कृषि विकास बैंकका सेवाग्राहीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेजमा छुट
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र काठमाडौं मेडिकल कलेजबीच स्वास्थ्य उपचार सेवामा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । २०८३ साल वैशाख ७ गते सम्पन्न उक्त सम्झौताअनुसार बैंकका खातावाला ग्राहक, कार्डवाहक, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारले दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचार गराउँदा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौताअनुसार अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरूमा पहिलो प्राथमिकताका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिनेछ । छुट सुविधा लिन बैंकको चेकबुक, वैध डेबिट वा क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ एप वा खातासम्बन्धी प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यका हकमा भने फोटोसहितको परिचयपत्र, नाता खुल्ने कागजात वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले चिकित्सा, नर्सिङ, डेन्टललगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । यस सहकार्यले कृषि विकास बैंकसँग आबद्ध सेवाग्राही तथा कर्मचारीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच मिल्ने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै केएमसी दुवाकोटले सर्वसाधारणका लागि २०८३ असार मसान्तसम्म सीटि स्क्यान र एमआरआई बाहेकका सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिने विशेष योजना पनि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ खरिदमा गम्भीर अनियमितताको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आयोगमा परेको उजुरीले कान्ति बाल अस्पतालमा करिब ९ करोड रुपैयाँको ‘इन्टिग्रेटेड ल्याब सिस्टम’ खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको हो । अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड तोडमोड, राजनीतिक संरक्षण, कमिशनखोरी र योजनाबद्ध मिलेमतो भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको आयोग आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । उजुरीमा अस्पताल प्रशासन, प्राविधिक समिति, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूबीचको ‘सेटिङ’ मार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ । अस्पतालमा अपूर्ण तथा मापदण्डविपरीत उपकरण जडान गरिएकोले अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा नै बारम्बार अवरुद्ध भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । दुई महिनामा सकिनुपर्ने काम पाँच महिनामा उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार ठेक्का स्वीकृतिपछि ६० दिनभित्र उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्झौताकै समयसीमा अस्पष्ट बनाइएको थियो । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पाँच महिनापछि मात्रै एउटा मेसिन जडान गरिएको आरोप लगाइएको छ । अस्पतालले २०८२ चैत १ गतेदेखि मात्रै मेसिन औपचारिक सेवा सुरु गरेको जनाइएको छ । उजुरीमा सम्झौताअनुसार दुइटा युनिट आवश्यक रहे पनि हाल एउटा मात्रै मेसिन सञ्चालनमा रहेको दाबी गरिएको छ । विकासन्युजलाई आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार रुटिन ल्याब र इमर्जेन्सी ल्याबका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली आवश्यक पर्नेमा सबै नमुना एउटै इमर्जेन्सी युनिटमार्फत परीक्षण गरिँदा आकस्मिक बिरामीको सेवा नै प्रभावित भएको छ । ‘लोड अत्यधिक भएकाले मेसिन पटक–पटक बिग्रिन्छ, घण्टौं सेवा ठप्प हुन्छ । तर, अस्पताल प्रशासन मौन छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । ‘ब्याकअप सिस्टम’ बिना सञ्चालन सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ अनुसार सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अस्पतालमा कुनै प्रभावकारी ब्याकअप सिस्टम नराखिएको आरोप छ । उजुरीकर्ताले उपकरण दिनमै कम्तीमा तीन पटकसम्म बिग्रिने गरेको, प्राविधिक टोली नआउँदासम्म सेवा रोकिने गरेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमाथि पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उजुरीमा दुइटा युनिटसँगै थप दुइटा ब्याकअप मेसिन हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता रहेको दाबी गर्दै अहिले एउटा मात्रै उपकरणमा सेवा सीमित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसँग सम्बन्धित रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । अस्पतालले तयार गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ मा एउटै प्रणालीभित्र तीनवटा फरक प्रविधि एकीकृत हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । तर, हाल जडान गरिएको प्रणालीमा तीमध्ये एउटा प्रमुख प्रविधि नै नरहेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘माग गरिएको प्रणालीको ३३ प्रतिशत हिस्सा नै गायब हुँदा पनि उपकरण स्वीकृत गरियो । यो सामान्य त्रुटि होइन, योजनाबद्ध मिलेमतो हो ।’ यस विषयमा अस्पतालको प्राविधिक समितिले कसरी अनुमोदन ग¥यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । विशेषगरी प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘जाँचबुझ समिति’ नै निष्क्रिय बनाइएको आरोप उजुरीअनुसार अस्पतालमा खरिद गरिएका उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि छुट्टै ‘जाँचबुझ समिति’ भए पनि उक्त प्रणाली खरिद प्रक्रियामा समितिलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरिएको थियो । उजुरीकर्ताले अख्तियारसँग जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन, निर्णय र स्वीकृति प्रक्रिया झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उजुरीमा २०१ असोज ३ गते पहिलो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर जानाजान रद्द गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यसबेला अर्को कम्पनी प्राविधिक रूपमा बलियो देखिएपछि हाल छनोट गरिएको कम्पनीले पूरा गर्न नसक्ने २ वटा शर्त राखिएको र त्यसकै आधारमा पहिलो टेन्डर रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ । पछि दोस्रो टेन्डरमा ती २८ बुँदा घटाएर ८ वटामा सीमित गरियो र त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनी छनोट भएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले यसलाई “प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने नियोजित प्रक्रिया” भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(घ) आकर्षित हुने दाबी गरेका छन् । उजुरीमा अस्पतालमा विगतदेखि ११४ भन्दा बढी प्रकारका परीक्षण हुँदै आएको तर नयाँ टेन्डरमा केवल ६६ वटा परीक्षण मात्रै समावेश गरिएको थियो । आरोपअनुसार छनोट गरिएको प्रणालीमा धेरै परीक्षण उपलब्ध नभएकाले त्यसअनुसार प्याकेज नै परिमार्जन गरिएको थियो । सीआरपी, आईजीई, एएनए टेस्ट, डी–डीमर, टीपीएचएजस्ता अत्यावश्यक परीक्षण हटाइएको र त्यसको सट्टा अस्पतालमा न्यून प्रयोग हुने क्यान्सर मार्कर परीक्षण समावेश गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । उजुरीमा केही परीक्षणको दर अस्वाभाविक रूपमा कम राखेर आर्थिक मूल्यांकनलाई प्रभावित पारिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । एउटै परीक्षणलाई फरक शीर्षकमा राखेर फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ । उदाहरणका रूपमा ‘फेरिटिन’ परीक्षणलाई एउटा सूचीमा ३४७ रुपैयाँ र अर्कोमा ३८६ रुपैयाँ राखिएको उल्लेख छ । उजुरीमा उपकरण सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ नै नबनाई परीक्षण सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ । हरेक दिन गर्नुपर्ने ‘क्यालिब्रेसन’ र दुई तहको ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ प्रक्रिया नगर्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘क्यालिब्रेसन र क्वालिटी कन्ट्रोलबिनाका रिपोर्ट विश्वसनीय हुँदैनन् । यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध हो,’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वमन्त्रीको नामसमेत जोडियो उजुरीको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष राजनीतिक पहुँच र संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीराम सुवेदी, निर्देशक डा. पंकज राय र विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले ‘एक राजनीतिक दलनिकट व्यापारीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न अस्पतालको स्रोत–साधन प्रयोग गरेको’ आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । उजुरीमा बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बेला उनले डा. पंकज रायलाई अस्पतालको निर्देशक नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीका भाई नाता पर्ने भक्तबहादुर बस्नेत मार्फत उक्त प्रणाली अस्पतालमा भित्र्याइएको आरोप लगाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री : कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण यस्ताे छ उजुरी
शुक्लाफाँटामा क्षयरोगीको खोजपडताल गर्न ‘एआई ’को प्रयोग
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ‘एआई’प्रविधिमा आधारित पोर्टेबल एक्स–रे मेसिनमार्फत निःशुल्क क्षयरोगी खोजपडताल गरिएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट समुदायमा लुकेर बसेका क्षयरोगीको पहिचान गर्दै समयमै उपचारमा ल्याउने उद्देश्यले उच्च जोखिममा रहेका वडा नं १, ५ र ८ मा शिविर सञ्चालन गरिएको हो । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख परमानन्द भट्टका अनुसार वडा नं ८ को पिताम्बर स्वास्थ्यचौकी, वडा नं ५ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वन समिति र वडा नं १ को सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बन्साहमा शिविर सञ्चालन गरिएको छ । चिकित्सकसहितको टोलीले एआई प्रविधियुक्त पोर्टेबल एक्सरे मेसिन प्रयोग गरेर क्षयरोगीको खोजपडताल गरेको उनले बताए । शिविरमार्फत कूल ६८८ जनाको क्षयरोग परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणका क्रममा शङ्कास्पद देखिएका ४२ जनालाई थप परीक्षणका लागि ‘जिन एक्सपर्ट’ परीक्षण गर्न महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा प्रेषण गरिएको छ । शाखा प्रमुख भट्टका अनुसार एआई प्रविधिमार्फत एक्स–रे विश्लेषण गर्दा सामान्य एक्स–रेमा सहजै नदेखिने सूक्ष्म जीवाणुसमेत तत्काल पहिचान गर्न सकिन्छ । 'डिजिटल कम्प्युटर प्रणालीले एक्स–रे विश्लेषण गरेर सम्भावित क्षयरोगी छुट्याउँछ', उनले भने, 'यसले खकार परीक्षण गर्नुअघि नै जोखिममा रहेका बिरामी पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।' उनका अनुसार प्रविधिमैत्री शिविरले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । शिविर सञ्चालनका लागि चिकित्सकसहित एआई पोर्टेबल एक्स–रे मेसिन महाकाली प्रादेशिक अस्पतालबाट उपलब्ध गराइएको हो । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म क्षयरोग समस्या अन्त्य गर्ने तथा सन् २०५० सम्म नेपाललाई क्षयरोगमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न एआई प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी बन्दै गएको स्वास्थ्य अधिकृत पदम महराले बताए । 'विशेषगरी छातीको एक्स–रे विश्लेषणमार्फत कम समयमै क्षयरोगी पहिचान गर्न एआई प्रविधि उपयोगी देखिएको छ', उनले भने, 'पोर्टेबल एक्स–रे मेसिन र एआई सफ्टवेयर प्रयोग गरेर दुर्गम गाउँमा समेत शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसैले यो सेवालाई नगरपालिकाका १२ वटै वडामा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।' उनका अनुसार एआईले केही मिनेटमै एक्स–रे विश्लेषण गरेर शङ्कास्पद बिरामी पहिचान गर्न सक्छ । यसले स्वास्थ्यकर्मीको कार्यबोझ कम गर्नुका साथै समयमै परीक्षण र उपचार प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको छ । उनका अनुसार एआई प्रविधिको प्रयोगले क्षयरोगको शीघ्र पहिचान, उपचार तथा रोगको फैलावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । विशेषगरी विशेषज्ञ चिकित्सकको पहुँच कम रहेका दुर्गम क्षेत्रमा यस्तो प्रविधि प्रभावकारी रहेको छ ।
