बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । निर्माणाधीन हनुमन्ते करिडोरमा जग्गाको विवाद जटिल समस्याको रुपमा देखा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, यातायात आगवमन सहज, करिडोरको विकास र उपत्यकाको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको हनुमन्ते करिडोरको निर्माणमा जग्गा विवाद जटिल समस्याका रुपमा देखा परेको हो । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिले निर्माण गरिरहेको हनुमन्ते करिडोरको निर्माण कार्यमा जग्गा विवाद ठूलो समस्याका रुपमा उब्जिएको बताइएको छ । आयोजना प्रमुख लिला प्रसाद ढकालले निर्माणाधीन कार्यमा जग्गा विवाद जटिल समस्याको रुपमा देखा परेका बताए । ‘तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन गर्ने योजना थियो, त्यही अनुरुप काम पनि अगाडि बढाइरहेका थियौं, तर अहिले जग्गा विवाद जटिल समस्याको रुपमा देखा परेको छ, निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नेमा चुनौती छ’, उनले भने । वि.स २०७५ असारदेखि निर्माण कार्य कार्य प्रारम्भ भएको करिडोरको भौतिक प्रगति हाल सम्म सन्तोषजनक भएपनि अहिले जग्गा विवादले अब समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा प्रश्न उब्जिएको छ । हनुमन्ते करिडोरको तीन प्याकेज बनाएर निर्माण कार्य भइरहेको छ । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत पनि जग्गाको विवाद देखा परेको छ । करिडोरको सुन्दरवस्ती र बालकुमारीको कोलोनीमा जग्ग विवाद देखिएको हो । यस्तै, दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत सागबारी क्षेत्रमा नदिको सिमा विवाद रहेको छ भने स्थानिय निकायद्वारा निर्माणको काम स्थगन गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ । यस्तै, करिडोरको तेस्रो प्याकेजमा पनि जग्गाको समस्या जटिल बनेको छ । मध्यपुरको कौशलटार पुलमुनी रामजानकी मन्दिरसम्म र सुर्यविनाक नगरपालिका २ को कौशलटार पुलमुनी गोदावरखोलासम्म जग्गाको विवाद भएको समितिले जनाएको छ । यी जग्गा विवादको समस्याले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन चुनौती भएको ढकालले बताए । ५४ रोपनी खाेलाकाे जग्गा नै पूर्वमन्त्रीको नाममा ! पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री जगन्नाथ आचार्यले खोलाको ५४ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गरेको खुलेको छ । वि.स २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री आचार्यले ५४ रोपनी जग्गा आफ्नो नामा गरेको खुलेको हो । उनले खोलाको ५४ रोपनी जग्गा आफ्नो नाम गरेको स्रोतले बताएको छ । त्यसमा खोलाको १७ रोपनी १४ आना जग्गा आफ्नो नाममा गरी बेचेको खुलेको हो । उनले भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको जग्गा २०३१ मै जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गराई आफ्नो नाममा गराएका हुन् । जिल्ला मालपोेत कार्यालय भक्तपुरको जग्गाधनीको पूर्जा स्रेस्ता अनुसार खोलाको कित्ता १०१२लाई ११२० र ११२१ मा ट्क्र्याएर ११२० को १७ रोपनी १४ आना उनले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । उनले खोलाले धार परिवर्तन गरेको मौका छोपी ३१ वैशाख २०३१ मा खोलाको १७ रोपनी १४ आना आफ्नो नाममा दर्ता गरे । जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको जग्गाधनीको पूर्जा स्रेस्ता अनुसार खोलाको कित्ता १०१२लाई ११२० र ११२१ मा ट्क्र्याएर ११२० को १७ रोपनी १४ आना उनले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । भूमि प्रशासनको निर्णयबमोजिम खोलाको जग्गा आचार्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भन्ने मालपोतको लिखतमा उल्लेख गरिएको छ । जग्गा दर्ता गराउने अधिकृत र सर्वेक्षकको नाम प्रस्ट नबुझ्ने गरी किर्ते गरिएको छ । त्यो जग्गा पटक पटक कित्ताबाट गर्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा आचार्यले सबै जग्गा बेचिसकेका छन् । उक्त जग्गा धेरै पटक धेरै व्यक्तिका नामा किनबेच भइसकेको जनाइएको छ । हहिले हनुमन्ते नदि निजी जग्गा भएरै बग्ने गरेको छ । सिमांकनमा पनि समस्या हनुमन्ते करिडोरको अर्को समस्या सिमांकन देखिएको छ । हाल सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर २ र मध्यपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३बीच सिमांनको विषयलाई विवाद उत्पन्न भएको छ । हाल आएर सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर २ ले हनुमन्ते करिडोरको निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेको छ । दुवै स्थानिय तहले सो जग्गा आफ्नै भन्दै दाबी गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सांसद बिना श्रेष्ठले कोटेश्वरको जामका लागि हनुमन्ते करिडोर विकल्प भएकोले यथाशीघ्र रुपमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु पर्ने बताइन् । उनले दुई नगरपालिकाबीच जग्गा विवाद देखा परेकोले सबै स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुको समन्वयमा उक्त समस्या समाधान गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् । करिडोर निर्माणका लागि सुरुमा समन्वय हिसावले सीमांकन गरी करिडोरको निर्माण कार्यमा सबैले साथ दिनु पर्ने सांसद लिला श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले सुर्यविनायक र मध्यपुर थिमीका नगरप्रमुखको समन्वयमा यो समस्या समाधान गरेर निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नु पर्ने धारणा राखे । सभापति खड्का भन्छिनः यो समस्या अदालत नजाओस् विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले हनुमन्ते करिडोरमा देखिएको जग्गा विवादको अदालतमा नलिन सुझाव दिएकी छन् । साेमबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकका सभापति खड्काले जग्गा विवादमा मुछिएका सबैलाई जग्गाको विवादलाई लिएर अदालतमा नजान सुझाव दिएकी हुन् । ‘यो समस्या अदालतमा गएपछि निर्माण कार्यमा ढिलाई हुन्छ, हामी एक आपसमा समन्वय गरेर समस्याको समाधान खोजौं’, उनले भनिन् । ५४ रोपनी जग्गा हावाको भरमा व्यक्तिको नाममा भन्दा पनि त्यो कसरी गयो किन गयो भन्ने कुरामा छानविन हुनु पर्ने उनको धारणा छ । यसको बारेमा मन्त्रीहरुबीचमा पनि समन्वय नभएको बताउँदै उनले सबैको समन्वयमा यो समस्या समाधान गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यो निर्माण कार्यसँग सम्बन्धि भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयसँग सँग यो विषयमा छलफल गरी समस्याको समाधा खोज्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा यो समस्या समाधान हुने उनले बताइन् । यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले हनुमन्ते करिडोरको निर्माण कार्यमा धेरै समस्या देखा परेकोले यसप्रति मन्त्रालयको चासो बढेको बताए । उनले करिडोरको जग्गा विवाद मुआब्जा वितरण गर्न असम्भव भएकोले ल्याण्ड मेभलपमेण्ट मोडलमा गएर समस्या समाधान गर्ने बताए । यसप्रति त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु गृहकार्य गरिरहेका उनको भनाइ छ । हनुमन्ते करिडोरको प्रगति कति ? हाल हनुमन्ते करिडोर तीन प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि राधेराधे पुुलदेखि सुरु भइ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सल्लाघारी पुलदेखि बालकुमारी पुलसम्को करिब ९ किलोमिटर हनुमन्ते नदिलाई व्यवस्थापन गरी नदिको दुवै किनारामा ८ मिटर चौडा कालोपत्रे सडक, १ देखि २ मिटर फुटपाथ र १० मिटर चौडाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यान्वयनमा आएका छन् । पहिलो चरण अन्तर्गतको ६९ करोड ७० लाख रकमसहित पीएस गोल्डेन गुड समानान्तर जेभीले निर्माण कार्यले ठेक्का पाएको थियो । त्यसको हालसम्म ६८.६७ प्रतिशत भौतिक र ६०. ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजना प्रमुख ढकालको भनाइ छ । उक्त ठेक्काका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोेजन भएको छ । यस्तै, दोस्रो चरणको ठेक्का लामा समानान्तर जेभीले पाएको छ । यसको पनि हालसम्म भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नै छ । ५६ करोड ६० लाख ठक्कासहित ०७५ असोजदेखि सुरु गरेको कामको हालसम्मको भौतिक प्रगति २९.६८ र वित्तीय प्रगति २४.२ प्रतिशत रहेको छ । यसको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २० करोड रुपैयाँ विनियोेजन भएको थियो । तेस्रो चरणमा रहेको ठेक्काको निर्माण कार्य सन्तोषजनक नै देखिन्छ । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति २५.९१ र वित्तीय प्रगति २०.१२ प्रतिशत रहेको छ । यसको ठेक्कोको जिम्मा भने कालेका कन्ट्रक्सनले पाएको छ । गत भदौमा सुरु गरेको निर्माण कार्यका लागि ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उक्त निर्माण कार्यका लागि १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । हाल निर्माणाधीन हनुमन्ते करिडोर समयमै सम्पन्न भए कोटेश्वरको ट्राफिक जामको समस्या केही हदमा भएपनि समाधान हुने बताइएको छ ।

पर्वत । बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतका घर निर्माणले गति लिएको छ । जिल्लाका फलेबास, कुश्मा, बिहादी, जलजला र महाशिलामा विपन्न समुदायका लागि ११९ घर निर्माणाधीन छन । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण अगाडि बढेको पोखरास्थित डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख अनुप थापाका अनुसार चालु वर्ष जिल्लामा १५० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । “हालसम्म ५० को हाराहारी घर बनेका छन्”, उनले भने, “अहिले बजेटको समस्या छैन । यो वर्षभित्रै सबै घर बनाइसक्ने छौँ ।” जिल्लामा चार वर्षअघिदेखि घर निर्माणको कार्यक्रम शुरु भएको थियो । शुरुको वर्ष १०० घर निर्माण थालिएको थियो । २०७२ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत साविकका १० गाविसका १०० घर निर्माण शुरु भएर लामो समय रोकिएको थियो । पटक–पटक सरकार बदलिँदा तत्कालीन सङ्घ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट रोकेपछि आवास अधुरै थिए । चालु वर्ष उक्त कार्यक्रम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि कामले गति लिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत फलेबास नगरपालिकामा ४१, कुश्मा नगरपालिकामा ३७, बिहादी गाउँपालिकामा २१, महाशिला गाउँपालिकामा ९ र जलजला गाउँपालिकामा ११ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । ४४ परिवारले घर निर्माण सकेका छन । एक सय ११ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता रकम लिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवारले रु तीन लाखका दरले रकम पाउँछन् । “पैसा नभएपछि लामो समय घर बनाउनै सकिएन”, फलेवास–५ खानीगाउँकी सरला परियारले भने, “अहिले बल्ल पैसा पाएर घर बनाइयो । सरकारी पैसा समयमा पाउनै मुस्किल हुँदोरहेछ ।” कार्यक्रम सफल भए चालु वर्ष नै अरु घर निर्माण शुरु गरिने डिभिजनका निमित्त प्रमुख थापाले जानकारी दिए । सरकारले विपन्न परिवारको सूचीमा परेका परिवारलाई दुई कोठे भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिदिन लागेको हो । यस्ता घर निर्माणको सूचीमा पर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले विपन्न प्रमाणित गरिदिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस

बाँके । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहरको भविष्य अन्योलमै छ । नहरमा मर्मतपछि चार क्युमेक्सभन्दा बढी पानी थेग्न सक्छ भन्ने विश्वास आयोजनाका प्राविधिकहरुमा छैन । पश्चिमी र पूर्वी गरी आयोजनाका दुई मूल नहर छन् । पश्चिमी नहरबाट ३३ हजार ७६६ र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर गरी ४२ हजार ७६६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । जीर्ण पश्चिमी नहर मर्मत गरेर बढीमा तीन घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (क्युमेक्स) सम्म पानी सञ्चालन भएको छ । आयोजनाले कुन विधिबाट, कसरी मर्मत गर्दा नहर टिकाउ हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन । पश्चिमी नहरको सिँचाइ हुने ३३ हजार ७६६ हेक्टरमा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन ५० क्युमेक्स पानी आवश्यक पर्छ । शाखा नहर निर्माण नभएकाले नहरको पानी सिधै किसानका खेतबारीमा जाने अवस्था छैन । मर्मत गरेर सञ्चालन गरेको नहरको पानी शाखा नहर र पम्पसेटबाट तानेर गरी करिब दुई हजार ५ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पहुँच भएको छ । यो कूल सिँचाइ लक्ष्यको करिब पाँच प्रतिशत मात्र हो । पछिल्लो समय पूर्वीनहर निर्माण र पश्चिमी नहर मर्मतको काम जारी छ । नहरको केन्द्रीय अनुगमनका नाममा वर्षेनी करिब रु डेढ करोड खर्च हुँदै आएको छ । २०७६ मङ्सिरसम्ममा आयोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ । यसमा करिब रु १६ अर्ब खर्च भएको जनाइएको छ । यतिधेरै रकम खर्च भइसक्दा पनि न मूल नहर दर्बिलो छ, न अब बन्ने शाखा नहर गुणस्तरीय बन्ला भन्नेमा प्रत्याभूति नभएको स्थानीयले जनाएका छन् । नहर निर्माणका नाममा सरकारले वर्षेनी करिब रु डेढ अर्ब छुट्याउने गरे पनि गुणस्तरीय काम हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय चासोको यो आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा रु एक अर्ब ५२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । आयोजना र ठेकेदार कम्पनीले उक्त क्षेत्रको माटो परीक्षण नगरी हचुवामा नहर निर्माण कार्य अघि बढाउँदा सरकारले गरेको अर्बौं लगानी खेर गएको स्थानीयको बुझाइ छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेत भन्छन्, “माटोको प्राविधिक परीक्षणबिनै हचुवामा काम गरेकाले पटक–पटक नहरमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।” उनका अनुसार भत्किएको पश्चिमी नहर मर्मत गरिए पनि टिकाउ हुने छाँट छैन । हिउँदमा टालटुल गरिएको ठाउँ पुनः बर्खायाममा भत्किने खतरा छ । मूल नहर निर्माणमा लापरवाही गर्दा नहर सञ्चालन नहुँदै पटकपटक भत्किएपछि बाँकेवासीमा अब बन्ने नहर पनि मूल नहरजस्तै कमजोर हुने हुन् कि भन्ने आशङ्का कायमै छ । निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण नगर्दै पश्चिमी मूल नहरमा समस्या देखिएको हो । पूर्वी मूल नहरमा काम शुरु भएको करिब तीन वर्ष मात्रै भएको छ । यो नहरको निर्माण कार्य २०७६ मङ्सिर १५ गतेसम्म पूरा हुनुपर्ने थियो । तर ठेक्का सकिँदासम्म करिब ४५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । यसले गर्दा यहाँको उर्वर जमिन आकाशे पानीको भरमा छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०का अनुसार सिँचाइ सुविधा नहुँदा अझै जिल्लाका करिब ४६ हजार किसान आकाशे पानीका भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । पछिल्ला वर्षमा खडेरी र अत्यधिक वर्षाले किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् । सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानलाई खेतीबाट लागत खर्च उठाउनसमेत हम्मेहम्मे भएको छ । यहाँका करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । यहाँको खेतीयोग्य उर्वर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर किसानको प्रतिव्यक्ति आय रु एक हजार ४९२ बाट बढाएर रु चार हजार ५६५ पुर्याउने लक्ष्य साथ शुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा यहाँका किसानले वर्षेनी करोडौँको नोक्सानी ब्येहोर्दै आएका छन् । सिँचाइ सुविधा भएमा कृषिउपजको उत्पादन कम्तीमा दोब्बरसम्म वृद्धि हुने नार्कका कृषि वैज्ञानिक रामदास चौधरी बताउँछन् । सिँचाइ सुविधा अभावमा कृषिउपजको उत्पादन घट्दा आयात बढेको छ । भारतबाट खाद्यान्न आयात वर्षेनी करिब १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गत आव २०७५÷०७६ मा मात्र रु छ अर्ब ४७ करोड मूल्य बराबरको चामल आयात भएको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यान्नमध्ये चामल तेस्रोमा पर्छ । गत आवमा एक लाख २४ हजार २७० मेट्रिक टन चामल आयात भएको कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले बताए । बालुवा र गिट्टीमा चुन मिसाएर बनाएको घोल भ्वाङमा हाल्ने, वर्षाका बेला भलले नहरका किनारामा पु¥याउन सक्ने क्षति रोक्ने काम गर्ने र नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको टोलीले दिएको छ । विज्ञका सुझावका आधारमा भ्वाङ परेको क्षेत्रको मर्मतसम्भार शुरु गरिएको आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले जानकारी दिए। “मर्मत पनि परीक्षणकै रुपमा छ । त्यसको प्रतिक्रिया हेरेर मर्मत गर्ने विधि र प्रक्रिया यकिन गर्छौं”, आयोजना प्रमुख नेपाल भन्छन्, “मर्मत टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल कायमै छ ।” परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्केको यो नहरको बालापुर खण्डको छ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र सयौँ भ्वाङ परेका छन् । नहरका अन्य स्थानमा पनि समस्या देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा निर्माण कम्पनी कुमार कालिका जेभीले कामको गति तीव्र पारेकाले कारण म्याद थप भएको मितिमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ठेक्काको म्याद सकिएको करिब एक महिनापछि पुसको १७ गते ठेक्काको म्याद १४ महिनाअर्थात् २०७७ पुससम्म थपिएको छ । रासस