निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि १२ सय बढीको उपचार
काठमाडौं । सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि त्यसमार्फत निःशुल्क सेवा लिनेको सङ्ख्या एक हजार २०० नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ३ गतेदेखि अस्पतालका निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सूचना दिने अनलाइन प्रणाली ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएसँगै विपन्न वर्ग लाभान्वित भएका हुन् । पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीअनुसार देशभरका सबै अस्पतालमा गरी तत्काल कुल २३ हजार ४५६ वटा शैय्या उपलब्ध छन् । सो सङ्ख्याको १० प्रतिशतअर्थात् दुई हजार ३५६ शैय्या पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध छन् । उपलब्ध कुल निःशुल्क शैय्यामध्ये हाल ३५४ शैय्यामा बिरामी छन् । यसरी तत्काल दुई हजार दुई शैय्या निःशुल्क उपलब्ध छन् । पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शैय्या सङ्ख्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शैय्या, हाल प्रयोग भइरहेको निःशुल्क शैय्या र बाँकी रहेको निःशुल्क शैय्या सङ्ख्याको अद्यावधिक जानकारी हुन्छ । मन्त्रालयले पोर्टलमार्फत अस्पतालहरुमा उपलब्ध हुने अन्य सेवाहरूको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानूनले विपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन् । उनले भनिन् 'यसो नगर्दा लक्षित बर्गले अस्पतालले चाहँदा पाउने नत्र निःशुल्क स्वस्थ्य सुविधा नपाउने अवस्था थियो, त्यसैले विपन्न वर्गका पक्षमा स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेका हौँ ।' नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० घ मा 'अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यन्वयनको लागि अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले दिए । उनले भने 'विगतमा कार्यविधि नहुँदा के के कुरा निःशुल्क हुने भन्नेमा अन्योल थियो । कार्यविधि बनेपछि सबै पक्षलाई सहज भएको छ ।' स्वास्थ्य पोर्टल व्यवस्थापनका क्रममा जारी कार्यविधिले १० अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १० शैय्या अनिवार्य छुट्टयाइएको हुनुपर्ने, ती शैय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क पोर्टल र अस्पतालको सूचना पाटीमा सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विपन्न वर्ष लक्षित पोर्टल लागू गरेपछि अस्पतालको अनुगमनका लागि छ वटा समिति गठन गरी देशका ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा खटाएको जनाएको छ । रासस
नेको नेपालको अध्यक्षमा पुनः राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे निर्वाचित
काठमाडौं । मनमोहन मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको नेपाल) को अध्यक्षमा पुनः राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । राजधानीमा सोमबार सम्पन्न संस्थाको २०औँ वार्षिक साधारणसभापछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा पाण्डेले आफ्ना दुई प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व सुरक्षित गरेका हुन् । बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा नेता समेत रहेका पाण्डेले संस्थाको आगामी नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन् । निर्वाचन परिणामअनुसार उपाध्यक्षमा डा. झलक गौतम र हरिप्रसाद उप्रेती निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सचिवमा टेकबहादुर बम, सहसचिवमा (निर्वाचन परिणामअनुसार) र कोषाध्यक्षमा चुनादेवी केसी खड्का निर्वाचित भएकी छन् । निर्वाचित सदस्यहरूमा ईश्वरी खनाल, लक्ष्मी राई, शोभा सापकोटा, डा. रविन्द्र रेग्मी र बोधकुमार अधिकारी रहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्याशीका रूपमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, ई. गम्भीरलाल श्रेष्ठ र शिवप्रसाद सिम्खडाको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । निर्वाचन परिणामअनुसार अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरू पाण्डे र श्रेष्ठ समूहबाट उम्मेदवार बनेकाहरू निर्वाचित भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी तीव्र, २०२ अस्पताललाई थप ९१ करोड निकासा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न २०२ सेवा प्रदायक अस्पताललाई थप ९१ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा तथा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत जेठ १३ गते स्वास्थ्य बीमा दाबी बापत १ अर्ब ३ करोड २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैगरी, जेठ २१ गते विपन्न नागरिकको औषधि उपचार खर्चबापत ३२ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो भने जेठ २७ गते थप २७ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । सरकारले विगत आर्थिक वर्षदेखि बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा दाबी तथा विपन्न नागरिकको औषधि उपचारसम्बन्धी रकम भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, सेवा प्रदायक संस्थाहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
