सरकारले भूमि बैंक खोल्दै, जग्गा नभएकाहरुले पनि खेतियोग्य जमिन पाउने
काठमाडौं । सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न भूमि बैंक खोल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काठमाडाैंमा आयाेजित एक कार्यक्रममा बाेल्दै सरकार भूमि बैंक खोल्ने प्रयासमा रहेकाे बताएका हुन् । ‘सरकार भूमि बैंक खोल्ने तयारीमा लागेको छ, भूमि बैंकको स्थापना पछि खेतियोग्य जमिन बाँझो रहँदैन, आफुले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा धनीले भूमी बैंकमा लगेर राख्न र जग्गा नहुने तर कृषि उत्पादन गर्न चाहानेहरुले पनि भूमि बैंकबाटै जग्गा प्राप्त गरी उत्पादन गर्न सक्ने छन् ।’ अर्थमन्त्रीले भने । सरकारले तोकेको मूल्य भूमि बैंकमा बाँझो जग्गा राख्नेले पाउने छ भने उत्पादन गर्न चाहानेले पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा जग्गा प्रयोग गरी उत्पादन गर्न पाउने छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराएर बाँझो खेती योग्य जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । कृषकलाई बैंकिङ ऋण, बीमा र बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र उत्पादित वस्तु बिक्री-वितरणमा सजिलो हुने पनि उनले बताए । ‘समावेशीभन्दा अलि माथि उठ्ने गर्नु पर्यो, हामी समावेशी विकासमा नै छौ, लैंगिक विभेद पनि छ, हाम्रो जातजातीबीचमा पनि कमाईमा फरक छ, सम्पत्तिको असमान वितरणले पनि समाज भएको प्रभावलाई सरकारले हेर्नु पर्नेछ, यो अवस्थामा भूमि बैंक खोल्न उचित हुन्छ ।’ उनले भने । खानी भएको देशमा पनि समान र समावेशी विकास भएको छैन । आर्थिक वृद्धिमात्रै भएको छ । सबै स्रोतको प्रयोग गर्दा मात्रै समावेशी विकास हुने उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्रमा सरकारले हेर्न नसकेको उनले बताए । भूमि र पुँजीको समानुपातिक वितरण गर्ने कुरामा सरको काम गरी रहेको उनको भनाइ छ । जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न र खेती गर्न प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम ल्याउने र आफैँले नसक्ने भएमा अरुलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति ल्याउने उनकाे भनाइ छ । विभिन्न स्थानिय सरकारले पनि भूमि बैंक कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । नेपालको २७ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य भए पनि भूमि बैंकको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको छ । विसं २०६८ को जनगणना अनुसार देशको ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर भए पनि ५३ प्रतिशत नागरिकसँग आधा हेक्टरभन्दा थोरै जमिन छ । हाल देशमा धेरै जमिन बाँझो छ । सरकारको यो प्रयासले पनि धेरै जमिन उपयोग विश्वास छ । भू-उपयोग नीतिअनुसार सरकारले याे कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएकाे हाे ।
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारकाे काम तीव्र
नवलपुर । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारको कामले तीव्रता पाएको छ । सडक विस्तारले तीव्रता पाएसँगै सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक पर्ने माटो गैँडाकोट नगरपालिका–१४ को भागबाट पहाड खनेर लैजान शुरु गरिएको छ । सडक विस्तारका लागि यहाँका १० व्यक्तिको नाममा रहेको ७५ रोपनी जग्गाबाट बाटो विस्तारका लागि आवश्यक माटो लैजान शुरु गरिएको वडाध्यक्ष कोपीसरा रानामगरले बताए । शनिबारदेखि माटो निकालेर लैजान शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँको माटो सडक विस्तारभन्दा अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिँदै भागरको पहाड नै काटेर सडक विस्तारका लागि माटो लैजान शुरु गरिएको उनले बताए । रुख बिरुवा नभएको पहाडको ढिस्को खनेर बाटो विस्तारमा प्रयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन बनाउने उद्देश्यले माटो बिक्री गरेको स्थानीय चन्द्रमान गन्द्रमाले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिटिपर रु ५ सय २५ मा माटो बिक्री गरिएको हो । पहाडमा कुनै पनि खेतीबाली नहुने तर सरकारलाई राजश्व मात्रै बुझाउनु परेकाले माटो बिक्री गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउन लागिएको उनले बताए । सडक विस्तारका लागि ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएको सुपा निर्माण कम्पनी प्रालिले पहाड काटेर माटो लैजान शुरु गरेको हो । माटो लगेबापत नगरपालिकालाई प्रतिघनमिटर रु १५ का दरले कर दिन सहमत भएपछि माटो लैजान दिइएको नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले बताए । माटो लैजाँदा दिउँसोको समयमा लैजानुपर्ने, सडक बिगारेको अवस्थामा तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने तथा अन्तिममा छ मिटरको कालोपत्र सडक निर्माण गरिदिनुपर्ने लगायतका विभिन्न सहमति भएको जानकारी दिए । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मात्रै माटो खन्न पाउने गरी सम्झौता गरिएकाले सम्झौतालाई प्रभाव पार्ने गरी माटो खन्ने काम भएमा ठेक्का रद्द गरेर कारवाही गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग भएको पौडेलले बताए । सो स्थानको माटो नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि खण्ड १ मा प्रयोग हुने नगरपालिकाले सहमति गरेको थियो । कावासोती नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने जङ्गल क्षेत्रबाट नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड चार लेनको हुने गरी सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । रासस
काठमाडौंमा मोनोरेलको डीपीआर तयार, अनुमानित निर्माण लागत १६ अर्ब रूपैयाँ
काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकालाई रेलले घेर्ने सरकारको ठुलो योजना छ । यही योजना र रणनीतिलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारी मातहतका कार्यालयहरु रेल निर्माणको तिव्र अध्ययनमा जुटेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनिएको मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा सञ्चालन हुने मोनोरेलको डीपीआर तयार भएको महानगरले जनाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मोनोरेलको डीपीआर तयार भएको बताए । चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सीआरसीसी)ले मोनोरेलको डीपीआर तयार पारेर महानगरलाई बुझाइसकेको छ । महानगर र सीआरसीबीच गत वर्ष पुसमा डीपीआर निर्माण गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो । महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले कोटेश्वरकलंकी, कलंकी९महाराजगन्ज र महाराजगन्ज ९कोटेश्वर खण्डमा मोनोरल सञ्चालन हुने बताए । ‘एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने रेलले एक पटकमा एक हजारभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिने अनुमान गरिएको छ, मोनोरेल चक्रपथमा तीन चरणमा निर्माण गरिनेछ ।’ उनले भने । डीपीआरमा रेलको डिजाइन, प्राविधिक एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुमान, ट्राफिक व्यस्थापनको अनुमान, उपत्यकाको साढे २७ किमि दूरीभित्रको माटो परीक्षणसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने कार्यसमेत अघि बढेको छ । मोनोरेल सञ्चालन गर्न १६ अर्ब काठमाडौंको चक्रपथ क्षेत्रमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । शाक्यले डीपीआरअनुसार १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा डीपीआर तयार भएको बताए । मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सीआरसीसीले नै गरेको थियो। निजी सार्वजनिक साझेदारी अनुसार महानगरले नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने छ । काठमाडौंमा चल्ने रेलको मुख्य आर्थिक स्रोत यात्रु भाडा हो। औसत दैनिक कतिको संख्यामा यात्रु चढ्दा रेल सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ । ३० लाखभन्दा माथि जनसंख्या भएको सहरको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मास ट्रान्सपोर्टको आवश्यकता पर्छ । हाल उपत्यकाको जनसंख्या करिब ६० लाख हाराहारी गेको अनुमान छ। यो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न पनि रेलको आवश्यकता छ । मेट्रो रेलको पनि अध्ययन गरिँदै काठमाडौंको उपत्यकाको ट्राफिक अवस्थालाई व्यवस्थित र सुसविधा सम्पन्न सहरका रुपमा विकास गर्न सरकारले मेट्रो रेल पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने भनिएपनि निर्माणको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । चीनको एक कम्पनीले मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययनमा जुटेको छ । यो रेल विभागको मातहतमा रहने छ । मेट्रोरेलको डीपीआर तयार हुन अझैं एक वर्ष लाग्ने रेल विभागका एक अधिकारीले बताए । सरकारले सातदोबाटो९रत्नपार्क९चक्रपथ मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने भएको छ । रेल विभागले पहिलोपटक काठमाडौंमा ‘एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रो रेल’को डीपीआर बनाउन लागेको हो । यो रुटमा सन् २०११ मा विभागले सम्भाब्यता अध्ययन गरिसकेको छ । कोरियन कम्पनीमार्फत मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसैगरी विभागले सातदोबाटोबाट खोकना र नारायणगोपालचोकबाट बूढानीलकण्ठसम्म पनि मेट्रो रेल बनाउने बारे सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । नागढुंगा९धुलिखेल रुट ४५ किलोमिटर र बूढानीलकण्ठ९खोकना ५४ किलोमिटर लम्बाइका हुनेछन् । दुवै मार्गका लागि ३५ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २५ पुस ०७३ को बोर्ड बैठकले सम्भाव्यतासँगै मेट्रोको मोडेल र अनुदानबारे अध्ययनका लागि कमिटी गठन गरेको थियो । सरकारले यस्तो रेल सार्वजनिक-निजी-साझेदारीअन्तर्गत बुट मोडेलमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । लगानी बोर्डको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा दैनिक ४० लाख यात्रु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओहोरदोहोर गर्छन् । लगानी बोर्डले २०७४ मा गरेको अध्ययनले निर्माण थालेको चार वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल गुडाउन सम्भव रहेको देखाएको थियो । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न बोर्डले एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा ७९ किलोमिटर रेलमार्ग सम्भव देखिएको छ, जसको लागत त्यतिबेला करिब तीन खर्ब १६ अर्ब हुने उल्लेख गरिएको थियो । अध्ययनले काठमाडौंमा दुईवटा रुटमा रेलमार्ग सम्भव देखाएको थियो । मोनोरेल र मेट्राे बनाउनेमा मतभेद काठमाडौंमा मोनारेल आवश्यक कि मेट्रोरेल भन्ने विषयमा बहस पनि चल्न थालेको छ । सरकारी निकायहरु नै एक आपसमा छलफल र बहस नगरी काम गर्न अगाडि बढेका देखिन्छन् । धेरैले उपत्यकामा मोनोरलभन्दा पनि मेट्रोरेल आवश्यक छ भनेर आफ्नो धारणा राख्न थालेका छन् । तर, नेताहरुले चुनावमा चुनावी नारा बनाएकै कारण चक्रपथमा मोनोरेल नै गुडाउने बताइरहेका छन् । हुनतः यी दुवै मास ट्रान्जिट हुन् । तुलनात्मक रुपमा मेट्रोले धेरै यात्रु बोक्छ । मेट्रोरेल भनेको ‘ह्विल एण्ड ट्रयाक’ अर्थात लिक र फलामको चक्का । आकाशमा, जमिनमुनि वा जमिनमा जता बनाएपनि मेट्रोरेलको संरचना ह्वील एण्ड ट्रयाक नै हो । यो लिग वा पट्रीमा दुई वटा रेलमा फलामको चक्का गुड्दछ । पूर्वाधार रेल विभागका एक अधिकारीले रेल सम्बन्धि महानगरसँग कुनै सहकार्य नभएको बताए । यसले पनि रेल विभाग र महानगरबीच कुन रेल बनाउँदा उचित हुन्छ भन्ने बारे बहस नभएकाे बुझ्न सकिन्छ ।
