बिजुलीको तार भूमिगत गर्न ग्लोबल टेण्डर आव्हान, रत्नपार्कका तार अब जमिन मूनि
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गर्न तयारी थालेको छ । राजधानीको रत्पार्क वितरण केन्द्रलाई भूमिगत लाइनबाट विद्युत वितरण र अटोमेसन गर्न प्राधिकरणले बिहीबार अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको छ । बोलपत्रमा वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने उल्लेख छ । बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज १९ गतेलाई तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उत्तरी क्षेत्र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका लागि ग्लोबल टेण्डरको आब्हान गरिसकेको छ । पहिलो चरणको बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज ४ गते तोकिएको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिल्वालले बताए । उनका अनुसार वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्याँक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौ उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना रहेको सिल्वालले जानकारी दिए । यो आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । यसमा एडीबीले १५ अर्ब रुपैयाँ बढी (१५ करोड अमेरिकी डलर) ऋण दिन सहमति जनाएको छ । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानविय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । विकशित मुलुकमा विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत रहेको छ । अनुसार काठमाडौ उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भईरहेको समेत उनले बताए । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयारी भएको छ । यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
गृहकार्य नै नगरी रेल किन्न तीन अर्ब माग, बजेटको व्यवस्था हुन नसक्ने भएपछि विभागले भन्यो प्रस्ताव तयार पार्दै छौं
काठमाडौं । रेल विभागले गृहकार्य नै नगरी सरकारसँग रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको खुलासा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालै बजेटको व्यवस्था हुन नसक्ने र बजेट पनि नभएकोले मागेको तीन अर्ब रुपैयाँ तत्कालै उपलव्ध नहुने भनेपछि विभाग पछि हटेको हो । विभागले २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । “हामीले बजेट मागेको हल्ला मात्रै भयो तर औपचारिक रुपमा प्रस्ताव आएन भनेर रेल विभागलाई नै सोधेका थियौं, मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने “आवश्यक तयारी नै नगरी गरेको हल्लामा विभागले रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव मात्रै तयार हुँदै गरेको जानकारी जानकारी दिएको हो । अहिलेसम्म मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव पेश भएको छैन ।” ] यता विभागका प्रवत्ता प्रकाश उपाध्याय रेल किन्न पैसा मागको नभइ खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मात्रै गरेको बताए । विभागले महोत्तरीको बिजलपुरादेखि जनकपुरहुँदै भारतको जयनगरसम्म सेवा सञ्चालन गर्न ब्रोडगेज रेलको इन्जिन (लोकोम्याटिभ) र डब्बा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । विभागले करीब ३ अर्ब रुपैयाँमा २० डिब्बा भएको रेल खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । यस अघि विभागले विकास न्युजसँगको भेटमै पनि सरकारसँग ३ अर्ब रेल किन्नकै लागि मागिएको बताएका थिए । रेल विभागले पहिलो चरणमा यात्रुबाहक र मालबाहक रेलका दुई इन्जिन र २० वटा डिम्बा खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको थियो । “हामीले अनुमानित लागत तयार पारी मन्त्रालसंग बजेट माग गरेका हौ” उपाध्यायले भने “रेल खरिद गरेर सेवा थाल्ने योजना विभागले बनाएको हो ।” विभागले गरेको तयारी अनुसार सरकारी सहयोग भए नेपालमा रेल कुद्ने विभागको दावी छ । विभागले सिमरा–बर्दिवास खण्डको १०८ किलोमिटर मध्ये २५ किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । विभागले यो मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्दै जाने र रेल पनि सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको हो । सोही योजना अनुसार २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयसगँ बजेट नभएकोले यो रकम तत्काल निकासा गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको मन्त्रालयको प्रतिकृया पनि रेल विभागले प्रस्ताव नै नपढाएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बजेट नै कम राख्ने भएकोले पनि थोरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । मन्त्रायका प्रवक्ता शर्माले भने “हामीले प्रस्ताव के हो भनेर पनि सोधेका थियौ, विभागले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै पनि रेल किन्ने प्रस्ताव नगरेको जानकारी गराएको छ ।”
अपी पावरले ४८ मेगावाट क्षमताका २ आयोजना बनाउँदै
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले ४८ मेगावाट क्षमताको दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । साढे ८ मेगावाटको नौगाड साना जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको अपीले ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया र ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । माथिल्लो नौगाड आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाले चाँडै सम्पन्न हुदै छ । २ आयोजना सम्पन्न भएपछि अपीको जडित क्षमता साढे ५६ मेगावाट पुग्ने छ । नौगाड र चमेलिया सुदुरपश्चिमको दार्चुला जिल्लामा पर्छ । चेमिलया आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको छ । यस्तै माथिल्लो नौगाड आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा रहेको कम्पनीले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । नाफा घट्यो गत आवमा कम्पनीको नाफा घटेको छ । गत असारसम्म कम्पनीले ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा अपीको नाफा ८ करोड ८ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको आम्दानी बढेर गत आवमा १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको आम्दानी १२ कारोड २० लाख रुपैयाँ थियो । अपीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ । आयोजना बनाउन अपीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । अपीको प्रतिसेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ छ ।
