पुननिर्माणसँगै जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं, ७ असार । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुननिर्माणसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन व्यावसायिक तथा आयआर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘जीविकोपार्जन पुनःस्थापन : सिकाइ र भावी कार्यदिशा’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई पुनःस्थापित र पुननिर्माण गर्ने मात्र नभई मुलुकको नवनिर्माणका लागि पनि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले यसका लागि सरकारले आवश्यक ऐन कानुन, कार्यविधि, भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । विगतका तुलनामा सरकारले यस वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रमा झन्डै ८० प्रतिशत रकम वृद्धि गरेको र यो रकम साना तथा लघुउद्यमको विकासमा विनियोजन गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणसँगै सामाजिक एकीकरण र आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रममा जोड दिए । नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले पुननिर्माणसँगै जीवनस्तरको पुनः स्थापना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसमा अस्ट्रेलियन सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सम्मेलनमा युएनडिपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनाउड मेयरले पुनर्निर्माणसँगै जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउन अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा १४ हजार लघुउद्यमीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरिएको जानकारी दिए । सो अवसरमा युएनडिपीका सहायक राष्ट्रिय निर्देशक हिमादेवी खड्काले जीविकोपार्जन पुनःस्थापना परियोजनामार्फत २० हजार घरपरिवारमा सामुदायिक पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । सम्मेलनमा पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा विष्णु भण्डारी, युएनडिपीका अर्थी पटेललगायतका वक्ताहरुले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनका अवसरमा विभिन्न जिल्लाका लघुउद्यमीद्वारा निर्मित हस्तकला तथा घरेलु उत्पादनको प्रदर्शनी गरिएको थियो । रासस
सेनाले सिन्धुलीमा ४८ परिवारका लागि सामूहिक आवास भवन बनाउँदै
सिन्धुली, ६ असार । नेपाली सेनाले सिन्धुलीमा अप्रेशन सङ्कटमोचन सञ्चालन गरेर पुनःनिर्माण–१ अभियान सञ्चानल गरिरहेको छ । वर्षा लागेपछि टहरोमा बसेका पीडितलाई समस्या भएको भन्दै सेनाले सामूहिक आवास निर्माण गर्न लागेको हो । पुनःनिर्माण अभियानअन्तर्गत सिन्धुलीमा रहेको सेनाको चण्डीदल गणले कमलामाई नगरपालिका–९ ढुङ्ग्रेवास, बासेश्वर गाविस–३ बलेनी र बितिजोर गाविस–२ बगैँचामा दुई दुई गरी जम्मा छवटा सामूहिक आवास भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आवास कोठा, ट्वाइलेट, बाथरुम, किचन र सौय ऊर्जासहितको व्यवस्था हुने उक्त आवासमा एउटा भवनमा आठ परिवार बस्न सक्ने छन् । निर्माण हुँदै गरेको छवटा स्टिल बडी भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा ४८ परिवार अट्ने चण्डीदल गणका गणपति सूर्यबहादुर अधिकारीले बताए। तीनवटै स्थानका भवन असार १० गतेसम्म दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको अधिकारीले बताए । छ वटा भवनको निर्माणमा झन्डै रु एक करोड खर्च हुने अनुमान सेनाको रहेको छ । विनाशकारी भूकम्पपछि पीडितहरुको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा निकै क्रियाशील नेपाली सेना चण्डीदल गणले जिल्लामा तीनवटा विद्यालय भवन र दुई हजार ३५५ घरटहराको निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । रासस
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : प्रभावित क्षेत्रमा समर्थन, सुगम क्षेत्रमा विरोध
काठमाडौं, ५ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ । आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, उनीहरुको पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिदैन भन्ने चिन्ता छ । आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हकमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको छ । हाल लगानीकर्ता समूह विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउन छलफल गरिरहेको छ । भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारले गरिदिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेका कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिनसके आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकको रहेको छ । तर कतिपय मुद्दामा भने लगानीकर्ताले अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रष्टताको अभाव रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माओवादी, मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । आयोजना बनाउनुपर्नेमा ती समूह प्रतिवद्ध रहेको भए पनि चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गरियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । तर स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउने हो भने आफूहरुको भावनालााई सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय प्रभावितलााई मुआब्जाको चिन्ता छ, उनीहरु आफूहरुले माग गरेको मूल्यमा जग्गा लिन प्रवद्र्धक तयार भए समस्या नरहने पक्षमा देखिन्छन । जिएमआरसँग तीन पटक भएको छलफलमा प्रभावितले प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार मुआब्जा माग गरेका छन् । जिमआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजारसम्म दिन तयार देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको विषयमा टुङ्गो लगाउनैपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाले विशेषगरी दैलेख, अछाम र सुर्खेतका केही गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) दैलेखका नेता दीपकबहादुर शाही आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा नै छन् , तर उनी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । दैलेखकै एक प्रभावित कृष्णकुमार विसी भने आयोजनाको नाममा राजनीति भएकोमा खुसी छैनन् । आयोजना अगाडि बढे समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकास हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दैलेखका अध्यक्ष मायाराम अधिकारी आयोजना मुलुकको हितमा नभएको धारणा राख्छन्। उनी आयोजना भारतीय कम्पनीले होइन नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर महिला सङ्घ दैलेखकी सभापति सीता राना भने विरोधको नाममा आयोजनाको विरोध भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका सभापति नमनकुमार शाही आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा कोही पनि नरहेको बताउछन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले नै स्थानीयसँग सघन छलफल गर्न नचाहेका कारण समस्या पैदा भएको बताउछन् । जिएमआरका उपाध्यक्ष एवम् आयोजना प्रमुख डिके सिंहले परियोजनालाई स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए। “स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ, नेपाल सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा नै हामी काम गर्छौ,” उनले भने । बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा नै आयोजनालाई सहजीकरण गरिने बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्य साझेदार निकायको समन्वयमा नै आयोजना अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेमा आशावादी छन्। उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्छ, प्रवद्र्धक संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्को तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय गर्न हामी तयार छौँ ।” रासस
