परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार भर्तीको ‘पावर नेटवर्क’
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको नर्सिङ क्याम्पसमा करार सेवामार्फत गरिएका कर्मचारी नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । क्याम्पसमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको विवरणले प्रभावशाली सरकारी अधिकारी तथा अस्पतालका उच्च पदस्थ चिकित्सकका परिवारका सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता, खुला प्रतिस्पर्धा र संस्थागत मापदण्डका आधारमा भएको हो कि पहुँच र प्रभावका आधारमा भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । कर्मचारीहरूको आरोपअनुसार पछिल्ला केही वर्षयता क्याम्पसमा स्थायी जनशक्तिलाई अवसर दिनुको सट्टा करारमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले संस्थाभित्र कार्यरत वरिष्ठ तथा योग्य स्थायी कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राप्त विवरणअनुसार क्याम्पसमा हाल एसोसिएट प्रोफेसरसहित १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी, चार जना परोपकार प्रसूति अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी तथा १३ जना करार सेवामार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी रहेका छन् । करार कर्मचारीको संख्या अत्यधिक हुनुका साथै उनीहरूमध्ये प्रभावशाली व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिनुले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको दाबी छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिबाट सुरु भयो विवाद कर्मचारीहरूका अनुसार विवादको केन्द्रमा रहेको विषय सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हो । सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रतिक्षा गौतम मरासिनी ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीकी श्रीमती हुन् । कर्मचारीहरूका अनुसार उनीभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत, वरिष्ठ तथा स्थायी कर्मचारीहरू क्याम्पसमै हुँदाहुँदै करार सेवामा कार्यरत मरासिनीलाई सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूको आरोपमा उक्त निर्णय गर्दा वरिष्ठता, कार्यअनुभव, संस्थागत अभ्यास तथा सेवा अवधिलाई भन्दा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अझ सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि अपनाइएको प्रक्रिया, मापदण्ड वा छनोटको आधारसमेत सार्वजनिक नगरिएकाले शंका झन् बढेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका अनुसार विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर नानीमैया क्वेँ र लक्ष्मीश्वरी प्रजापति करिब १४ वर्षदेखि क्याम्पसमा कार्यरत छन् । उनीहरू वरिष्ठ र स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिएको र करार सेवामा रहेकी कर्मचारीलाई नेतृत्व तहको जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई कर्मचारीहरूले अन्यायपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएका छन् । प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्त करारमा कर्मचारीहरूले उठाएको अर्को प्रश्न करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित छ । प्राप्त विवरणअनुसार हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाकी श्रीमती विष्णु भुजेल पनि क्याम्पसमा करार सेवामार्फत कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार उनी यसअघि पाटन मानसिक अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालन भएको एक परियोजनामा कार्यरत थिइन् । उक्त परियोजना गत वर्ष पुस महिनामा समाप्त भएपछि उनलाई परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार सेवामार्फत नियुक्त गरिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्तै, परोपकार प्रसूति अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका भाइबुहारी प्रतिमा दवाडी पनि करार सेवामार्फत कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रभावका आधारमा उनलाई क्याम्पसमा नियुक्त गरिएको हो । त्यसैगरी अस्पताल र क्याम्पस दुवैतर्फ करार सेवामा कार्यरत स्मृति पौडेलका श्रीमान् डा. मुक्ति पौडेल अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीसँग निकट रहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस्ता सम्बन्धहरूले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । क्रमशः प्रतिक्षा गौतम, विष्णु भुजेल र प्रतिमा दवाडी । स्थायी कर्मचारीलाई अवसर नदिएको आरोप कर्मचारीहरूले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भने स्थायी जनशक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा क्याम्पसमा आउन नदिएको आरोप हो । अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत एक स्थायी कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाल सरकार तथा विकास समिति अन्तर्गतका योग्य कर्मचारीलाई क्याम्पसमा खटाउने प्रयास पटक–पटक भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर रोकिएको दाबी गरिन् । उनका अनुसार जिम्मेवारी लिन इच्छुक कर्मचारीहरूलाई ‘आवश्यकता छैन’ भन्ने जवाफ दिएर फर्काउने गरिएको थियो । ती कर्मचारीका अनुसार यस्तो निर्णयमा अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी र क्याम्पस प्रमुख रीना श्रेष्ठको प्रभाव रहने गरेको अनुभव आफूहरूले गरेको बताएका छन् । केही नर्सहरूको भनाइअनुसार स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण स्थायी नर्सहरू अध्यापनमा आउन इच्छुक भए पनि नर्सिङ प्रशासनले ‘आवश्यकता छैन’ भन्दै उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको थियो । कर्मचारीहरूका अनुसार केही महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नवौं तहकी नर्सिङ प्रशासक दीपा भट्टराईलाई अस्पताल र क्याम्पस व्यवस्थापनका लागि खटाएको थियो । तर, अस्पताल प्रशासनले उनलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरेपछि उनी फिर्ता हुनुपरेको दाबी कर्मचारीहरूको छ । यस्तै, नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका दक्ष नर्सहरूले समेत अध्यापनमा आबद्ध हुन रुचि देखाए पनि उनीहरूलाई आवेदन दिन वा अध्यापनमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । कर्मचारीहरूको भनाइमा यसले क्याम्पसमा दक्ष स्थायी जनशक्तिभन्दा करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको संकेत गरेको छ । उठेका आरोपबारे क्याम्पस प्रमुख रीना श्रेष्ठले भने नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले आफूलाई कर्मचारीहरूले लगाएका अधिकांश आरोपबारे जानकारी नभएको बताउँदै क्याम्पसको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिको आधारमा मात्रै कर्मचारी नियुक्ति गरिने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार कुनै व्यक्तिको श्रीमान्, श्रीमती वा आफन्त प्रभावशाली पदमा छन् भन्ने आधारमा मात्र उनीहरूलाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । ठूला पदमा रहेका व्यक्तिका श्रीमती वा आफन्तहरूले जागिर खानै नहुने भन्ने त होइन ।’ श्रेष्ठले आफूले कुनै पनि योग्य व्यक्तिलाई निरुत्साहित नगरेको दाबी गर्दै आफ्नो प्राथमिकता क्याम्पस र अस्पतालको शैक्षिक गुणस्तर तथा संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेको बताइन् । समाचार तयार पार्ने क्रममा अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कर्मचारीहरूले भने नियुक्ति प्रक्रिया, करार सेवामार्फत भएका भर्ना, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा स्थायी जनशक्तिलाई अवसर नदिइएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा सार्वजनिक संस्थामा योग्यता, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त सुनिश्चित हुन सके मात्र कर्मचारीको मनोबल, संस्थागत सुशासन र शैक्षिक गुणस्तर कायम रहन सक्छ ।
‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ पारित भएको छ । अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसअघि मन्त्री मेहताले छलफलमा सदनमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधारको कार्यसूचीबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको बताइन् । उनले विपन्न वर्ग पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर १० प्रतिशत शय्या व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गरिन् । विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरू आरेन राई, निशा डाँगी, खड्ग शाही, सीता थपलिया, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, कमल सुवेदी, रमेश मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धकी, कृपाराम रानालगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । छलफलमा सांसदहरूले उक्त विधेयकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र रहेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेको तथा पदाधिकारीलाई प्राथमिकता दिएकाले विद्यमान समस्या समाधान हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरोका थिए । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विगतमा बहाल रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई ‘भाइरस’ को सङ्ज्ञा दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रमेश मल्ल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले( का ऐनबहादुर महरले नियमापत्ति जनाएका थिए । सो नियमापत्तिपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस विषयमा छानबिन गर्न सचिवालयलाई आदेश दिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते सोमबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
सानिमा बैंकले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्यो मातृ स्वास्थ्य र पोषण अभियान
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सातै प्रदेशमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर र पौष्टिक खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले दुर्गम तथा पहुँचबाहिर रहेका समुदायका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सातै प्रदेशका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत करिब १ हजार ५० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन् । शिविरमा सहभागी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीमार्फत आवश्यक परामर्शसमेत प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सहभागी प्रत्येक महिलालाई तीन महिनासम्म पुग्ने स्वास्थ्यवर्द्धक पौष्टिक खाद्य सामग्री पनि वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाका महिलामा देखिने कुपोषण, रक्तअल्पता (एनिमिया) लगायत स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सानिमा बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता तथा मानवीय सेवासम्बन्धी सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
