विज्ञ भन्छन्– विदेशी क्रिम नेपाली छालाका लागि उपयुक्त छैन
काठमाडौं । छाला विशेषज्ञ, उत्पादक र सौन्दर्यकर्मीहरूले नेपालीहरूको छाला हेरचाह गर्ने तरिका र बजारमा उपलब्ध उत्पादनहरूमाथि पुनर्सोंच गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका छन् । नेपालको पहिलो ब्युटी एक्स्पो कस्मेटिकामा बोल्दै उनीहरूले यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रम र हाम्रो संस्कृतिमा स्वास्थ्य र सरसफाइलाई समेटिए पनि छालाको सुरक्षालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिइएन । छाला विज्ञ डा. विज्ञान जोशीले कोरिया वा जापानजस्ता देशहरूमा सानै उमेरदेखि छालाको सुरक्षाबारे पढाइ हुने जानकारी दिए । छालाको सुरक्षासम्बन्धी जानकारी नभएर नै नेपालमा ३०/३५ वर्ष पुगेपछि समस्या देखिन थाल्ने र उमेरभन्दा अगाडि नै बुढो देखिने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा उपलब्ध ९० प्रतिशतभन्दा बढी कस्मेटिक उत्पादनहरू विदेश (कोरिया, जापान, अमेरिका, टर्की आदि) बाट आउँछन् । ती उत्पादनहरू त्यहाँको जनसंख्या, हावापानी र छालाको प्रकृतिमा अनुसन्धान गरेर बनाइएका हुन् । छलफलमा एउटा उदाहरण दिइएको थियो– सगरमाथा चढ्न बनाइएको याकको ऊनको ज्याकेट काठमाडौंको गर्मीमा लाउनुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैगरी विदेशको चिसो र कम यूभी किरण भएको ठाउँका लागि बनेको क्रिमले नेपालको उच्च यूभी रेडिएसन र प्रदूषण भएको वातावरणमा काम नगर्न सक्छ । त्यसैले नेपाली छाला र यहाँको वातावरणलाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धान गरिएका उत्पादनहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । नेपाली महिला र पुरुषहरूमा चायापोतो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । यसका मुख्य तीन कारणहरू छलफलमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी गर्भावस्था वा अन्य औषधिहरूको सेवनले गर्दा हर्मोनल गडबडीमा हुन जान्छ जसले गर्दा चायापोतो देखिने गर्छ । नेपालमा घामको नकारात्मक किरणको प्रभाव उच्च छ । जसले मेलानिन बढाउँछ । बजारमा पाइने सस्तो र तत्काल गोरो बनाउने दाबी गर्ने स्टेरोइडयुक्त क्रिमहरूले छालाको माथिल्लो पत्र नष्ट गरिदिन्छन् । जसले पछि झन् भयानक चायापोतो निम्त्याउँछ । सनस्क्रिनलाई लिएर नेपाली समाजमा धेरै भ्रमहरू छन् । विज्ञहरूका अनुसार धेरैले जाडोमा घाम ताप्दा सनस्क्रिन लगाउँदैनन् । तर जाडोको घाम झन् हानिकारक हुन सक्छ । सनस्क्रिन बिहान एक पटकमात्र लगाएर पुग्दैन । यसलाई दिनको तीन पटक प्रयोग गर्नुपर्छ । विज्ञका अनुसार सनस्क्रिम बिहान ८ बजे, दिउँसो १२ बजे र २ बजे गरी दिनको तीन पटक लगाउनु पर्छ । अनुहारका लागि कम्तीमा एक चिया चम्चा बराबरको मात्रा अनिवार्य छ । सौन्दर्यकर्मी निरम बस्नेत भन्छिन्, ‘अरूले प्रयोग गरेको वा महँगो भएकै भरमा उत्पादनहरू नकिन्नुहोस् । आफ्नो छालाको प्रकृति बुझेर मात्र उत्पादन रोज्नुपर्छ । अरूको सल्लाहमा भन्दा पनि विशेषज्ञको परामर्शमा र आफ्नो छालाले कसरी रियाक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर स्किन केयर रुटिन बनाउनुपर्छ ।’ विज्ञका अनुसार नेपाली छालाका लागि अब कपीपेस्ट स्किन केयरले पुग्दैन । यहाँको उचाइ, सूर्यको प्रकाशको तीव्रता र हाम्रो खानपान अनुसारका स्थानीय उत्पादन र बानीहरूको विकास गर्न जरुरी छ ।
४७ वर्षको जटिलता ४७ दिनमै अन्त्य
सुदीप राउत काठमाडौं । अस्पतालको काम बिरामीको उपचार गर्नु हो, तर लहानको रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका अस्पताल आफैँ ४७ वर्षदेखि ‘रोग’ले थलिएको थियो । त्यो रोग थियो, कानुनी पहिचानको अभाव । ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गामा ठडिएको यो अस्पतालको आफ्नो भन्नु केवल जीर्ण भवन र सेवामात्र थियो, जमिनको स्वामित्व भने अझै दाताकै नाममा थियो । जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा अस्पतालले झण्डै आधा शताब्दी ‘आइसोलेसन’मा बिताउनुपर्यो । न त यहाँ ठूला भवन बनाउन बजेट आयो, न त आधुनिक उपकरण जडान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो । पुस्ता फेरिए तर अस्पतालको ‘लालपुर्जा’ हात लाग्न सकेन । व्याप्त निराशालाई चिर्दै जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले ४७ वर्षको यो जीर्ण रोगलाई मात्र ४७ दिनमा ‘अप्रेसन’ गरेर निको पारिदिएको छ । राजमार्गको मुटुमा रहेको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गामा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना कयौँ पटक कागजमै आए र त्यही हराए । सङ्घीय सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा नभएसम्म बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने सर्त राखिरह्यो । उता, १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादले सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका झण्डै १५ लाख नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको भविष्यलाई बन्धक बनाइराख्यो । दाताले २०३५ सालमै दान दिएको जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कुनै ठूलो राजनीतिक क्रान्ति चाहिँदैनथ्यो, मात्र एउटा इमानदार ‘इच्छाशक्ति’को खाँचो थियो । वि.सं २०६१ मा सुरु भएको फाइल २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि सरकारी टेबलमै थन्कियो । जसले यहाँको नेतृत्वलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको थियो । दाताको उदारता र ४७ वर्षको ‘लफडा’ विसं २०३५ मा लहानका प्रख्यात मनकारी दाताद्वय रामकुमार शारडा र उमाप्रसाद मुरारकाको परिवारले मुठ्ठी फुकाएर अस्पताल निर्माणका लागि उक्त जग्गा दान दिएका थिए । सोही समयमा स्वास्थ्य विभागसँग सम्झौता भयो, भवन बन्यो र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट भव्य उद्घाटन पनि भयो । तर, विडम्बना, त्यो जग्गा अस्पतालको नाममा नामसारी हुन सकेन । जग्गा सरकारी स्वामित्वमा नआउनुको पछाडि कुनै ठूलो विवाद थिएन, मात्र एउटा प्राविधिक कारण थियो ‘लाभकर’ । दाताले जग्गादान गरिसकेका थिए, त्यसैले उनीहरूले कर तिर्ने कुरै भएन । सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि लाग्ने लाभकर मिनाहा गर्ने निर्णय न गरिदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । फाइल अघि बढेन । विसं २०६१ मा करिब २६ लाख रुपैयाँ कर छुटका लागि प्रयास भए पनि त्यो राजनीतिक ‘तिकडमबाजी’को सिकार बन्यो । समय बित्दै जाँदा राजमार्ग नजिकै रहेको उक्त जग्गाको मूल्य आकासिएर अहिले करिब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, लाग्ने लाभकर पनि बढेर १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । यही करको मारमा परेर अस्पतालले दशकौँसम्म जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेन, जसका कारण अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न र ट्रमा सेन्टर बनाउने बजेटहरू पटकपटक फिर्ता भइरहे । जेनजी मन्त्री गुप्ताको ‘एक्सन’ ४७ वर्षदेखि थाँती रहेको काम कसरी ४७ दिनमा सम्भव भयो त ? यसको श्रेय जान्छ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई । जेनजी आन्दोलनपछि लहानकै कर्मठ युवा बब्लु गुप्ता सङ्घीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेपछि गत कात्तिक ११ गते गृहजिल्ला आउँदा यहाँका जेनजी युवाहरूले मन्त्री गुप्तालाई मारवाडी सेवा सदनमा एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । जसमा पहिलो बुँदा नै अस्पतालको जग्गा नामसारी र स्तरोन्नति राखिएको थियो । ‘मन्त्रीज्यूले यो कुरालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । उहाँले त्यही दिन अस्पताल पुगेर प्रशासनसँग गम्भीरता पूर्वक वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो,’ स्थानीय युवा सुदीप कुशवाहाले भने, ‘काठमाडौं फर्केपछि उनले निरन्तर ताकेता गर्नुभयो र हामीलाई पनि स्थानीयस्तरमा समन्वय गर्न अह्राउनुभयो ।’ अर्का युवा फिरोज शेखसहितको टोलीले मालपोत, नापी र नगरपालिकाबीच समन्वय गराउन रातदिन मेहनत गर्यो । ‘कहिले मालपोत प्रमुख डमरु निरौलासँग चर्का चर्की हुन्थ्यो, कहिले सीडीओको कार्यकक्षमा घण्टौँ बैठक बस्थ्यो,’ शेख भन्छन्, ‘नगरपालिकाको सिफारिस, कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेश सरकारको समन्वय नमिल्दा ४७ वर्षदेखि काम ठप्प थियो । तर यसपटक सबैलाई एउटै लक्ष्यमा बाँधियो ।’ ४७ दिनको दौडधुप र ऐतिहासिक निर्णय मङ्सिर २ गते मालपोतमा कागजात अपुग देखिएपछि जेनजी टोलीले नगरपालिका र प्रशासनसँग समन्वय गरी जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन गरायो । नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरी र नगरपालिका अधिकृतले सकारात्मक हुँदै करिब ४० हजार रुपैयाँ दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको अर्का सक्रिय युवा सुवास चौधरीले जानकारी दिए । त्यसपछि मालपोत प्रमुख डमरु निरौलाले सक्रियता देखाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुभएको उनले बताए । मङ्सिर १६ गते भूमि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । केही समय प्रदेश सरकारको निर्णय कुरेर बसेको फाइल मन्त्री गुप्ताको व्यक्तिगत पहल र ताकेतापछि मङ्सिर २९ गतेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्यो । सोही बैठकले १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाभकर मिनाहा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । अब खुल्नेछ समृद्धिको बाटो बिहीबार लहानमा आयोजित विशेष समारोहमा जब दाता परिवारका मुरारीलाल मुरारका र पवनकुमार शारडाले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत रातो लालपूर्जा सरकारलाई हस्तान्तरण गरे, तब उपस्थित सबैले ताली बजाएर स्वागत गरे । दाता पवन शारडाले भने, ‘हामीले त पहिल्यै जग्गा दिएका थियौँ, आज अस्पतालले आफ्नै हातमा स्वामित्व पाउँदा खुसी लागेको छ । सिरहावासीको स्वास्थ्य सेवामा यो कोसे ढुङ्गा बनोस् ।’ सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले ४७ वर्षसम्म फाइल अड्किनुलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र मान्न तयार भएनन् । उनले यसलाई व्यवस्था र नेतृत्वको असफलताको रूपमा चित्रण गरे । ‘भदौ २४ पछिको परिवर्तनले जेनजी सरकार बनायो र त्यही सरकारले ४७ वर्षदेखि अल्झिएको काम ४७ दिनमै पूरा गरिदियो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘४७ वर्षसम्म किन अस्पतालको जग्गाको अड्को फुकाउन सकिएन रु यसको गम्भीर कारण खोजिनुपर्छ । अबको चुनावमा यो एउटा मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘यस अवधिमा देशमा कयौँ राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, थुप्रै सरकारहरू आए । तर, यदि अहिलेको सरकार र यसका युवा मन्त्रीले यो विषयलाई सङ्घीय सरकारको कानसम्म पुर्याएर जोड नदिएको भए, यो जग्गाको नामसारी अझै कति दशक कुर्नुपर्थ्यो, कसैलाई थाहा छैन ।’ सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल चौधरीले प्रादेशिक अस्पताल र आँखा अस्पताल झन्डै ५ वर्षपछि स्थापना भएका उल्लेख गर्दै दुई अस्पतालको वर्तमान अवस्था आकाश-जमिनको फरक भएको बताए । उनले गम्भीर हुँदै भने, ‘पाँच वर्षपछि आँखा अस्पताल आज ४५० शय्यासहित सुविधासम्पन्न भवन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवामा विस्तार भइसक्यो । तर, अर्कातिर सरकारी अस्पतालले ४७ वर्षसम्म जग्गाको नामसारीसमेत गराउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।’ यो सफलता केवल राजनीतिक प्रक्रिया वा कानूनी निर्णयमात्र नभएर स्थानीय समुदाय, दाता परिवार र युवा नेतृत्वको एकजुट प्रयासको फल हो । मन्त्री गुप्ताका अनुसार यो केवल एउटा जग्गाको कागजमात्र नभएर झण्डै १५ लाख नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हो । हुन पनि ४७ वर्ष अड्किएको सपना ४७ दिनमा पूरा भएको छ । जग्गा अस्पतालको स्वामित्वमा आएपछि अब नयाँ भवन निर्माण, सिटिस्क्यान, एमआरआई र विशिष्टिकृत ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । दाता परिवार, स्थानीय प्रशासन, युवा नेतृत्व र सरकारको पहलबाट निराशा चिर्दै नयाँ आशा जन्माएको छ । रासस
रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा डा. रुपक घिमिरे
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक उम्मेदवारको आकांक्षी सूचीमा छाला रोग तथा कपाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. रुपक घिमिरे समावेश भएका छन् । डा. घिमिरे हाल रास्वपाको केन्द्रीय अभियान विभागका सदस्य तथा तनहुँ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका संयोजक हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबिबिएस र एमडी (डर्माटोलोजी) अध्ययन गरेका उनले भारत र दक्षिण कोरियाबाट कपाल प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेष तालिम लिएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान निर्वाचित सदस्य रहेका डा. घिमिरे चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका पक्षधर व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । काउन्सिलमा रहँदा उनले मेडिकल मालप्र्याक्टिसविरुद्ध कडा अडान लिँदै सेवा प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने पहल गरेका थिए । युवामैत्री राजनीतिका पक्षधर डा. घिमिरे ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संस्थापक उपसभापति समेत हुन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै आएका उनी जेनजी आन्दोलनका अगुवाका रूपमा चिनिन्छन् ।
