पर्यटनलाई संघीयतामा जान ५९ कानुन संशोधन, प्रदेशमै ठूला पर्यटकीय संरचना बनाइने
काठमाडौं२६, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र संघीयतमा जान विभिन्न ५९ वटा ऐन, नियम तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीयता कार्यान्वनय सम्बन्धी प्रतिवदेनमा संविधान अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न ५९ वटा ऐन नियमको संसोधन आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पोखराको फेवा ताल र माछापुच्छ्रे हिमालको फाइल तस्बिर मन्त्रालयल अन्तर्गत तीन वटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम, २३ वटा गठनआदेशलाई समयसान्र्दर्भिक संशोधन गरेर जानुपर्ने जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको हो । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरूपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्व्यन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संसोधन गरेर जाने उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी पक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालिसकेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरेर पर्यटन विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमा अनुसार काम गर्न विभाग प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पर्यटन मन्त्रालय तयार रहेकोले आवश्यक कानुनी पक्षको सुधार अगाडि बढाउन सुरु भएको छ । तर, धेरै ऐन नियम र कार्यविधिसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय भने लाग्ने उनको बुझाई छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको एक मात्र निकाय पर्यटन बोर्डको संरचान नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालका अनुसार सबै प्रदेशमा बोर्डलाई पुर्याउने विषयमा पनि आन्तरिक गृहकार्य भइहरेको बताएको छ । बोर्डको संरचना परिवर्त गरेर जानुपर्ने बोर्ड उच्च कर्मचारीको पनि भनाइ छ । कुन कुन ऐन नियम छन् संशोधनको सूचीमा पर्यटन मन्त्रालयका अुनसार वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डडयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्छ । पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संशोधन गर्नुपर्छ । नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले औल्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सात वटा पर्यटन कार्याललाई प्रादेशिक पर्यटन इकाइको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । संघ र प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा पर्यटन रहेको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत रहन उपयुक्त देखिएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रादेशिक बोर्डहरु रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको सम्वन्ध स्थापित हुने गरी कानुनी आधारसमेत तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमै ठूला संरचना बनाइने हवाई उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संघको अधिकार सूचीमा रहेकोले प्राधिकरण र वायुसेवा निगम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्र संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा कार्य सूचीमा परेको भएतापनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गठन भएका विकास समिति प्रदेश सरकारकै अन्तर्गत नै रहनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पर्यटनको ठूला संरचना बनाउँन अवश्यक छ । पर्यटन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिएकोले पनि सातैवटा प्रदेशमा पर्यटकीय संरचना बनाएर जानुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको बुझाई छ । यस्तो छ प्रतिवेदन
हुलाकी राजमार्ग प्रथमिकतामाः मन्त्री लेखक
राजविराज, २५ भदौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । नेपाली काँग्रेस सप्तरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अवरुद्ध हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री लेखकले सरकार हुलाकी सडक निर्माण कार्यमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान र व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले यसको सफलताप्रति विश्वास गर्न आग्रहगर्दै गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि अवरुद्ध सप्तरीको रुपनी–गाईघाट तथा छिन्नमस्तादेखि भारतीय सिमाना सम्म जोडिने सडकलाई समेत निर्माण गरिने पनि उनले बताए । रासस
६ वर्षभित्रै निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बन्ने, लगानी १२१ अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २५ भदौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरणले एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ खर्चेर निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६ बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेगरि पहिलो चरणको योजना पास गरेको हो । निजगढ विमानस्लको स्केच सो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गरिदिन प्राधिकरणले सरकारसँ आग्रहसमेत गरिसकेको पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । प्राधिकरणले तयार पारेको योजना अनुसार ६ बर्षभित्रै सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल सहितको पुर्वाधार निर्माण गरिनेछ । यसलाई निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको पहिलो चरणको योजनाका रुपमा हेरिनेछ । यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले बताए । कहाँ पुग्यो जग्गा अधिग्रहणको काम ? पर्यटन सचिव राईका अनुसार बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् । करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था नरहेको सचिव राईले बताए । यद्यपी उनीहरुलाई अर्काे ठाउँमा जमिन सट्टा भर्ना दिनेबारे योजना बनिरहेको पनि उनले बताए । बाँकी क्षेत्रफलमा जंगल रहेको छ । सो जंगल कटानका लागि भने वन मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकिएको उनले बताए । कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर के गर्ने ? निजगढ बिमानस्थलकोविस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)ले बनाएको हो तर सरकारले अझै त्यो डिपिआर ग्रहण गरिसकेको छैन् । सोही डिपिआर अनुसार सरकारले बिमानस्थल बनाउने हो भने कोरियन कम्पनी डिपिआर निर्माण गर्दा लागेको खर्च सरकारले दिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले एक वर्षभित्र इआईए, डिपिआर र सेटलमेन्ट प्लान बनाउने योजनासहित काम भैरहेको बताए । उनको भनाई अनुसार कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर अनुसार नभएर प्राधिकरणले नयाँ डिपिआर बनाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।
