निजगढ–भरतपुर रेलमार्ग निर्माण सम्झौता, १५ महिनाभित्र डिपिआर सकिने
निजगढ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको सम्झौता भएको छ । रेल विभाग र परामर्शदाता युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभीबीच हालै डिपिआर सम्झौता भएको हो । पन्ध्र महिनाभित्रमा डिपिआर सम्पन्न गर्नेगरी परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनले डिपिआर शुरु गर्नुपूर्व परामर्शदातालाई एक महिनाको मोबिलाइजेशनको समय दिइएको बताए । परामर्शदाताले २०७७ वैशाखसम्ममा डिपिआर निर्माण गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । परामर्शदाताले डिपिआरका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख ८५ हजार ४ सय अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६५२ प्रस्ताव गरेका थिए । विभागले २०७६ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनः डिपिआर तयार गर्न विश्वव्यापी आशय माग गरेको थियो । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको डिपिआर निर्माण गर्न १३ परामर्शदाताले आवेदन हालेका थिए । विभागको मूल्याङ्कन समितिले कार्यक्षमताका आधारमा छ परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो । विसं २०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यी परामर्शदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो । परामर्शदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नौ महिनापछि डिपिआरका लागि सम्झौता भएको छ । रेल विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कुनै पनि आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउन र सम्झौता गर्न मन्त्रालयको सहमति आवश्यकता नपर्ने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली (नवौँ संशोधन) २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको १२० दिन अर्थात् चार महिनाभित्रमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्ने छ । तर १५ महिनापछि मात्र सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागको प्रारम्भिक सूचीमा परेका परामर्शदातामध्ये युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभी प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्ड रेलमार्ग निर्माणको डिपिआरका लागि योग्य देखिएको हो । उसले प्राविधिक क्षमतामार्फत ९२.५७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ । निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको रेलमार्ग डिपिआर अगाडि बढाइने विभागले जनाएको छ । सियुआन–इआरएमसी जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८९.२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले डिपिआर निर्माणका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख २१ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड चार लाख २८ हजार ३ सय प्रस्ताव गरेको थियो । आइसिटी–युकसेल जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८६.४९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले विदेशी साझेदारका लागि २८ लाख ८५ हजार ६० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड आठ लाख पाँच हजार १ सय १० प्रस्ताव गरेको थियो । राइट्स–बिडीए जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८४.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले विदेशी साझेदारका लागि ११ लाख १४ हजार ८ सय अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १४ करोड ३३ लाख ९९ हजार ७ सय प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ । रासस
विद्युत प्राधिकरणका १ सय ३८ कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका १ सय ३८ कार्यालय प्रमुखहरुले व्यवस्थापनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग शनिबार प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेसँगै चालू आवका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फको कार्यसम्पादन सम्झौता सकिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुले र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘मैले नेपाल सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजामुखी वनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ’ उनले भने, ‘सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएकाले यसको कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई विश्वसनीय,भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह उपलब्ध हुने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।’ आर्थिक अनुशासन एवं नैतिक आचरणमार्फत हरेक व्यक्तिको सोच एवं दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त वनाउदै संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । प्राधिकरणले चालू आव २०७६/७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । तीन वर्षअघिसम्म विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा गत आवसम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । तीन वर्षभित्रमा १०.४६ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले वार्षिक करिब ७ अर्व रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ । तीन वर्ष भित्रमा मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न व्यापक रुपमा अभियान नै चलाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यसम्पादन सम्झौता हरेक प्रादेशिक, प्रदेश डिभिजन कार्यालय र वितरण केन्द्रप्रमुखबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहमा रहेका समस्या र चुनौतीका लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बुटवल क्षेत्रको विद्युत् चुहावट ९.२६ प्रतिशतमा झारिने नेपाल विद्युत प्रधिकरणले प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय वुटवल मातहतका वितरण केन्द्रहरुको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय बुटवललाई गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६मा १२.३९ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालू आवमा ९.२६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । कार्यालयको मंसिरसम्ममा औसत विद्युत् चुहावट १०.३२ प्रतिशत छ । प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहत प्रदेश नं ५मा पर्ने ६ जिल्लाका ११ वितरण केन्द्रहरु छन् । कार्यलयअन्तर्गतका ग्राहकको संख्या चार लाख ३९ हजार छ भने ८४.४८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नवराज सुवेदीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपाने, अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र प्रशासन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक तुलाराम गिरीले चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न लगायतका निर्देशन दिए । प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मानित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मानित हुनु भएको छ । मुलकमा विकराल अवस्थामा रहेको लोडसेडिङलाई अन्त्य गरी पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिएको भन्दै क्षेत्रीय होटल संघ, चितवनले शुक्रबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सम्मान गरेको हो । संघले चितवनको सौराहामा आयोजना गरेको १६ औं हात्ती महोत्सव समापन समारोहमा प्रदेश नं ३का प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले सम्मानपत्रसहित दोसल्ला ओडाएर घिसिङलाई सम्मान गरे । सरकारले दिएको जिम्मेवारी सबैको साथ र सहयोगले पूरा गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गर्न सानो सफलता हासिल भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले अब ग्राहकलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण क्रियाशील रहेको बताए ।
दाङको घोराही बजारमा दुई करोड लगानीमा ७१ वटा विद्युतीय खम्बा जडान
काठमाडाै । दाङको घोराही बजार क्षेत्रको मुख्य सडकमा सडकबत्ती जडान शुरु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले बजारका तीन स्थानमा पहिलो चरणअन्तर्गत ७१ वटा विद्युतीय खम्बा जडान शुरु गरेकोे हो । घोराही बजारको कुटवालखोलादेखि रतनपुरचोक, नेपाल बैंक लिमिटेडदेखि शहीदगेट र तुलसीपुरचोकदेखि दामोदर चोकसम्मको सडकको बीच भागमा ७१ वटा विद्युतीय सडक बत्ती जडानको काम शुरु गरिए को छ । उपमहानगरले सडक बत्ती जडानको जिम्मा एपेक्स नेपाललाई दिएको छ । विज्ञापन सामग्री राख्ने गरी घोराही उपमहानगरपालिका र एपेक्स नेपालबीच विद्युतीय सडक खम्बा बत्तीसहित यात्रु प्रतीक्षालय र ट्राफिक आइल्याण्ड निर्माण तथा जडान गर्ने सम्झौता भएको छ । एपेक्स नेपालले दुर्ई करोडको लगानीमा विज्ञापन सामग्री राख्ने गरी विद्युतीय सडक बत्ती, यात्रु प्रतीक्षालय र ट्राफिक आइल्याण्ड निर्माण गर्ने बताए। एपेक्स नेपालका प्राविधिक प्रमुख अनन्त न्यौपानेले पहिलो चरणअन्तर्गत विद्युतीय सडक बत्ती जडानको काम शुरु गरिएको जनाएकाे छ। “पहिलो चरणअन्तर्गत ७१ वटा खम्बामध्ये ५० वटा खम्बा जडान भइसकेका छन्”, उनले भने, “दुई दिनभित्रै बाँकी खम्बा जडानको काम सम्पन्न गर्छौं ।” जडान गरिएका विद्युतीय खम्बा अटोमेटिक रहेको बताए । कम्पनीले सम्झौताअनुरुप दोस्रो चरणअन्तर्गत घोराहीको विभिन्न स्थानमा गरी १५ यात्रु प्रतीक्षालय र पाँच ठाउँमा ट्राफिक आइल्याण्ड निर्माण गर्नेछ । रासस
