भूकम्पबाट बच्यो मुख्य विकास प्रणाली, देश छिट्टै उठ्ने अपेक्षा
२२ जेठ । महाभूकम्पले १० खर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भैरहेपनि विकासको आधारभुत प्रणालीमा भने क्षति न्युन देखिएको छ । बहुराष्ट्रिय निकाय तथा नेपालमा विकासे परियोजनाको रोडम्याप बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकले पनि १० खर्बको क्षति भएको देखाएको छ । तर पनि विकासका आधारभुत प्रणालीहरुमा भने खासै ठुलो क्षति पुगेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सञ्चार, विमानस्थल र उर्जालाई विकासका न्युनतम पुर्वाधार मानिन्छ । महाभूकम्पले यीमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा केहि प्रभाव पारेको भएपनि अन्य क्षेत्रमा क्षति न्युन छ । पुर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला भन्छन–‘भूकम्पले विकास प्रणालीमा ठुलो क्षति गरेको छैन ।’ उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ठुला राजमार्ग, सबै एयरपोर्ट, उर्जाका परियोजना र प्रसारण लाईन, एयरपोर्ट, खानेपानी, सञ्चार र अस्पतालहरु सुरक्षित छन । विकासका आधारभुत यीनै संरचनाहरु सुरक्षित रहेकाले पनि मुलुक छिट्टै नयाँ बाटोमा अघि बढ्ने उनी बताउँछन । ‘धेरै जसो निजी भवनमा क्षति पुगेको छ, त्यस बाहेक पुरातात्विक क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ, विकासका खास संरचना अझै सुरक्षित छन ।’–कोइरालाले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले पनि विसकाको मुख्य प्रणालीमा ठुलो क्षति नपुगेको बताए । ‘हाम्रा मुल सडक, बत्ति पानी, सञ्चार, उर्जा, एयरपोर्टहरु सुरक्षित छन त्यसैले मुलुकले चाँडै काँचुली फेर्न सक्छ ।’– डा पोखरेलले भने । त्यसो त १० खर्बको क्षतिलाई कम आँक्न नहुने उनको तर्क छ । ‘१० खर्बको क्षतिलाई कम भन्न मिल्दैन, यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव त पार्छ नै ।’–डा पोखरेलले भने । क्षतिको अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी नै रहेकाले यसै भन्न नसिकने बताउँदै उनले भूकम्पले डरलाग्दो आर्थिक क्षति भने नगरेको दावी गरे । ‘इकोनोमी क्र्याक डाउन हुन्छ भन्ने आंकलन गरिएको थियो, धन्न त्यसो भएन तर पनि अर्थतन्त्र जोखिममुक्त भने छैन ।’ पोखरेलले भने । पुर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले भूकम्पको क्षतिबाट विकासको बाटोमा अघि बढ्न मुख्य प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक रहेको बताए । पहिलो चरणमा घरबार बिहिनको पुनर्वास, दोश्रोमा स्कुलहरुको पुनःनिर्माण, सडक सञ्चालको मर्मत, अस्पताल, कृषि क्षेत्र, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा बिशेष योजना काम गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले पनि अर्थतन्त्रमा ब्रेक नलाग्ने बताए । उनी भन्छन–‘अर्थतन्त्रमा ब्रेक लागेको छैन, आन्तरिक श्रोत परिचालन र दाताहरुको सहयोगको उचित सदुपयोग गर्न सके चाँडै उठ्न सकिन्छ ।’ अन्न भण्डारका रुपमा रहेका क्षेत्रमा खास ठुलो क्षति नभएको बताउँदै उनले विउविजन र मल भने समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । सरकारले घर बनाउन मात्रै पुर्नकर्जा दिन लागेको भन्दै उनले कृषि, उर्जा, पर्यटन र अन्य व्यवसायमा पनि त्यस्तो कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने धारणा राखे । महाभूकम्पपछि जनताले विश्वास गुमाउँदै गएको बताउँदै पुर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले त्यो विश्वास जगाउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘देशले चाँडै गति लिन सक्छ तर सर्वसाधारण, उद्यमी, व्यवसायी, शिक्षक, कलाकार सबैमा विश्वासको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्छ ।’–कोइरालाले भने । धरहरा, उपत्यकाका दरबार स्क्वायरहरु र मठमन्दिरहरुमा ठुलो क्षति पुगेकाले जनताको मनोविज्ञानमा त्रास फैलिएको उनीहरुको तर्क छ ।
तपाईँ कहाँ भाडामा बस्न खाली कोठा छ ?
२२ जेठ । काठमाडौँमा धेरै घरहरू भत्केपछि अधिकांश डेरावाललाई यतिखेर डेराको चरम समस्या देखिएको छ । घर चर्केपछि अझै कतिपय स्थानमा सर्वसाधारण पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । काठमाडौँ बाहिर विभिन्न जिल्लामा स्थायी बासोवास भई विभिन्न सेवा, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको काठमाडौँमा चलिरहेको दैनिकी यतिखेर डेराकै कारण प्रभावित बनेको छ । डेरा चर्केपछि काठमाडौँबाट बाहिरिएका धेरै व्यक्तिमध्ये कतिपयलाई डेरा नपाएकै कारण अझै फर्कन समस्या भएको छ । घरधनीहरूले भाडा चर्को भन्ने गरेका कारण पनि समस्या बढिरहेको पीडितको गुनासो छ । सर्वसाधारणका समस्या बुझ्न राखिएको हेलो सरकार, भूकम्पको विपत्तिपछि राखिएको कल सेन्टरमा डेरा नपाएको, मनोमानी भाडा बढाउने गरेको जस्ता धेरै गुनासा पनि आउने गरेका छन् । भूकम्पका कारण लामो समय घर छोडेर एउटै पालमुनि बस्न बाध्य कतिपय डेरावाल र घरधनीको सौहाद्रता यतिखेर भूकम्पकै कारण बढेको सप्तरी स्थायी घर भई काठमाडौँको कीर्तिपुर बस्दै आएका रुपेश यादव बताउँछन । “कतै घरधनीहरूले एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गरेका छन् भने कतै यसैलाई अवसर बनाइ चर्को भाडा असुल्नेको पनि बिगबिगी छ । राष्ट्रिय विपत्तिमा मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा उल्टो भाडा बढाउने कुरा अमानवीय व्यवहार हो” –उनले भने । राजधानीका कतिपय घरधनीले यस वर्ष भूकम्पका कारण सबै परिवार परेको भन्दै एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका कारण धेरैलाई यसले राहत महसुस गराएको छ । कलङ्की घर भएकी उत्तिमा भण्डारीले भूकम्पले नेपाली जनतामा पारेको यस पीडामा घरमा बस्ने सबै डेरावालको एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका छन । “भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति हो । यसले सम्पन्न विपन्न, ठूलो सानो केही भनेन । काठमाडौँसहित देशका धेरै जिल्लामा यसले प्रभाव पारेको छ । यो बेला एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला हो” – उनले भने । यसअघि हुँगा गाविस–३ स्थायी बसोबास भई विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौँमा घर बनाइ बस्दै आएकी उनले भूकम्पले एक महिनाभन्दा बढी सबैलाई त्रास बनाएका कारण मानवीय हिसावले एक महिनाको घर भाडा मिनाह गरेको जानकारी गराइन । राष्ट्रको यस विपत्तिमा एकले अर्कालाई अन्तरहृदयबाट सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजधानीमा धेरै घर चर्केका कारण यतिखेर कोठा खोज्नेहरूको भीड पनि त्यतिकै बढेको छ । कतिपय घर नचर्केका ठाउँमा पनि भूकम्पको डरले गर्दा दोस्रो तलाभन्दामाथि बसेका यतिखेर तल्लो तला वा दोस्रो तलामा कोठा पाउने आशामा भौतारिएका देखिन्छन् । धादिङ घर भई काठमाडौँमा तरकारीको व्यापार गर्दै आएका हरि अधिकारी आफू बस्दै आएको घर नचर्के पनि चौथो तलामा बस्नुपरेका कारण भूकम्पको त्रासमा छन । “ठूला ठूला भूकम्प आउँदा आफू कोठामा नै भएर होला अझै पनि डर उत्तिकै लाग्ने गरेको छ । तल्ला तलामा भए भूकम्प आउने वित्तिकै खुल्ला ठाँउमा भाग्न सकिने हुँदा त्यसको खोजिमा छु,” – उनले भने । भूकम्प आएको मौका छोपेर कोठा खोज्ने क्रममा भाडा पनि साविकभन्दा बढी भन्ने गरेको उनले बताए । यस्ता विपत्तिमा सर्वसाधारण ठग्ने जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । रासस
जस्तापाता किन्न सात अर्ब ३३ करोड
३ जेठ । सरकारले महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई जस्तापाता खरिद गर्न भन्दै सात अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले घर ध्वस्त भएका प्रति पीडित परिवारलाई १५ हजारका दरले सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पका कारण चार लाख ८८ हजार सात सय ८८ घर ध्वस्त भएका छन् । ती पीडितहरुलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा सात अर्ब ३३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैंयाँ हुन आउँछ । अन्य सरकारी निकायबाट नगद राहत नलिएका परिवारलाई जस्तापाता किन्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सहयोग रकमको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारले अन्य सरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा गाबिस सचिवहरु मार्फत नगद उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले ठुलो मात्रामा जस्तापाताको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको निकासीमा रोक लगाई सकेको छ । औद्योगीक नगरी बिराटनगरमा हुलास, आरती र आरएमसी उद्योगहरुले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
