्ने चेतावनी
काठमाडौँ, ३० भदौ । सरकारी बेवास्ता र गाविस सचिवको असहयोगको कारण पुननिर्माणमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिरहेको भूकम्प पीडितको लागि फेरि अर्काे नराम्रो खबर आएको छ । पुननिर्माणको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको लागि खटाएको इन्जिनियरहरुले तत्काल तलब, भत्ता, यातायात, संचार जस्ता खर्च बृद्धि नगर्ने हो भने आफूहरुले कार्यक्षेत्रमा खटेर काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै उनीहरुले तत्काल प्राविधिक कार्यालय स्थापना माग गरेका छन् । भूकम्पपपछि सहरी विकास मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएका इन्जिनियरले उचित सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । चौध जिल्लामा खटिएका करिब दुई हजार ६ सय प्राविधिक (इन्जिनियर आर्किटेक्ट, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर) ले कार्यक्षेत्रमा रही काम गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र न्यूनतम सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै शहरी विकास तथा भबन निर्माण विभाग र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । प्राविधिकहरुको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपनिर्देशक पदम मैनाली र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । इन्जिनियर सन्तोष क्षेत्री, रामकृष्ण आचार्य, विनोद पाल, रमेश सुवेदीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न जोखिम (भौगोलिक र मानवीय) भोग्नु परिरहेकोले उचित बीमा र सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गर्न माग गरेको छ । यसअघि भूकम्प अति प्रभावित गाविसका गाविस सचिवहरुले तलब भत्ता बृद्धिको माग राख्दै काम ठप्प पारेका थिए । गाविस सचिवको आन्दोलनकै कारण पीडितलाई राहत वितरणमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो ।
काठमाडौं–निजगढ ‘फास्टट्र्याक’ नेपालले नै बनाउनुपर्छ
काठमाडौं, २८ भदौ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले काठमाडौं–निजगढ ‘फास्टट्र्याक’ भारतीय वा अन्यत्रबाट सस्तो ऋण लिएर नेपाल आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा सो पार्टीले भारतसँग तत्काल थप परियोजना निम्ति सम्झौता गर्नुभन्दा भारतीय लगानी, अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना निर्दिस्ट समयमा पूरा गर्न जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । पार्टी संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै भिन्न परिवेशमा गरिएको सन् १९५० को सन्धि तथा अन्य सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतदेखि रहँदै आएका कतिपय समस्या र असमझदारी छिटो हल गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका पार्टीले जनाएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण आयाम रहँदै आएको परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई समयानुकूल विकसित र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । राजनीतिक रुपले स्थिर र आर्थिकरुपले समृद्ध नेपाल मात्रै दुवै छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षाको भरपर्दो साझेदार बन्न सक्ने नवीन अवधारणा प्रस्तुत र स्थापित गर्न प्रयत्न हुने विश्वास लिइएको संयोजक भट्टराईद्वारा आज यहाँ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा ठूलो समस्याको रुपमा भारतसँग बर्सेनि डरलाग्दो ढङ्गले बढ्दै गएको व्यापार घाटा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले भारतसँग वार्षिक आयात/निर्यात अनुपात दश गुणाभन्दा बढी रहेको छ । रासस
नुवाकोटमा ५४ हजारसँग अनुदान सम्झौता
नुवाकोट, २८ भदौ । भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदानको सम्झौता नुवाकोटमा सोमबारसम्म ५४ हजारभन्दा बढीको भएको छ । गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले धमाधम अनुदान सम्झौता गरिरहेका छन् । सरकारले निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनका लागि अनुदान सम्झौता गराइरहेको छ । अहिलेसम्म ५४ हजार ११४ जना भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको जिल्ला विकास समितिको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले बताए । निजी आवास अनुदान रकम सम्झौता भएकाको नाममा गाविसले माग गरी रकमसमेत तोकिएको बैंकमा निकासा भइरहेको इकाईले जनाएको छ । हालसम्म २९ हजार १२३ जना भूकम्पपीडितको खातामा अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ गइसकेको छ । पहिलो किस्ताका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट पनि एक हजार ७४९ जनालाई पहिलो किस्ताको रकम प्रदान गरिएको छ । नुवाकोटमा सरकारले २९ हजार १२३ जनाका लागि एक अर्ब ४५ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराइसकेको छ भने गैरसरकारी संस्था नेपाल रेडक्रस, वल्र्ड रिन्यु लगायतले एक हजार ७४९ जनालाई पहिलो किस्ताबापतको आठ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा ६५ हजार ७५९ जनाको नाम निस्केको छ भने नुवाकोटमा नौ हजार ६२३ गुनासो दर्ता भएको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेका र अन्य गुनासोलाई गाविसले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा दर्ता गराईसकेकाले उनीहरुको पनि छिट्टै सुनुवाइ हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । रासस
