बागलुङमा दुई औद्योगिक ग्राम बन्ने, २५ करोडसम्मको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारकाे याेजना
बागलुङ । स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न यहाँका दुई स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने भएको छ । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको हो । दुवै ठाउँमा गरिएको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनपछि सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । “अर्को साता सम्झौताका लागि उद्योग मन्त्रालयले बोलाएको छ”, उनले भने, “औद्योगिक ग्राम बन्ने निश्चित भयो, यही वर्ष काम शुभारम्भ गर्छौँ ।” सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको लगानी तथा समन्वयमा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । स्थानीय तहको मागअनुसार प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्रामको स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । बागलुङ नगरपालिकाले वडा नं १३ कालाखोलामा जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ । “झण्डै ८५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ, अपुग भएमा किनेर भए पनि थप्छौँ”, नगरप्रमुख पौडेलले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । कृषि, पशुपालन, खनिज र वनजन्य उत्पादनका हिसाबले अग्रणी मानिने ताराखोला गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम बन्ने भएपछि गाउँले उत्साहित छन् । वडा नं १ अमरभूमि, भुस्कातमा औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा छनोट गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीमगरले बताइ । “विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढ्दैछ”, उनले भने, “यही वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ ।” माटो परीक्षणलगायत आवश्यक प्राविधिक अध्ययनपछि जग्गा छनोट गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा खोजी गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । अन्य स्थानीय तहले समयमै जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा औद्योगिक ग्रामका लागि यो वर्ष छनोटमा पर्न नसकेका हुन् । सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्नेछन् । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारणकक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । “झण्डै रु २० देखि २५ करोडसम्मको पूर्वाधार निर्माण हुने कुरा आएको छ”, ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घर्तीमगरले भने । मन्त्रालयसँग हुने सम्झौतापछि बजेट र लगानीबारे स्पष्टता आउने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइने स्थानीय तहका पदाधिकारीले बताएका छन् । यो वर्ष बागलुङसँगै पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, लमजुङ, गोरखा र तनहुँमा गरी ११ स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत नवलपुरको कावासोती र कास्कीको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले अनुमति दिएको छ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानीका उद्योग स्थापना गरिनेछ । रासस
तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बाँकेमा १८ आयोजनाको काम ठप्प
बाँके । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न होलान् र सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधा सेवाग्राहीले सहज रूपमा पाउलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर, मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि गठन भएका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न योजनाका काम अलपत्र परेका छन् । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारी कार्यालयको संरचनामा भएको फेरबदल र कर्मचारी समायोजनका कारण बाँके जिल्लामा मात्रै १८ विकास निर्माणका योजनाको काम रोकिएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले बताएका छन् । संरचना परिवर्तन भएर अन्योल हुँदा धेरै ठेकेदारलाई भुक्तानीको समस्या भएको सङ्घका अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय भवन निर्माणको काम एक वर्षदेखि अलपत्र छ । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय गठन भयो । नयाँ कार्यालय गठन भएसँगै शिक्षा कार्यालयमा इञ्जिनीयर र सवइञ्जिनीयरहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए । निर्माणाधीन कार्यालय भवनको अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरु नहुँदा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयको भवन निर्माणको काम विसं २०७५ साउनदेखि रोकिएको छ । करिब रु दुई करोड ११ लाखमा निर्माणकार्य शुरु भएको कार्यालय भवनको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी २० प्रतिशत काम पूरा गर्न गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएर आएको रु ५० लाख फ्रिज भएर गएको छ । निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो चरणमा गरेको कामको रकमसमेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ठेक्काको समयावधि २०७५ चैतमा सकिएको भए पनि हालसम्म म्याद थपसम्म हुनसकेको छैन । चालू आवमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि रु एक करोड विनियोजन भएर आए पनि हालसम्म ठेक्काको म्याद थप र अनुगमन गर्ने प्राविधिकको टुङ्गो लागेको छैन । शिक्षा कार्यालयको जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन निर्माण पनि एक वर्षदेखि अलपत्र छ । कृषि विकास कार्यालयको साढे दुईतले भवन निर्माणको काम तीन वर्ष पहिले रु दुई करोड ८७ लाखमा शुरु भएको थियो । निर्माणकार्य शुरु भई भवन निर्माणको काम एक चौथाइ हुँदै गर्दा कृषि विकास कार्यालय नै खारेज भयो । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको कृषि विकास कार्यालयको नै नाम परिवर्तन भएर कृषि ज्ञान केन्द्र बन्यो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा गएका कारण निर्माणाधीन कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा विसं २०७५ असार मसान्तसम्म पूरा भई सक्नुपर्ने भवन निर्माणको काम हालसम्म अलपत्र अवस्थामै छ । निर्माणाधीन भवन कुन सरकारले कसरी बनाउने भन्ने अन्योलले एक वर्षदेखि भवन निर्माणको काम रोकिएको हो । केन्द्रको निरन्तर प्रयासपछि २०७६ कात्तिकमा आएर बल्ल निर्माणाधीन भवन प्रदेश सरकारले बनाउने निर्णय भयो । तर, हालसम्म बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब रु दुई करोड ३० लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रले बजेट माग गरेर प्रदेश सरकारमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि म्याद थप गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए । सङ्घले हेर्दा शहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालयले रेखदेख गर्दथ्र्यो । अब प्रदेशमा अधिकार आएपछि सङ्घीय कार्यालयतिर अनुगमन/निरीक्षणको जिम्मा आएको छ । “संरचनाहरु परिवर्तन हुँदा बजेट कहाँ माग्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । पहिले नै ठेक्का शुरु गरेका ठेकेदार मारमा परेका छौँ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको समन्वय जरुरी देखिन्छ”, सङ्घका अध्यक्ष खड्काले भने । रासस
सिटी बसपार्क व्यवस्थापनमा नगरपालिका र व्यवसायी बीच विवाद, बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न अदालतमा रिट दायर
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सिटी बसपार्क व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर व्यवसायी र नगरपालिकाबीच विवाद बढेको छ । नगरपालिकाले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरेपछि सोही स्थानमा निर्माण पूर्व व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु अदालत पुगेका छन् । नगरपालिकाले पूर्वसहमतिको पालना नगरेको भन्दै ती ५४ व्यवसायीले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् । दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पुरानो बसपार्कमा व्यवसाय गरिरहेका निवदेकहरुले नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाललाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाऊँ भनी पुस १३ गते रिट दायर गरेका थिए । सोमबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको पहलमा बसपार्क निर्माण भएको स्मरण गराउँदै नगरपालिकाले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेपछि अदालत जानुपरेको बताए । उनका अनुसार बसपार्क निर्माणमा संस्थाको रु ५४ लाख साझेदारी छ । उनले भने, “बसपार्क निर्माण भएपछि हामीलाई प्राथमिकता दिने सहमति थियो, अहिले उक्त सहमतिबाट नगरपालिका पछि हट्न खोजेपछि समस्या निम्तियो ।” त्यस्तै, रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता नन्द भण्डारीले नयाँ बसर्पाकमा भोगाधिकार, लगानी र अग्राधिकारका हिसाबले पहिलो हक पुराना व्यवसायीकै हुने बताएका छन् । विसं २०६८ असार ३ गते नगरपालिका र व्यवसायीसहितको सर्वदलीय बैठकले साबिकको पुरानो बसपार्कमा व्यापार गरिरहेकालाई बसपार्क निर्माणपश्चात व्यापार–व्यवसाय गर्न दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्र र बसपार्क निर्माणमा आर्थिक साझेदारीको विषयलाई लिएर व्यवसायी अदालतसमक्ष पुगेका हुन् । नगरपालिकाद्वारा सूचीकृत व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै बोलपत्र आह्वान गर्न व्यवसायीको माग छ । यही २०७६ असोज ११ गते नगरकार्यपालिका बैठकले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै त्यसका लागि मङ्सिर १६ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पुस २० गते खोलिएका बोलपत्रमध्ये नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी मासिक रु ३१ लाख राजश्व तिर्ने फर्म स्वीकृत गरेको थियो । बसपार्क सञ्चालन गर्नेले ५४ सटर, ग्यारेज, रेष्टुरेण्ट भाडाका साथै प्रवेश र पार्किङलगायतका शुल्क उठाउन पाउनेछ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने मात्रै निर्णय भएको बताए । “तत्कालीन सर्वदलीय बैठकमा निर्णय भएबमोजिम पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, तर ऐन–नियमअनुसार बोलपत्र प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन्”, उनले भने, “नगर विकास कोषको करिब रु सात करोड ऋणको सावाँ/ब्याज बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ, पुरानै राजश्वमा भाडा दिन सकिँदैन ।” बसपार्क निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको भन्दै नगरपालिकाको आलोचना हुने गरेको थियो । अदालतको आदेशका कारण बसपार्क सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । नगरपालिकाले यसअघि गोला प्रथामार्फत १२ यातायात व्यवसायी कम्पनीलाई निःशुल्क टिकट काउन्टर उपलब्ध गराइसकेको छ । नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा चार वर्ष लगाएर अत्याधुनिक संरचनासहितको बसपार्कको निर्माणकार्य गत जेठमा पूरा भएको हो । करिब चार हजार ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको बसपार्कमा साना–ठूला गरी १२० बस अट्न सक्ने क्षमता रहेको छ । रासस
