लेखा समितिले भन्यो-पाँच बर्षभित्रै फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाउनु
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले आगामी पाँच बर्षभित्रै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलर भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङलाई बोलाएर समितिले आगामी पाँच बर्षभित्रै फास्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले चालु आर्थिक बर्षभित्रै डिपिआरको छिनोफानो गरेर टेण्डर गरिसक्न पनि भनेको छ । आगामी आवदेखि निर्माण आरम्भ गरेर पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्न भनेको हो । सरकारले फास्ट ट्रयाकको निर्माण इपिसी मोडलमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सो मार्गलाई पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ । ७६ दशमलब ४ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । ७० किलोमिटरको मुआब्जा समेत वितरण भैसकेको छ । ललितपुर क्षेत्रमा पर्ने ६ दशमलब ४ किलोमिटरको मुआब्जामा स्थानिय बासिन्दा चित्त बुझाएका छैनन् । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डिपिआरको स्वामित्व ग्रहण गरेर आवश्यक संसोधन सहित निर्माण प्रक्रियाका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्ने बताएको छ ।
मापदण्ड मिचेर पाँच तारे होटल डबल ट्री हिल्टन, शंकर ग्रुपको सेवा उद्योग पहिलो गाँसमा ढुंगा
काठमाडौ । शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले मापदण्ड पूरा नगरी काठमाडौंको नक्सालमा ‘डबल ट्री हिल्टन’ पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु गरेको खुलेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआई)( र माटो परीक्षणका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै होटेल निर्माण सुरु गरिएको हो । होटेल निर्माणक्रममा भगवतीबहाल(पुलिस हेडक्वार्टर खण्डको सडक पुस २४ गते भासिएको थियो । जमिन भासिँदा वरपरका घरमा पनि क्षति पुगेको छ । भवन आचारसंहिताको दफा १४।७ मा १७ मिटर वा पाँच तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गरी निर्माणयोग्य भनेपछि मात्र अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ । पाँच रोपनी क्षेत्रमा दुई तला बेसमेन्टसहित करिब १५ तलाको भवन निर्माण गर्न लाग्दा मापदण्डअनुरूप माटो परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । ‘माटो परीक्षण आधारभूत मापदण्ड हो’, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई दिएको छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार माटो परीक्षण गर्दा त्यस स्थानमा त्यति ठूलो भवन निर्माण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन आएको थियो । ‘तैपनि निर्माण अनुमति दिइयो’, स्रोतले भन्यो । अहिले माटो परीक्षणको प्रतिवेदनसहित फाइल अख्तियारले लगेको छ । यस विषयमा बुझ्न पटकपटक सम्पर्क गरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिमा यसबारे माघ २८ मा छलफल भएको थियो । छलफलमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक स्वीकृति मात्र दिएको, पूरा नक्सा पास नभएको जनाएका थिए । छलफलमा सांसदहरूले होटेल निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन नआउँदै निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै तामाङमाथि प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमति मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए । उनले यसको जबाफदेही उपत्यका विकास प्राधिकरणतिर पन्छाएका थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने भवनको निर्माण योजना स्वीकृत गर्ने तथा मापदण्ड पालना गराउने मात्र दायित्व भएको जबाफ दिएका थिए । भवन निर्माणका लागि जग्गा छ कि छैन, सडकबाट हुनुपर्ने दूरी छ कि छैन, भवन संहिताअनुसार डिजाइन छ कि छैन, त्यो हेरेर आफूले स्वीकृति दिने तिवारीले बताए । उक्त होटेल निर्माणको ईआईए प्रतिवेदन नआएको वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ । योजनाअनुसारको निर्माणका लागि ईआईए अनिवार्य हुन्छ । ईआईए प्रतिवेदन पास हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयको सुझावसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयले विरोध गरे निर्माण नहुन पनि सक्छ । वातावरण संरक्षण ऐनमा ईआईए स्वीकृत नभई भवन निर्माण भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउनसक्ने व्यवस्था छ । समितिको छलफलमा ईआईएबिना निर्माण अनुमति दिइएको, गलत डिजाइनलाई पनि स्वीकृत गरिएको भन्दै सदस्यहरूले जिम्मेवार निकायले चरम लापरबाही गरेको आरोप लगाएका थिए । होटेलको अन्तर्राष्ट्रिय चेन हिल्टनको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने गरी समूहले एक सय २८ कोठाको होटेल निर्माण गरिरहेको छ । एक सय २० वटा गाडी र दुई सयवटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने दुईतले बेसमेन्टसहितको होटेल निर्माणमा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । हिल्टनले विश्वभर चार हजार दुई सय होटेल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटेलमा ६ लाख ९० हजार कोठा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चैतदेखि जोमसोम-कोरला सडक धमाधम, २ बर्षमा डबल लेनमा गाडी गुड्ने
काठमाडौं । चैतको पहिलो हप्तादेखि जोमसोम–कोरला सडक खण्डको विस्तारले गति लिने भएको छ । सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार चैत पहिलो हप्तादेखि हिउको समस्या हट्ने र निर्माण आरम्भ गरिनेछ । ‘हिमाली क्षेत्र भएकाले अहिलेसम्म हिउँले काम गर्न कठिन छ, चैतको पहिलो हप्ताबाटै निर्माण व्यवसायी परिचालन हुनेछन’, सिग्देलले विकासन्युजसँग भने । जोमसोम–कोरलाको ११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ७ वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । २ अर्ब ५० करोडको लागतमा ती कम्पनीले आगामी २ बर्षभित्रै सडक विस्तार सम्पन्न गर्नेछन् । सो सडकलाई डबल लेनमा ग्राभेल गरेर सञ्चालन गरिनेछ । गत बर्ष भारतले नाका बन्दी लगाएपछि नेपालले चिनियाँ नाका जोड्ने पुर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको थियो । चालु आवको बजेटमै पनि चिनियाँ नाका जोड्ने सडक पुर्वाधारको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालले १३ वटा नाकाबाट चिनसँग सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनासहित धमाधम काम गरिहेको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका अवरुद्ध भएसँगै रसुवागढी र कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको सिग्देलले जानकारी दिए ।
