नेपालकाे पहुँच केरुङबाट चीनसम्म ६ महिनामै, सडक एक बर्षमा दुई लेन हुने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसी सडक आगामी ६ महिनाभित्रै जोडिने भएको छ । उत्तर चीन जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा विकास हुँदै गएको उक्त मार्ग आगामी साउनभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर मार्गको करिब ५५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ,’ नेपाली सेनाका मेजर सञ्जय केसीले भने, ‘०७४ साउनसम्म सडक खुलाउने कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’ हाल नेपाली सेनाले चार ठाउँबाट आठ फेजमा काम गरिरहेको मेजर केसीले बताए । उनका अनुसार स्याफ्रुबेसी जेरो किलोमिटर, त्रिशूली दोभान, सोले र मैलुङबेसीबाट काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले सडक खन्न चारवटा क्याम्प बनाएर काम थालेको छ । गल्छी, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी ८४ किलोमिटरमध्ये नेपाली सेनाले १७ किलोमिटर सडक खन्ने काम पाएको हो । ०७३ बाट सडक खन्न सुरु गरेको सेनाले हालसम्म ८ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गरेको जनाएको छ । ‘एक लेनको ५ किलोमिटर र दुई लेनको तीन किलोमिटर सडक पूरा भइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘निर्माण गर्न बाँकी ९ किलोमिटर सडक एक लेनको खन्ने कार्य भइरहेको छ । आगामी साउनभित्रै नौ किलोमिटर सडक खनेपछि नेपाली सेनाले दुई लेनको बाटो ०७४ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्नेछ ।’ नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट विस्फोटक पदार्थ र इन्धन ओसारेर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । सडक निर्माण अवधिका लागि १६ वटा कम्प्ररेसर मेसिन र चट्टान फोर्न तीसवटा ज्याक हम्मर सञ्चालन गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सडक खन्न स्थलमार्गबाट रसुवाको मैलुङ र राम्चेको सीमा क्षेत्रमा २४ टन भार क्षमता बहन गर्ने सक्ने बेलिब्रिज तयार गरिएको छ । सेनाका अनुसार दुई लेनको सडक खन्नका लागि प्रतिकिलोमिटर साढे चार करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सडक खन्न नेपाली सेनाले सोलेबाट दुई किलोमिटर मैलुङतर्फको चट्टान भूकम्पका कारण चर्किएर बसेका कारण ब्लास्टिङ गरेर खन्न समस्या रहेको सेनाको भनाइ छ । ‘सावधानी अपनाएर हामीले निरन्तर ११ घन्टा काम गरिरहेका छौँ,’ मेजर केसीले भने, ‘चट्टान फोर्न अर्को भित्तामा डोरीमा झुन्डिएर काम गरिरहेका छौँ । माथिबाट ढुंगा खसिरहन्छ, जोखिम मोलेरै भए पनि काम गरिरहेका छौँ ।’ सडक खन्न खटिएका नेपाली सेनाका जवान र नागरिकको १० लाख रुपैयाँ दुर्घटना बिमा गरिएको छ । चारवटा क्याम्प बनाएर आठ फेजमा काम भइरहेको सडकमा हाल एक सय ७० जना नेपाली सेना र तीन सय ५० जना सिभिल काममा खटिएका छन् । सडक खन्दा चट्टानमा झुन्डिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले भइपरी आउने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै सबैका लागि एकमुष्ट जीवन बिमा गरिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडक खन्न पहिलो चरणअन्र्तगत आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा साढे नौ करोड र आव ०७३(७४ मा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दुई लेनको सडक निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा धुन्चेको वारिबाट सडक खन्ने तयारी भए पनि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका कारण त्रिशूली किनाराको बायाँबाट सडक निर्माण कार्य सुरु भएको हो । नेपाली सेना सडक खन्न नयाँ खण्डअन्तर्गत करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक कहाँबाट फ्रेस कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा सडक विभागको प्राविधिक कमिटीले रेखांकन नल्याउँदा ढिलाइ भएको थियो । चीनसँगको छोटो दूरी बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडकखण्ड नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपछि ठूलो स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङसम्मको १७ किलोमिटर सडक खन्न सुरु गरिएको हो । नेपाल, चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग छोट्याउन स्याफ्रुबेसी–केरुङ मार्ग छिचोल्ने गरी सेनाले द्रुत गतिमा काम सुुरु गरिरहेको छ । उक्त सडक निर्माणपछि दक्षिण एसियाली देशसँगको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सडक मार्ग दुई लेनको हुनेछ । बेत्रावतीदेखि धुन्चे हुँदै स्याफ्रुको दूरी ५५ किलोमिटर छ । सडक निर्माण पूरा भएपछि स्याफ्रुबेसीदेखि बेत्रावतीको दूरी ३१ किलोमिटरले जोडिनेछ । मैलुङ मार्ग निर्माण भएपछि रसुवागढी–गल्छी–पर्सा–ठोरी मार्ग त्रिदेशीय व्यापारका लागि छोटो दूरी बन्नेछ । पर्साको ठोरीबाट चितवनको भण्डारा–गल्छी हुँदै त्रिशूली बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी मार्ग सञ्चालन हुँदा चीन र भारतबीचको दूरी दुई सय ३० किलोमिटर हुनेछ । चीनको सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्ममा चीनले केरुङ प्रान्तसम्म ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । रसुवागढी नाका पहिलेदेखि नै नेपाल र चीनको सम्बन्ध राख्ने सेतुका रूपमा रहेको थियो । चीनले केरुङ भन्सार नाका सञ्चालन गरेसँगै नेपालतर्फ आवश्यक एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतको पूर्वाधार निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । हाल अस्थायी रूपमा कार्यालयको काम भइरहेको छ । चीनले समृद्ध बन्दरगाह, रेलमार्गको योजना, काठमाडौं हुँदै भारतसम्म पुग्ने छोटो दूरीले केरुङ–रसुवागढीलाई प्रमुख भूव्यापार नाकाका रूपमा विकास गरेको छ । चीन र नेपालको व्यापारका लागि करिब आधा दर्जन नाका खुलेका छन् । तर पनि चीनबाट भारतलगायत अन्य सार्क मुलुकका लागि भने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । यो नाकाबाट भावी दिनमा नेपाल हँुदै भारतीय क्षेत्रमा समेत व्यापार गर्न सहज हुने चीनको विश्वास छ । रसुवागढीबाट वीरगन्ज, भैरहवालगायतको दूरी नजिक पर्ने भएकाले यसलाई चीनले महत्वका साथ हेरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
काठमाडौं-बिरगञ्ज रेलमार्गको अध्ययन गर्न ६ देशका कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं-बिरजगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ देशका १५ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये पनि धेरै चिनियाँ कम्पनी रहेका छन् । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार चीन, जापान, कोरिया, भारत, स्पेन र फ्रान्सका कम्पनीहरुले छुट्टा छुट्टै आवेदन दिएका छन् । कोरिया र चीन, भारत र फ्रान्स तथा भारत र कोरियाका कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् । उपाध्यायका अनुसार ती देशका १५ वटा कम्पनीले सो रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवेदन दिएका हुन् । हाल ती कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरुको अध्ययन भैरहेको छ ।‘हामी आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेका छौं, एक महिनाभित्रै प्रारम्भिक चरणका कम्पनीको छनौट सकेर विस्तृत रिपोर्ट माग्छौं’, सिडिई उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । विभागले मंसिर १९ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १५ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
माथिल्लो तामाकोसी ८५ प्रतिशत सम्पन्न, लागत बढेर ४१ अर्ब ६७ कराेड
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा आयोजनाको प्रगति उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेको जनाइएको छ । हालसम्म आयोजनामा रु ३२ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको लागत बढेर रु ४१ अर्ब ७८ करोड पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको छ महिनामा मात्रै आयोजनामा रु ३३ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले सो आयोजनाका लागि मात्रै रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको सुरुङ खन्न अब एक हजार तीन सय ५० मि मात्र बाँकी रहेको र अन्य काम पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । आयोजनको विद्युत्गृह, ट्रान्सफर्मर र क्याभिन भर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र टेलरेसको सुरुङ खन्ने कार्य भने शतप्रतिशत पूरा भएको छ । पछिल्लो समयमा संशोधित कार्यतालिकानुसार तामाकोसीको पहिलो युनिट आगामी २०७५ असार ३१ गते सञ्चालनमा आउने छ । यस्तै बाँकी युनिट सोही वर्षको मङ्सिर २७ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजनाको काम झन्डै डेढ वर्ष अवरूद्ध भएको थियो । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । रासस
