स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि ९६ अर्ब ३७ रुपैयाँ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरिन् । 'स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी हो', मन्त्री मेहताले भनिन्, 'नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ ।' संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ ले निर्धारण गरेको १० प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उनको कथन छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने मन्त्री मेहताले उल्लेख गरिन् । उनले १०९ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । अन्य स्थानीय तहमा नक्साङ्कन गरी रणनीतिक स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रममा बजेट उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधैँ खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको उनले बताइन् । यस्तै सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सात करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले २३ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी भइसकेको छ भनिन् । बाँकी दाबी भुक्तानीका गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री मेहताको कथन छ । स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने उहाँको भनाई छ । निजी अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत शैया संख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवाप्रतिको आचरण, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको उनले सदनलाई जानकारी दिइन् ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसद ओलीको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले भोग्दै आएको न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेकी हुन् । सांसद ओलीले सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले निकै कम भत्तामा अत्यधिक समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिन् । नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको भन्दै यसले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने जोखिम बढाएको बताइन् । विभिन्न कार्यदलहरूले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहको शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् । ओलीकाअनुसार प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेको ९० दिन बितिसक्दा समेत आयोगको बैठक बसी ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । उनले भनिन्, ‘नेपालका विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम मापदण्डभन्दा निकै कम इन्टर्नसिप भत्ता प्रदान गरिएको भन्ने गुनासोहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन् । साथै, उनीहरूलाई अत्यधिक लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य पारिएको विषय पनि बारम्बार उठिरहेको छ । विशेष गरी सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा यस्ता समस्याहरू बढी रहेको पाइएको छ ।’ उनले नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रमिकका लागि तोकिएको कार्यघण्टा र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र मर्यादित कार्यघण्टा सुनिश्चित गर्न माग गरिन् । सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिएपनि ठोस पहलकदमी नलिएको भन्दै इन्टर्न चिकित्सकहरूले आउँदो शनिबारदेखि संगठनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको घोषणा गरेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धि: 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' देखि जलन उपचार कोषसम्म
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन, अस्पताल सुधार, औषधि आपूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य, जलन उपचार, खाद्य सुरक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सहज बनाउन ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म २१७ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भई ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएका छन् । पोर्टलमार्फत २ हजार २६२ जनाले सेवा लिइसकेका छन् भने ३१ रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण, रक्त समूह उपलब्धता र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीसमेत जोडिएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने वीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर र पोखरा अस्पतालको एकीकृत ड्यासबोर्ड तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा आदान-प्रदान गर्न सकिने राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । ‘बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका-२०८१’ र प्रेषण प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने अस्पतालको सरसफाइ, सेवा विस्तार, सेवा निरन्तरता तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि-२०८२’ लागू गरी प्रत्येक अस्पतालमा अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अस्पताल फार्मेसीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने गरी ‘सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड’ लागू गरिएको छ भने अधिकांश संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयुर्वेद सेवातर्फ सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने ३३ प्रकारका निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि देशभरका १५९ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलन उपचार सेवाको विस्तार गर्दै १४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको, जलन उपचार कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको तथा ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ । आपतकालीन अवस्थामा सहुलियत दरमा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउन ११ हेलिकप्टर कम्पनीसँग सम्झौता गरी हटलाइन १११५ मार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि सुविधा थैली पुनरावलोकन, निजी अस्पतालबाट आकस्मिक सेवा र सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट सबै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरी २०८२ मंसिरसम्मको दाबीबापत १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, हटलाइन ११६६ मार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको तथा हिमाली जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा हाई-अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, घाइते वर्गीकरण तथा उपचारबापत ८६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराएको जनाएको छ । औषधि व्यवस्था तथा खाद्य प्रविधि विभागअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता, प्रयोगशाला प्रतिवेदन र आयात-निर्यात प्रमाणीकरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता तथा कार्यसम्पादन सूचक लागू गरिएको छ । ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्संरचना गरी हटलाइन १११५ लाई व्यवस्थित बनाइएको छ । ‘हेल्लो सरकार’मा प्राप्त एक हजार ७९१ गुनासोमध्ये ९४९ वटा फछ्र्यौट गरिएको र पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारअन्तर्गत निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पाँचौं तहको तलबमान, इन्टर्न चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । लामो समयपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ९७७ नयाँ संघीय दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालको सक्रिय सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। खाद्य सुरक्षातर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत तीन महिनामा १५ हजार ६९० नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको तथा देशभर ३ हजार ५४१ पटक खाद्य पदार्थको निरीक्षण र अनुगमन गरिएको छ। निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल औषधि लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । ती औषधि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रमले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको छ।
