करिब ६२ करोडको लागतमा सुविधासम्पन्न भक्तपुर अस्पताल भवन बन्दै
भक्तपुर । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा भक्तपुर अस्पताल परिसरमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न नयाँ भवन बन्ने भएको छ । भक्तपुर अस्पताल स्थापना भएको १२१ वर्षपछि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रु ६२ करोडको लागानीमा नयाँ भवन बन्न लागेको हो । सेवा प्रवाहका हिसावले विगत तीन वर्षदेखि प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट बन्न सफल सो अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण भएपछि विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकसहित पूर्वका जनतालाई राहत मिल्ने बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, 'बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भक्तपुर अस्पतालको भवन निर्माणको काम सुनिश्चित भएको छ । भक्तपुर अस्पताललाई बागमती प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाउने उद्देश्यले मिहेनतका साथ बजेट सुनिश्चित गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत पारित गरेका छौँ, अब गुणस्तरमा सम्झौता नगरी तोकिएको समयभित्रै नयाँ भवन निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।' उनले अस्पतालको नयाँ भवन वातावरण एवम् प्रविधि मैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी ढाँचामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भक्तपुरको पुरानो एवं परम्परागत शैलीमा भवन निर्माण गरिने छ । बिरामी र सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी अस्पतालको नयाँ भवनमा प्रतीक्षालय, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट, पार्किङ तथा हरित क्षेत्रको समेत व्यवस्था गरिने भएको जानकारी दिँदै उनले भवन निर्माणसँगै अस्पतालमा मुटु तथा न्यूरोसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवासमेत विस्तार गरिने योजना रहेको बताए । प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठले सेवाग्राहीको चापसहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बागमती प्रदेशस्थित भक्तपुर अस्पतालको भवन पुरानो भएकाले सुविधासम्पन्न नयाँ बनाउन लागेको बताए । उनले भवन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट गरे । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुमित्रा गौतमले नयाँ निर्माण हुने प्रदेश अस्पताल भवनमा अत्याधुनिक एवं आकस्मिक, आइसियु र एनआइसियु कक्ष, प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग, सर्जरी ब्लक, आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, मुटु तथा न्यूरो सेवा सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य सचिव डा. गौतमले भनिन्, 'अस्पतालको डिपिआरअनुसार निर्माणकार्य चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ, निर्धारित समयभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्यकर्मीले यस योजनालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिँदै नयाँ भवन निर्माणपछि भक्तपुर अस्पताल प्रदेशकै प्रमुख ‘रेफरल’ अस्पतालको रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिएका छाैँ ।' अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुरेन्द्र भट्टले बागमती प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय पदाधिारीहरूसँग भवनको वास्तुकलात्मक डिजाइन, सेवा विस्तारको खाका, लागत व्यवस्थापन, निर्माण प्रक्रिया र समयसीमा लगायतका विषयवस्तुबारे छलफल भएको जानकारी दिए । डा. भट्टले नयाँ जमिन नभएपछि अस्पतालको हाल प्रशासन र अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन भइरहेको पुरानो भवन र भवनसँगै रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको बताए । रासस
पाँच बुँदे सहमतिपछि स्वास्थ्यकर्मीको आमरण अनशन स्थगित
काठमाडौं । अनशनरत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको छलफलबाट आइतबार साँझ पाँच बुँदे सहमति भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्मा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नुजन शर्मा अनशनस्थलमै सहभागी भई वार्ता गरेका थिए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा परिषद् ऐनको दफा ४(२) बमोजिम सदस्य नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनशन स्थगित गरेका हुन् । निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै विधा (नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, सामान्य चिकित्सा लगायत) का स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्व सहमतिबमोजिम तलब–भत्ता सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ । नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी गठित कार्यदलले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र लागू गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरमा गठित समितिमा समावेशी हुने गरी अन्य पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर थप पत्राचार गरिने सहमति गरिएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, नेपाल सिएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, हेल्थ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी, नेपाल सिएमए संघका प्रतिनिधि कपिल खनाल र ईश्वर चापागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको उत्कृष्ट नमूना भरतपुर अस्पताल
चितवन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यसको प्रमुख कारण स्वास्थ्य बीमाबाट दाबी गरिएकोमध्ये आधा अस्वीकृत (रिजेक्सन) भएको र समयमा भुक्तानी नपाएको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकोभन्दा बढी सेवा दिने यहाँको सरकारी भरतपुर अस्पतालको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम त्रिविको भन्दा बढी छ । तर अस्वीकृत दुई प्रतिशत मात्रै छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी र व्यवस्थापनमा छुट्टै खालको व्यवस्थित संरचना बनाएर काम गरेको छ । यसका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका देशभरका अस्पतालका बीमा हेर्ने कर्मचारी र प्रशासक यहाँ अध्ययनका लागिसमेत आउने गर्दछन् । कतिपय अस्पतालले कर्मचारी पठाएर काम सिकाउने गर्दछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार बोर्डमा रहेका अस्पतालहरूको सरदर अस्वीकृत दर २० प्रतिशत रहेको छ । त्रिविले ५० प्रतिशत रहेको भनेको जनाउँदै उनले सबै अस्पतालको छुट्याएर आफूले नहेरेको बताए । उनले भने, 'बीमा बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुरूप काम नगरेकाले अस्वीकृत भएको हो ।' दाबी गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेका क्षेत्रमासमेत उपचार गरी दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । जुन अस्पतालले बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार काम गरेका छन्, उनीहरूको अस्वीकृत दर न्यून रहेको उनी बताउँछन् । निर्देशिका अनुसार काम गरेकै कारण भरतपुर अस्पतालको अस्वीकृत कम भएको हो । अस्पतालका बीमा कार्यक्रम प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको विस्तृत अध्ययन गर्दा अस्वीकृत दर दुई प्रतिशत हाराहारी हुन आएको हो । साउनमा १.५ प्रतिशत थियो, भदौमा २.८ र असोजमा ३.३ प्रतिशत अस्वीकृत दर रहेको छ । तीन महिनालाई सरदर मान्दा २.४ प्रतिशत अस्वीकृत दर हुन आउँछ । कार्यक्रम प्रमुख पौडेलले बोर्डको निर्देशिका र कार्यविधिलाई अक्षरम्स पालना गरी काम गरिएको बताए। सो क्रममा सेवाग्राहीलाई बुझाउन समय खर्चिनु परे पनि अस्वीकृत दर कम भएर अस्पतालको व्ययभार घटेको उनको भनाइ छ । उनले भने 'सेवाग्राही मैले यो सेवा किन नपाउने ? भनेर झगडा गर्न आउनुहुन्छ । हामी बोर्डको निर्देशिका देखाएर सम्झाएर पठाउँछौँ ।' अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा शाखामा १८ जना कर्मचारीले २४ सैँ घण्टा आलोपालो काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बोर्डको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा प्रवाह तथा सोही अनुरूपका कागजातबाट दाबी गर्ने गरिएको छ । बीमा विभागमार्फत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समय समयमा बोर्डका नयाँ निर्देशन जानकारी गराएर सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गरिएकाले पनि न्यून अस्वीकृत भएको पौडेल बताउछन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बिमामा दक्षजनशक्तिको समूह परिचालन भएको र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिरहेका कारण अस्वीकृत दर कम भएको हो । उनका अनुसार अहिले पनि बोर्डबाट रु ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अस्पतालले १४ लाख ७६ हजार ९०३ पटक सेवा प्रवाह गरेको छ । जस बापत रु दुई अर्ब ४७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३२९ अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ । उनका अस्पतालमा खर्च हुने भएकाले अस्वीकृत दर घटाउने र समयमा भुक्तानी दिने कुरामा बोर्ड सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् । भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका हिसाबले नेपालका अस्पतालमा नमूना रहेको भन्दै उनले अझ व्यवस्थित बनाउने कुरामा आफूहरू लागिरहेको बताउँछन् । नेपालका ५१० अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । दैनिक रु १० करोडभन्दा बढीको दाबी बीमा बोर्डमा ती अस्पतालले गर्ने गरेका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार एक करोड नागरिक बिमामा जोडिएको भए पनि ६८ लाख मात्रै सक्रिय छन् । बोर्डले रु १०.५ अर्ब रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसका कारण अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस
